– रेखा चन्द

काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको चौथो महिना अर्थात कात्तिक पनि सकिन लागिसकेको छ। 

विगतका वर्षहरुमा यतिबेलासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अघिल्लो आर्थिक वर्षको लाभांश घोषणा गरिसकेका हुन्थे। कतिपयले त वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरी सेयरधनीहरुलाई लाभांशसमेत वितरण गरिसक्थे। 

यसपालि भने अलि फरक दृश्य देखिएको छ। अझै पनि अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वार्षिक साधारणसभा गर्ने त कुरै छाडौँ लाभांशसमेत घोषणा गर्न सकिरहेका छैनन्। लाभांश घोषणा गर्न नसक्दा उनीहरुलाई वार्षिक साधारणसभा डाक्न सकस परेको देखिन्छ। 

यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नै जबाफदेही देखिन्छन्। किनकि धेरैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियामकीय प्रावधानविपरीत कार्य गर्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु नै बताउँछन्। 

अहिले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत गराउनै हम्मेहम्मे परेको छ। जसका कारण उनीहरुलाई साधारणसभा बोलाउन सकस परिसकेको हो। 

अघिल्लो वर्षको मुनाफाबाट लाभांश घोषणाका लागि वित्तीय विवरण स्वीकृत गराउन पुगेका धेरैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले रोकेको छ। ‘अधिकांशको वित्तीय विवरण त्रुुटिपूर्ण देखिएको छ’, राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘त्यही भएर सच्चाएर ल्याउन निर्देशन दिएका छौँ।’

राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई वित्तीय विवरण स्वीकृत गराई लाभांश घोषणा गर्न एजीएम क्लियरेन्स ल्याउन ढिलाइ भइरहेको छ। 

गत वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नियमविपरीत ऋणीबाट ब्याजबापत चर्को शुल्क उठाएका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित विभागका एक अधिकारी बताउँछन्। ‘ग्राहकबाट नियमविपरीत लिइएको रकम फिर्ता नगरेसम्म कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण स्वीकृत नहुनेसमेत राष्ट्र बैंकले भनिसकेको छ’, ती अधिकारीले भने। 

त्यसो त राष्ट्र बैंकको कडा निर्देशनमा साधारणसभाको स्वीकृत पाएका ८ वटा वाणिज्य बैंकहरुले नियमविपरीत असुलेको १ अर्ब ३३ करोड २० लाख रुपैयाँ ब्याज फिर्ता गर्न सुरु गरिसकेको स्रोत बताउँछ। ‘बाँकी बैंकहरुलाई पनि ऋणीबाट उठाइएको ब्याजबापतको बढी रकम फिर्ता गर्न भनिएको छ’, स्रोतले भन्यो। 

राष्ट्र बैंकको प्रारम्भिक अध्ययनबाट वाणिज्य बैंकहरुले ३ अर्ब रुपैयाँ बढी रकम नियमविपरीत असुलेको देखिएको छ। बैंकहरुले गत आर्थिक वर्षमा नियमविपरीत ग्राहकबाट सम्झौताभन्दा बढी प्रिमियम असुल गरेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ।

वाणिज्य बैंकहरुले मात्रै नभएर विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले यसरी नै नियम मिचेर ऋणीबाट ब्याजबापत बढी रकम असुल गरेको राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानबाट देखिएको छ। 

हालसम्म गरिमा विकास बैंकको मात्रै वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको छ। यो बैंकले लाभांश पनि घोषणा गरिसकेको छ। अब वार्षिक साधारणसभा डाक्न बाँकी छ। 

फाइनान्स कम्पनीहरुमध्ये कसैको पनि वित्तीय विवरण स्वीकृत नभएको राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले जनाएको छ। ‘विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई पनि नियमविपरीत लिइएको रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिइसकेको छ’, विभागका एक अधिकारीले भने, ‘वित्तीय विवरण स्वीकृतका लागि बैंक तथा फाइनान्सहरु आउने क्रम जारी छ। कतिपय कम्पनीको वित्तीय विवरण अध्ययनकै क्रममा छ।’

यस्तै लघुवित्त संस्थाहरुले पनि सेवा शुल्कमा बदमासी गरेको पाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। कर्जा दिँदा सेवा शुल्कबापत १.५ प्रतिशत लिन पाउने व्यवस्था रहेकोमा लघुवित्तहरुले आफैँ रकम दिएर नियमविपरीत नवीकरण गर्न लगाई थप सेवा शुल्क उठाउँदै आएका थिए। अधिकांशले सोही गल्ती गरेपछि राष्ट्र बैंकले यसअघि नियमविपरीत लिएको शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो। 

उक्त शुुल्क ग्राहकलाई फिर्ता गराएर वा फिर्ता गर्ने सर्तमा मात्रै साधारणसभाको पूर्वस्वीकृत दिइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 

यता लगानीकर्ताहरु भने लाभांशको पर्खाइमा छन्। समयमै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानी गरेबापतको प्रतिफल नपाउँदा उनीहरुमा निराशा छाएको छ।