काठमाण्डौ । अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका बैंकहरुलाई राष्ट्रबैंकले थप सहज व्यवस्था गर्नुको साटो झनै कस्दै लान थालेको छ । 

कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको लकडाउन तथा कतिपय सहुलियतको व्यवस्थाका कारण त्यसै पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेका बैंकहरुले लामो समयदेखि माग राख्दै आएका कर्जा तथा निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर(स्प्रेड दर) ५ प्रतिशतसम्म कायम गराउनुपर्ने माग केन्द्रीय बैंकले नसुनेको देखिएको छ । 

केन्द्रीय बैंकले मंगलबार मौद्रिक नीतिको तेश्रो समीक्षा सार्वजनिक गर्दै स्प्रेड दरको पुरानो नीतिबाट पछाडि नहट्ने प्रष्ट पारेको हो । 

समीक्षामा राष्ट्रबैंकले आगामी असार मसान्तसम्म स्प्रेड दर ४.४ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने पुरानै निर्देशनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रष्ट्याएको छ । 

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत निक्षेपकर्ताका लागि तोक्ने ब्याजदरमा समेत राष्ट्रबैंकले कस्ने संकेत गरेको छ । उसले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा त्यस्तो ब्याजदरलाई थप व्यवस्थित बनाउने उल्लेख छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात, बैंकदर र बैधानिक तरलता अनुपातलाई भने यथावत राखिएको राष्ट्रबैंकले प्रष्ट्याएको छ । यी अनुपातहरु कोभिड १९ को प्रकोपपछि राष्टबैंकले आपतकालीन राहात प्याकेजमा संसोधन गरिसकेको थियो । 

यस्तै, कृषि व्यवसाय, लघु, साना तथा मझौला उद्योग लगायतका क्षेत्रमा प्रादेशिक सन्तुलन समेत कायम हुने गरी सहज रुपमा पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था समेत मिलाइने राष्ट्रबैंकले उल्लेख गरेको छ ।