काठमाण्डौ । अनिवार्य नगद अनुपात (क्यास रिभर्ज रेसियो) भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल निक्षेप दायित्वको केही प्रतिशत नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनिवार्य मौज्दातबापत राख्नुपर्ने रकम हो।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा आफ्नो कुल निक्षेप दायित्वको ३ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसलाई छोटकरीमा सीआरआर भनिन्छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सीआरआरको रकम राखेवापत राष्ट्र बैंकबाट कुनै पनि ब्याज पाउँदैनन्।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा कुल निक्षेपको केही प्रतिशत तरल सम्पत्तिका रुपमा राख्नुपर्ने हुन्छ। कुल निक्षेपको केही प्रतिशत तरल सम्पत्ति राख्नुपर्ने गरी तोकिएको दायित्व नै वैधानिक तरलता अनुपात हो।

हाल अनिवार्य नगद मौज्दात, सरकारी सुरक्षणपत्र तथा बैंकको ढुकुटीमा रहेको नगदसमेत गरी वाणिज्य बैंकले आफ्नो कुल निक्षेप दायित्वको १० प्रतिशत, विकास बैंकले ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले ७ प्रतिशत वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसलाई छोटकरीमा एसएलआर भनिन्छ। – स्रोतः राष्ट्र बैंक