काठमाण्डौ । बैंकहरुबाट ५० लाखसम्म कर्जा लिंदा स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य चाहिने व्यवस्था गरिएको छ । 

नेपाल राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

यसअघि यस्तो कर्जाको सीमा १ करोड रहेको थियो । 

यस्तै, वाणिज्य बैंकहरुले ०७७ असार मसान्तसम्ममा कुल चुक्तापूँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने नियम समेत ल्याइएको छ । 

यस्तै, विदेशी संस्थागत निक्षेपकर्ता तथा एनआरएनएहरुबाट २ वर्षको अवधिको विदेशी मुद्रा मुद्धती निक्षेप संकलन गर्न सकिने र यस्तो मुद्राको सतप्रतिशतसम्म नेपाली रुपैयाँमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकहरुले विदेशी बैंकका अतिरिक्त पेन्सन फण्ड, हेज फण्ड लगायतका विदेशी स्रोतबाट समेत ऋण ल्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो स्रोतको उपयोगको क्षेत्र समेत बिस्तार गरिने बताइएको छ ।