– रेखा चन्द

काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षमा बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) को चरम समस्या देखियो। चालु आर्थिक वर्षको एक महिना बित्न लाग्दा पनि तरलताको समस्या ज्यूँका त्यूँ नै छ। तरलता अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नयाँ कर्जा लगानी गर्न सकिरहेका छैनन्। 

नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए)का अनुसार साउन २० गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप ९५ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ भने कर्जा लगानी पनि ९ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ। 

राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) भने बढिरहेको छ। गत मंगलबार ८८.०५ प्रतिशत रहेको सीडी रेसियो बुधबारसम्म बढेर ८८.२५ प्रतिशत पुगेको छ। बैंकहरुले यो रेसियोलाई ९० प्रतिशतभित्र राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

बैंकहरुले सीडी रेसियोसहितका अन्य सूचकलाई मेन्टेन गर्न विभिन्न उपाय अपनाइरहेका छन्। सर्वसाधारणबाट निक्षेप तान्न वा तरलता बढाउन १० गुुणासम्म पैसा फिर्ता गर्ने योजनादेखि विदेशी निकायसँग सम्झौता गरी विदेशी मुुद्रा भित्र्याउन लागिपरेका छन्। 

बढ्दो व्यापार घाटा, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट घट्दै जानुु, नेपाली मुुद्राको अवमूल्यन हुँदै जाँदा नेपाली अर्थतन्त्रमा नकारात्मक चाप परेको छ। 

यसबीच राष्ट्र बैंकले विलाशिताका वस्तु आयातमासमेत प्रतिबन्ध लगाएको छ। जुन अहिलेसम्म पनि प्रतिबन्धकै अवस्थामा छ। 

चालु आर्थिक वर्षबाट तरलतामा केही सहजता आउने अपेक्षा गरिए पनि अर्थतन्त्रले लय लिन नसक्दा सहजताको अवस्था आउन सकेको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा लगानीलाई ठप्पजस्तै पारेका छन्। 

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत विभिन्न दरहरु बढाएपछि बैंकहरु थप समस्यामा परेका छन्। 

तरलता संकट तत्काल समाधान नहुने देखिएपछि बैंकहरुले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) कर्जाका लागि सम्झौता गरिरहेका छन्। कर्जामै भए पनि रकम ल्याएर नेपालमा साना तथा मझौला उद्योग तथा नयाँ उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्न, रोजगारी सिर्जनालगायतका कार्यमा लगानी गरी तलरतामा सहज पुुर्याउने उद्देश्यले बैंकहरुले रकम भित्र्याइरहेका हुन्। 

यता एनएमबी बैंकले तरलतालाई सहज बनाउन आईएफसीबाट हालसम्म ३ पटक कर्जा लिएर विभिन्न क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरेको छ। आईएफसीबाट एनएमबी बैंकले पहिलोपटक १५ मिलियन डलर, दोस्रो र तेस्रोपटक २५–२५ मिलियन डलर गरी कुल ६५ मिलियन डलर कर्जा ल्याएको बैंकका सीईओ सुनिल केसी बताउँछन्। ‘अझै पनि तरलता अभाव नै छ, संसारभरको अवस्था कठिन भइरहँदा कतै नेपाल पनि श्रीलंकाजस्तो हुने हो कि भनेर धेरै सुुनिन्छ’, उनले भने, ‘यस्तो बेलामा पनि आईएफसीले हामीलाई विश्वास गर्यो, हामीले अहिलेसम्म ३ पटक सम्झौता गरेर ६५ मिलियन डलर अर्थात ८ अर्बभन्दा बढी रकम कर्जा ल्याएका छौँ।’

सीईओ केसीले नेपाली बैंकले पनि ऋण तिर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण एनएमबी बनेको बताए। 

उक्त रकमले तरलता सहज बनाउन सघाउ पुुग्ने केसीको भनाइ छ। ‘अहिले बैंकहरुका लगानीयोग्य पैसा छैन, आईएफसीबाट आएको पैसाले केही मात्रामा भए पनि तरलतामा सहयोग पुुग्छ’, उनले भने, ‘बैंकले कृषि, शिक्षा, पर्यटनलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कर्जा दिनेछ।’

सानिमा बैंकले पनि तरलता संकट र घट्दै गएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई कम गर्न पनि योगदान पुुर्याउने उद्देश्यले गत बुधबार २ करोड डलरको कर्जा प्राप्त गर्न आईएफसीसँग सम्झौता गरेको थियो । अहिलेको तरलताको असहज परिस्थितिमा पनि आईएफसीबाट प्राप्त रकमले एमएसएमई सेक्टरमा कर्जा प्रवाह गर्न केही सहजता हुने सानिमा बैंकका सीईओ निश्चलराज पाण्डे बताउँछन्। आईएफसीसँग गरेको सम्झौताअनुसार बैंकले सो रकम लघु, साना तथा मझौला प्रकृतिका व्यवसायमा ऋण प्रवाह गर्न प्रयोग गर्नेछ। यसका साथै लघु, साना तथा मझौला व्यवसायको लगानीले यस क्षेत्रको विस्तार र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्षम बनाउनेसमेत बैंकको लक्ष्य छ। 

यसअघि ग्लोबल आइएमई बैंकले पनि २ करोड डलर ऋण ल्याएको थियो। बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको लगानीयोग्य रकमको अभावलाई केही हदसम्म कम गर्ने उद्देश्यले बैंकले सो ऋण ल्याएको थियो। बैंकले साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन तथा कृषि क्षेत्रमा ऋण लगानी गरिरहेको छ। 

बैंकहरुले विदेशबाट ल्याएको रकमले बैंकिङ प्रणालीको तरलता सहन पुुग्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट बताउँछन्। ‘राष्ट्र बैंकको नियमभित्र बसेर बैंकहरुले विदशबाट ऋण ल्याउने गर्दछन्’, उनले भने, ‘त्यसरी आएको रकमले तरलतामा सहजता त पुग्ने नै भयो।’ 
हालसम्म एनएमबी बैंक, सानिमा बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंकले विश्व बैंकको सदस्य संस्था आईएफसीबाट ऋण ल्याएका छन्। 

हाल राष्ट्र बैंकले विदेशबाट ल्याउने ऋणमा सीमा तोकेको छ। सो सीमा हटाए वाणिज्य बैंकहरुले विदेशबाट झन्डै ५५० अर्ब रुपैयाँबराबरको विदेशी मुद्रा ल्याउन सक्ने एनएमबी बैंकका सीईओ केसी बताउँछन्। बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले तोकेका ४.५ प्रतिशत ब्याजदरको सीमाभित्र रहेर विदेशी ऋण ल्याइरहेका छन् भने सम्झौताअनुसार आईएफसीलाई बैंकले फिर्ता गर्नेछन्।