काठमाण्डौ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको ब्याजदर कर्जा अवधिभरकै लागि स्थिर तोक्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थिर ब्याज दर सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्दै एकीकृत निर्देशनमा आएको स्थिर ब्याजदर सम्बन्धी अस्पष्ट व्यवस्थालाई प्रष्ट बनाउँदै आज सर्कुलर जारी गरेको हो । 

जारी सर्कुलर अनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सात वर्षसम्म यस्तो कर्जाको ब्याजदर स्थिर राख्नुपर्नेछ । यसअघि भनिएजस्तो कर्जा अवधिभरका लागि स्थिर ब्याजदर तोक्नुपर्ने बाध्यता पर्ने छैन । तर, ७ वर्ष व्यतीत भएपछि पनि प्रत्येक ५ वर्षका लागि ब्याजदरमा पुनरावलोकन गरेर स्थिर राख्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । 

यसैगरी, सर्कुलरमार्फत राष्ट्र बैंकले कर्जा अग्रिम भुक्तानी शुल्क वा स्वाप शुल्कलाई समयका आधारमा परिवर्तन गरिएको छ । कर्जा प्रवाह भएको २ वर्षभित्रै कर्जाको अग्रिम भुक्तानी भएमा सेवा शुल्कको सतप्रतिशत लिन पाइनेछ भने २ देखि ५ वर्ष भित्र चुक्ता भएमा ५० प्रतिशत र ५ वर्षभन्दा बढीमा चुक्ता भएमा २० प्रतिशत शुल्क लिन सकिनेछ । तर, स्थिर ब्याजदरको हकमा भने जुनसुकै बेला ऋण चुक्ता गरे पनि सतप्रतिशत शुल्क लिन सकिने व्यवस्था भएको छ । 

बैंकहरुका लागि सेवा शुल्क ०.७५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ। 

यस्तै, बुधबारकै सर्कुलरबाट केन्द्रीय बैंक बचत र मुद्धतीको ब्याजदरबीचको ५ प्रतिशत अन्तर हुनुपर्ने व्यवस्थामा केही लचक बनेको छ । अब सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापतको रकम मात्र जम्मा हुने ब्यक्तिगत निक्षेप खाता तथा अक्षय कोष बापतको रकम भुक्तानीको रुपमा स्वीकार गर्दा ५ प्रतिशतको अन्तरभन्दा माथि गएर पनि ब्याज दिन पाइने व्यवस्था भएको छ ।