काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकहरुले असन्तुलित ढंगले कर्जा प्रवाह गरेका भन्दै सम्हालिएर अगाडि बढ्न निर्देशन दिएका छन् । 

नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा आज दिउँसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीइओसँग जूम बैठक गरेका गभर्नर अधिकारीले आर्थिक वृद्धिदर नहुँदा समेत कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर बढेको भन्दै सही ढंगले बैंकिङ नभएको भन्दै चिन्ता प्रकट गरेका हुन् । 

‘गभर्नर सा’बले बैंकहरुले बढाएका कर्जाको ग्रोथ सुन्निएको जस्तो मात्र हो कि भन्ने आशय व्यक्ति गर्नुभयो ।’ छलफलमा सहभागी एक वाणिज्य बैंकका सीइओले भने–‘उहाँले लोनहरु सही ढंगले प्रवाह भएनन् कि भन्ने आशय समेत व्यक्त गर्नुभयो । तर सन्तुलित हिसाबले कर्जा प्रवाहको बाटोमा अग्रसर हुन भने पनि राष्ट्रबैंक कडा रुपमा प्रस्तुत नभएका कारण कोरोना महामारीको अवस्थामा आँखा नै चिम्लिएको हो कि जस्तो पनि देखियो ।’

गभर्नरले प्राथमिकताप्राप्त र उत्पादनमूलक क्षेत्रभन्दा अन्यत्र नै लोनहरु बढी गएकातर्फ संकेत गरेका बैंकका सीइओहरुको बुझाई छ ।  

यही विषयतर्फ संकेत गर्दै गभर्नरले आफू केही समयअघि विराटनगरमा पुग्दा त्यहाँको बजारमा आलु र प्याज समेत आयात भएको देखेको उल्लेख गर्दै भने–‘त्यस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने विषयमा पनि बैंकहरु गम्भीर बन्नुपर्छ । यसतर्फ पनि तपाईहरु लाग्नुहोस् ।’ 

बैंकरहरुको तर्फबाट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सीइओ किरणकुमार श्रेष्ठ, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका सीइओ भूवन दाहाल, एनआइसी एशिया बैंकका सीइओ रोशन न्यौपाने, सिभिल बैंकका सीइओ गोविन्द गुरुङ र नेपाल एसबीआई बैंकका सीइओ दीपक कुमारले बोलेका थिए । 

डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रद्युम्न पोखरेल तथा फाइनान्स कम्पनीको तर्फबाट गुड्विल फाइनान्सका सीइओ सरोजकाजी तुलाधरले समेत बोलेका थिए । 

करिब ८० जना सहभागी कार्यक्रममा राष्ट्रबैंकका दुई डेपुटी गभर्नरहरु निलम ढुंगाना र बमबहादुर मिश्रले पनि बोलेका थिए भने कार्यक्रमको संचालन देवकुमार ढकालले गरेका थिए । 

सो कार्यक्रममा बोल्दै बैंकका सीइओहरुले कोरोनाको दोश्रो लहर सुरु भइसकेको उल्लेख गर्दै यसबाट बैंकिङ क्षेत्रलाई जोगाउनका लागि राष्टबैंकले आवश्यक पर्ने सहुलियतको नीति बेलैमा अबलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 

उनीहरुले प्रत्येक शाखाबाट तोकेरै प्रवाह हुनुपर्ने भनिएको सहुलियत कर्जाको मापदण्ड केही खुकुलो पारी एकमुष्ट गरिदिन, एसएमईको प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको विषयमा पनि केही लचक नीति ल्याइदिन, कर्पोरेट ट्याक्स घटाइदिने लगायतका विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए । कतिपयले प्रणालीमा तरलता टाइट भएको उल्लेख गर्दै राष्टबैंकले बेलैमा बजारमा निक्षेप पठाउने काम गरिदिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । अन्तरबैंक ब्याजदर बढेर ४.३४ प्रतिशत माथि पुगेको विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।