काठमाण्डौ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई लाभांश वितरणमा राष्ट्रबैंकले कडाई गरेको छ । 

केन्द्रीय बैंकले विभिन्न शर्त तथा मापदण्ड तयार गरी ती पूरा नगर्ने वित्तीय संस्थाहरुलाई नगद लाभांश तथा बोनस सेयर वितरणमा रोक लगाएको हो । 

राष्ट्रबैंकले मंगलबार इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनको लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्ने तथा लाभांश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

यो कार्यविधिअनुसार राष्ट्रबैंकले सेयर प्रिमियम वा मर्जर हुँदाको बार्गेन पर्चेज गेनको रकमबाट नगद लाभांश घोषणा वा वितरण गर्न रोक लगाएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अन्य इजाजपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा गरेको संस्थापक शेयर लगानी(क्रस होल्डिङ) बिक्री नगरेसम्म त्यस्तो संस्थाले पाउने नगद लाभांश तथा बोनस शेयर लाभांश वितरण पनि रोक्का राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यसैगरी, इजाजतपत्रप्राप्त कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा लगानी गर्दा चुक्तापुँजीको बढीमा १५ प्रतिशत र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा चुक्तापुँजीको बढीमा १ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्था भन्दा बढी हुनेगरी संस्थापक शेयर धारण गर्ने संस्थापक शेयरधनीहरुलाई तोकिएको सीमा कायम नगरेसम्म प्रस्तावित नगद लाभांश तथा वोनश शेयर वितरण रोक्का राख्न लगाउने व्यवस्था समेत भएको छ । तर, नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी स्वामित्व भएका वित्तीय क्षेत्रसंग सम्बन्धित कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको हकमा यस बैंकको स्वीकृति लिई बढीमा २५ प्रतिशतको सीमा कायम हुने गरी एक भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थापक शेयर लगानी गर्न बाधा पुग्नेछैन । 

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ बाहेक अन्य प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका संस्थाहरुले इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा गरेको लगानी बिक्री गर्ने कार्य सम्पन्न नभएसम्म त्यस्तो संस्थाले पाउने नगद लाभांश तथा बोनस शेयर वितरण पनि रोक्का राख्न भनिएको छ । तर “घ” वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको हकमा यस अघि नै शेयर लिई कायम रहेको अवस्थामा यो व्यवस्था लागु हुनेछैन ।

इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कुनै आर्थिक वर्षको बीचको कुनै अवधिमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम गर्न नसकेको भएतापनि सोही आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम भएको आधारमा नगद लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा÷वितरण गर्न स्वीकृति नदिने व्यवस्था भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सो आर्थिक वर्षको खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने व्यवस्था भएको छ । तर, यस्तो नगद लाभांश इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको २०७७ असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने तथा खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने छैनन् । यसरी वितरणयोग्य मुनाफा गणना गर्दा कुनै अस्पष्टता नरहोस भन्ने हेतुले यस वर्षको मुनाफामा यस वर्षभन्दा अघिको वर्षहरुबाट संचित रहेको वितरणयोग्य मुनाफालाई जोडेर यस वर्षको लागि कुल वितरणयोग्य मुनाफा गणना गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिएको केन्द्रीय बैंकको भनाई छ । 

राष्ट्रबैंकले तोके बमोजिम मासिक रुपमा औसत व्याजदर अन्तर कायम गर्न नसक्ने बैंक/वित्तीय संस्थालाई उक्त आर्थिक वर्षको बोनस सेयरको कर प्रयोजन बाहेकको नगद लाभांश घोषणा तथा वितरणमा समेत रोक लगाएको छ । यस्तै, बैंक वा वित्तीय संस्थाले कारोबार सञ्चालन गरेको मितिले पाँच वर्ष पुगेपछि र सर्वसाधारणमा शेयर जारी गरेपछि चुक्ता पूँजीको दुई प्रतिशतभन्दा बढी शेयर धारण गर्ने संस्थापकले आफ्नो नाममा रहेको शेयर धितोबन्धक राखी कर्जा लिंदा केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति नलिएको अवस्थामा त्यस्ता शेयरधनीहरुलाई कर्जा चुक्ता नभएसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वितरण गर्ने नगद लाभांश वा बोनस शेयर पनि रोक्का राख्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ । 

कार्यविधि यस्तो छ: