-रेखा चन्द
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा डा. चिरञ्जीवि नेपाल गभर्नर रहेका बेला वाणिज्य बैंकको संख्या धेरै भएको भन्दै ‘बिग मर्जर’को नीति ल्याईयो । जसबेला मुलुकमा २८ वटा वाणिज्य बैंक अस्तित्वमा थिए । उनकै बेलामा मर्जर तथा एक्विजेशनको नीतिसँगै वाणिज्य बैंकको चुक्तापूँजी २ अर्बबाट बढाएर ८ अर्ब पुर्याउने निर्णय पनि भएको थियो।
यसबीच ‘बिग मर्जर’को उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकमा बढी फोकस गर्न थाल्यो । र, मर्जरमा जाने बैंकका लागि विभिन्न सुविधा तथा छुटको स्किमहरु पनि ल्यायो । राष्ट्र बैंकको मर्जर तथा एक्विजेशनको नीतिले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या ह्वातै घटेता पनि वाणिज्य बैंकको संख्या भने खासै घट्न सकेन ।
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकमा फोकस गर्न थालेपछि ग्लोबल आइएमई र जनता बैंक मर्जरमा गए । अन्य बैंक भने मर्जर प्रक्रियामा गएनन् ।
त्यसपछि गभर्नरको रुपमा आएका महाप्रसाद अधिकारीले पनि बिग मर्जरलाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो कार्यकालको सुरुवात गरे । उनले राष्ट्रबैंकको अनुसन्धान विभागलाई नेपालका लागि आवश्यक बैंकहरुको संख्याको विषयमा अध्ययन नै गर्न लगाए । अध्ययनको प्रतिवेदनले भन्यो: नेपालमा ११ देखि १५ वटासम्म ठूला बैंक भए पुग्छ।
अहिले त्यही प्रतिवेदनलाई देखाउँदै राष्ट्रबैंकले बिग मर्जरलाई उच्च प्राथमिकतामा दिएर विभिन्न खालका दवाबहरु दिइरहेको छ । कहिले नीतिगत कडाई गर्दै मर्जरमा जानुपर्ने दवाब दिन्छ भने कहिले सञ्चालक तथा सीइओहरुलाई बोलाएर मर्जरमा जान निर्देशन दिन्छ । तर, राष्ट्रबैंकले कडाईका साथ निर्देशन दिए पनि कतिपय बैंकहरु भने मर्जरका लागि इच्छुक देखिएका छैनन् । कतिपय भने केन्द्रीय बैंकको नीतिलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर मर्जरको सम्झौता गरिरहेका छन् ।
पछिल्लो समय भने केही वाणिज्य बैंकहरु मर्जरमा गईरहेको अवस्था छ । जस्तो नबिल बैंक र नेपाल बङलादेश बैंकको एकृकित कारोबार असार २७ गतेदेखि हुँदैछ ।
यो बीचमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकबीचको मर्जर अगाडि बढेको छ भने मर्जर सम्झौता गर्नै लागेका हिमालयन बैंक र सिभिल बैंक पछाडि हटेका छन् । हिमालयनले हेपाहा प्रवृति देखाएको भन्दै पछाडि हटेको सिभिलले सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमीटेडसँग मर्जरको छलफल अगाडि बढाएको छ ।
यही बीचमा सम्भावित मर्जरका लागि प्रभू र सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकबीच घनिभूत छलफल भइरहेको छ भने अन्य बैंकहरुबीच देखिने गरी मर्जरको डिल भएको खबर बाहिर आएको छैन ।
मर्जरका नाममा बैंकको संख्या घटाउने राष्ट्रबैंकको नीति कतिपय अवस्थामा आफ्नै लागि ब्याकफायर हुने अवस्था समेत देखिँदैछ । पछिल्लो समय कतिपय बैंकहरुबीच सबैभन्दा ठूलो बन्ने होडबाजी चल्न थालेपछि र एउटै बैंकले २–३ वटासम्म बैंक ताकेपछि राष्ट्रबैंक झस्किएको छ । सबैभन्दा ठूलो बैंक बन्ने चक्करमा लाग्दा त्यसले बजारमा एकाधिकार वा सिण्डिकेट कायम हुने डर पनि उत्तिकै छ । यो चिजलाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रबैंकलाई ठूलो चुनौति हुनसक्छ ।
मर्जरको हल्लाले बैंकिङ बजार तातिरहेको बेला कतिपय बैंकका सीइओ तथा सञ्चालकहरु भने बिग मर्जरबाट अर्थतन्त्रमा ठूलै सकारात्मक प्रभाव नपर्ने, विगतमा भएका केही बिग मर्जरपछि बनेका संस्थाहरुमा कुनै सिनर्जी नआएकोले दवाब दिनुको औचित्य नरहेको दाबी समेत गर्न थालेका छन् । यसले राष्ट्रबैंकको एउटा अध्ययनमा आधारित बिग मर्जरविरुद्ध भित्रभित्रै विरोधका स्वरहरु उठ्न थालेका देखिन्छ । मर्जरपछि सिनर्जी पनि नआउने, अर्थतन्त्रमा पनि खासै ठूलो सकारात्मक भूमिका नहुने लगायतका कारण देखाउँदै कतिपय बैंकरहरु अब वाणिज्य बैंकको संख्या धेरै घटाउन नहुने अडानमा छन् । उनीहरुको तर्क छ–‘२८ वटाको बेलाको तुलनामा २५ प्रतिशतभन्दा बढी बैंकको संख्या घटिसकेको छ । अब यहाँभन्दा धेरै घटाउनुको अर्थ छैन । बिग मर्जरका नाममा भद्धा र भद्रगोल वित्तीय संस्था बनाउँदा लाभ होइन, भोलि ठूलै जोखिम नआउला भन्न सकिन्न ।’
‘बिग मर्जर’को सकारात्मक प्रभाव
‘बिग मर्जर’ले बैंकहरुको क्षमता बढेता पनि बैंकका कर्मचारी तथा लगानीकर्ताहरुले पाउने प्रतिफलमा भने खासै परिवर्तन भएको देखिदैँन । तत्कालिन जनता बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंक मर्जर भएपछिको अवस्था र अघिको लाभाशंको क्षमता हेर्दा खासै भिन्नता देखिन्न । राष्ट्र बैंकले नै १५वटा भन्दा बढी बैंक चाहिदैँन भनिसकेको अवस्थामा ठूला बैंक एकआपसमा मर्जरमा जान थालेका पूूर्व गर्भनर दीपेन्द्रबहादर क्षेत्री बताउँछन् । ‘कतिपय बैंक प्राप्ति गर्ने हिसाबले र कतिपय बैंक मर्जरमा जाने हिसाबले आएका छन् ।’ उनले भने ‘नबिलले एनबी बैंकलाई एक्विजेशनमा लियो, मर्जर वा एक्विजेशन जे भएपनि बैंकहरुले सकारात्मक रुपमा पुँजीकरण गरेर जानुपर्छ ।’
उनले ‘बिग मर्जर’ सम्रग अर्थतन्त्रको लागि राम्रो रहेको दाबी गरे । ‘किनकि ठूला परियोजनाहरुमा एउटै बैंकले लगानी गर्नसक्ने अवस्था हुँदैन, त्यहाँ ठूलो पूँजी वा ठूला बैंक चाहिन्छ ।’ क्षेत्रीले बिजशालासँग भने–‘ठूलो बैंकले अन्तराष्ट्रिय रुपमा सापटी पनि सजिलै पाउँछ र ठूलो परियोजनामा एउटै बैंकले लगानी गर्न सक्छ।’
बैंकहरुबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदा त्यसले एउटा सिस्टम बसाल्ने उनको भनाई छ । जसले गर्दा ऋणीहरुलाई फाइदा पुग्ने र उद्योगधन्दा चल्न पनि सघाउ पुग्ने उनको तर्क छ ।
पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराईले ‘बिग मर्जर’ले खर्च कम हुने बताए । उनले भारतको तुलनामा नेपालको बैंकको साइज सानो रहेको बताए । ‘बैंकलाई ठूलो बनायो भने अन्तराष्ट्रिय तथा वित्त बजारमा क्षमता भएको जस्तो देखिन्छ, यहाँका बैंकको साइज बढाएर अन्तराष्ट्रिय र आन्तरिक व्यापार बढाउन सहज हुन्छ ।’ उनले भने ‘सानो बैंकलाई सानो कर्जा डूब्दा समस्या हुन्छ, ठूलो बैंकलाई सानोतिनो कर्जा डूब्दा खासै फरक पर्दैन ।’
उनले ‘बिग मर्जर’ले सकारात्मक प्रभावसँगै नकारात्मक प्रभाव पनि ल्याउने बताए ।
अन्य क्षेत्रको भन्दा बैंकिङ क्षेत्रले आफ्ना कर्मचारीलाई राम्रो सेवा सुविधा दिएको उनको भनाई छ । ‘अन्य क्षेत्रमा तलबहरु नदिएको, भुक्तानी नपाउनेलगायतका विभिन्न समस्या छन्, तर बैंकमा त्यस्तो समस्या छैन ।’ उनले भने ‘कुनै बेला बैंकले शत प्रतिशत पनि नाफा दिएका थिए ।’
भट्टराइले अहिलेको अवस्थामा बैंकको संख्या बढी रहेको बताउँदै अपरेशनल कस्ट पनि बढी रहेको बताए । यद्यपि बैंक कम भएको अवस्थामा पनि व्याजदर र कर्जा दिने मामलामा मोनोपोली गर्न नहुने उनको तर्क छ ।
जनता र ग्लोबल मर्जपछिको प्रतिफल
तत्कालिन जनता बैंकलाई प्राप्ति गरेपछि ग्लोबल आईएमईको कुल चुक्तापूँजी १९ अर्बभन्दा बढी पुग्यो । वित्तीय सूचक पहिलाको तुलनामा ठूलो आकारको हुनु स्वभाविक नै थियो । तर, मर्जरपछि लगानीकर्ताले पाउने लाभांशमा खासै भिन्नता देखिएन । मर्जरअघि तत्कालीन जनता बैंकले लगानीकर्तालाई आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १२ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १४.४ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ८.५ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १२ प्रतिशत लाभाशं वितरण गरेको थियो ।
यस्तै ग्लोबलले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १६ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २० प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १६ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २५.५ प्रतिशत लाभाशं वितरण गरेको थियो।
मर्जरपछि ग्लोबलले लगानीकर्तालाई आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बोनस १४ प्रतिशत र नगद २ प्रतिशत गरी कुल १६ प्रतिशत र २०७७/७८ मा बोनस १० प्रतिशत र नगद ३.५ प्रतिशत गरी कुुल १३.५ प्रतिशत मात्रै लाभाशं वितरण गरेको छ । मर्जरपछि लगानीकर्तालाई ग्लोबलले वितरण गर्ने लाभाशंदर बढेको देखिन्न ।
कर्मचारी समायोजनमा समस्या
यता, ‘बिग मर्जर’पछि बैंकमा विभिन्न समस्या पनि देखिदैँ आएको छ । तथ्य हेर्दा मर्जर हुने बैैंकहरुको अहिलेसम्मको मुख्य समस्या भनेको कर्मचारी समायोजन पनि हो । प्राप्ति गर्न लागेको बैंकका कर्मचारीलाई घटूवा गरी लैजाने परिपाटी विकास हुँदा कर्मचारीमा चरम निराशा छाउने, मर्जरपछि भने कर्मचारीको वास्तविक घूलमिल र समायोजन नहुने र मर्जरपछि सिनर्जी ल्याउनुपर्ने भूमिकामा रहेका कर्मचारीहरु विभिन्न माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । पछिल्लो उदाहरणको रुपमा नवील र एनबी बैंकबीचको मर्जरलाई लिन सकिन्छ । असार २७ गते(भोलिदेखि) यी दुई संस्थाको मर्जरपछि एकीकृत कारोबार हुँदैछ, तर यही बेला नवीलका कर्मचारी भने विभिन्न माग राखेर आन्दोलनरत छन् ।
अर्कोतर्फ, मर्जरपछि कर्मचारी संख्या घटाउन समेत बैंकहरुलाई ठूलै चुनौति देखिइने गरेको छ । कर्मचारीलाई जागिर छाड्न दवाब दिनका लागि स्वेच्छिक अवकाश योजना(भीआरएस)को स्किम समेत ल्याउने गरिएको छ । यस्ता स्किममा आवेदन स्वेच्छिक रहेकोले कर्मचारीले इच्छा नदेखाउँदासम्म उल्लेख्य संख्यामा कर्मचारी घट्ने सम्भावना रहन्न ।
ग्लोबलले पनि तत्कालिन जनता बैंकलाई मर्जर गर्दा भिआरएसको प्याकेज ल्याएको थियो । नवीलले पनि एनबी बैंकका कर्मचारीका लागि संसोधनसहित आकर्षक प्याकेज ल्याएको थियो । तर, यो स्किममा आवेदन भने न्यून संख्याले मात्र दिए ।
कर्मचारीको गञ्जागोलपूर्ण अवस्था मिलाउन नसक्दा मर्जरपछि सिनर्जी नआउने, काम गर्ने कर्मचारी नै निराश हुँदा त्यसको असर कम्पनीको प्रगतिमा प्रतिबिम्बित हुने समस्या समेत देखिन थालेको छ ।
तर, मर्जरपछि आउने यस्ता कतिपय जटिल समस्यालाई ‘सामान्य’ मानेर राष्ट्रबैंकले दिइरहेको दृश्य-अदृश्य दवाबकै कारण मर्जरमा जान खोज्नेले गम्भीरतापूर्वक सोच्न आवश्यक देखिएको छ । संख्या घटाउने नाममा मर्ज हुने संस्था झनै कमजोर बन्छ, सिस्टेमेटिक रिस्क ल्याउँछ, तीव्र दवाबले थोरै संख्यामा मात्र बैंकहरु सीमित भएर वित्त बजारमा मोनोपोली लाद्नतिर लाग्नसक्छन् भन्ने लाग्छ भने २५ प्रतिशतभन्दा बढी संख्या घटिसकेका कारण अब वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउनु हुँदैन । बरु, वित्त कम्पनी र माइक्रोफाइनान्सको संख्या घटाएर देशमा वाणिज्य र विकास बैंक गरी दुई खालका वित्तीय संस्थाको अस्तित्व मात्र बचाए दीर्घकालमा यसले अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्नसक्नेछ ।
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago