काठमाण्डौ । राष्ट्रबैंकले पूँजीको आकार बढाउने उद्देश्यले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत हकप्रद सेयर जारी गर्न रोक लगाउने भएको छ । 

यही नीति अन्तर्गत राष्ट्रबैंकले यसअघि तोकेको पूँजी पुर्याइसकेको साइन रेसुंगालाई हकप्रद निश्कासनमा रोक लगाएको बताउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले बिजशालासँग भने–‘आवश्यक नै नभई, राष्टबैंकसँग सल्लाह नगरी जथाभावी हकप्रद सेयर जारी गर्न खोज्नेहरुलाई अब दिइनेछैन । हामीले मर्जर र एक्वीजिसनबाटै पूँजीको आकार बढाउन् भन्ने उद्देश्यले यस्तो नीति लिएका हौं ।’ 

साइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंकले राष्ट्रबैंकले तोकेको न्यूनतम पूँजी पुगिसकेको अवस्थामा असान्दर्भिक ढंगले हकप्रद जारीको प्रस्ताव पठाएकोले त्यसलाई अस्वीकृत गरिएको उनले प्रष्ट पारे । ‘कुनै संस्थालाई मन लाग्दैमा हकप्रद जारी गरी पूँजी वृद्धि गर्छु भन्न पाइन्न ।’ उनले थपे–‘हकप्रदमा मनलागी गर्न दिने हो भने रेगुलेटर किन चाहियो ? नीति नियम किन चाहियो ?’ 

हाल शाइन रेसुंगाको चुक्तापुँजी ३ अर्ब १ करोड रुपैयाँ रहेको छ। शाइन रेसुंगाले चुक्तापुँजीको ४ः१ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि अनुमति मागे पनि राष्ट्र बैंकले रोक लगाएको हो । राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकको न्यूनतम चुक्तापूँजी २ अर्ब ५० करोड भए पुग्छ । 

शाइन रेसुंगाले १५ प्रतिशत बोनस सेयर जारीको प्रस्ताव भने राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेको छ।

कार्यकारी निर्देशक ढकालले आफूखुशी हकप्रद जारी गर्न नपाउने र पूँजी वृद्धिको उद्देश्यले हकप्रद जारी गर्ने प्रवृतिलाई समेत अब रोकिने प्रष्ट पारे । ‘हामीले घ वर्गका वित्तीय संस्थाहरुको हकमा त हकप्रद इस्यू गर्न नपाउने निर्देशन नै जारी गरिसकेका छौ ।’ उनले थपे–‘क, ख र ग वर्गका संस्थाको हकमा निर्देशन जारी नभए पनि हाम्रो लाइन त्यही हो । अब हकप्रद जारी गरेर पूँजी बढाउन पाइन्न । पूँजी बढाउनुपर्ने अवस्था भयो भने मर्जर वा एक्वीजिसनमा जानुको विकल्प छैन ।’

मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि सर्कुलर जारी गर्ने क्रममा यसअघि राष्ट्रबैंकले लघुवित्त संस्थाहरुलाई हकप्रद जारी गरी पूँजी बढाउन रोक लगाइएको प्रष्ट पारेको थियो । 

यसअघि राष्ट्रबैंकले विभिन्न वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजी ४ गुणासम्म वृद्धि गर्ने नीति लिए पनि हकप्रद निश्कासनमा रोक नलगाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मर्जर वा एक्वीजिसनको बाटो रोजेनन् । राष्ट्रबैंकले पूँजी वृद्धिको नीति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने हिसाबले ल्याएको थियो, तर अधिकांशले केन्द्रीय बैंकको त्यो उद्देश्य विपरीत धमाधम हकप्रद जारी गरेर तोकिएको पूँजी बढाउने बाटो रोजेका थिए । विगतको यही अभ्यासलाई अन्त गर्नका लागि राष्ट्रबैंकले अब हकप्रदलाई रोकेर मर्जर वा एक्वीजिसनलाई प्राथमिकता दिएको ढकालको प्रष्टोक्ति छ ।