काठमाण्डौ । नेपाल बैंकर्स संघ(एनबिए)ले एनआइसी एशिया बैंकलाई अन्तर बैंक र विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कारोबारमा सामेल नगराउन भन्दै आफ्ना सदस्य बैंकलाई गरेको परिपत्र र उसले ब्याजदरको सीमा निर्धारणका लागि गरेको निर्णय गैरकानूनी रहेको देखिएको छ । 

एनबिएले आफूहरुले गत हप्ता गरेको ब्याजदरको सीमा नाघेर निक्षेपकर्तालाई धेरै ब्याज दिएको भन्दै शुक्रबार बिहान आकस्मिक बैठक बसी एनआइसीलाई एक्ल्याउने निर्णय गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि सदस्य बैंकहरुलाई परिपत्र गरेको थियो । एनबिएले उठाउँदै आएको ब्याजदरको सीमा निर्धारण तथा एनआइसी एशियामाथि गरेको कारबाही नै ‘गैरकानूनी’ भएको देखिएको हो । 

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि विधेयक(बाफिया)-२०७३ को दफा ५० मा बैंक तथा बित्तीय संस्थाले गर्न नहुने काम स्पष्ट किटान गरिएको छ । दफा ५० को उपदफा ‘ज’मा बैंक तथा बित्तीय संस्थाले गर्न र गराउन नहुने कामको व्याख्या गर्दै भनिएको छ–‘बैंक वा बित्तीय संस्थाहरु एकआपसमा मिली बित्तीय कारोबारमा कुनै किसिमको एकाधिकार वा अन्य कुनै पनि किसिमको नियन्त्रित अभ्यास गर्नु वा गराउनु हुँदैन ।’ 

यस्तै, ‘प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन–२०६३’ ले समेत स्वच्छ प्रतिस्पर्धा विरुद्ध कुनै पनि काम कारबाही गर्न नहुने प्रष्ट पारेको छ । सो ऐनमा स्पष्ट रुपमा ‘प्रतिस्पर्धाविरुद्धको सम्झौता गर्न नहुने’ भनिने दफाको उफदफा–१ मा भनिएको छ–‘कुनै वस्तुु वा सेवाको प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा खरीद वा बिक्री मूल्य निर्धारण गर्ने वा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको खरीद बिक्रीका शर्तहरु तोक्ने गर्नु र गराउनु हुँदैन ।’

बाफिया र ‘प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन–२०६३’ ले नै नेपाल बैंकर्स संघलाई ब्याजदरको सीमा निर्धारण गर्ने अधिकार नदिएको भन्दै त्यसैको निहुँमा एनआइसीलाई एक्लो बनाउन गरिएको प्रयास समेत गैरकानूनी र पूर्वाग्रही भएको एनआइसी एशिया बैंकका कार्यबाहक सीइओ रोशनकुमार न्यौपानेले बताएका छन् । 

‘फाइनान्सियल सिस्टममा रिस्क बढाउने हिसाबले तातेर तथा संयम गुमाएर कोही पनि अगाडि बढ्नुुहुँदैन ।’ उनले बिजशालासँग भने–‘फ्री मार्केट इकोनोमीअनुसार जानुुपर्छ । सबैले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ ।’ 

उनले राष्ट्रबैंकको काम एनबिएले गर्न खोजेको उल्लेख गर्दै ब्याजदर सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रबैंकलाई मात्र रहेको प्रष्ट पारे । ‘त्यो पनि राष्ट्रबैंकले आफूले नगरेर बजारलाई छाडिसकेको अवस्थामा एनबिएले बजार र प्रतिस्पर्धालाई प्रभावित पार्ने हिसाबले अगाडि बढ्नुु दुुर्भाग्यपूर्ण हो ।’ उनले थपेका छन्–‘एनबिएले हामीप्रति देखाएको पूर्वाग्रह र ब्याजदरको सीमा निर्धारण गर्ने काम गैरकानूनी हो । यसले फाइनान्सियल सिस्टमको रिस्क बढाएको छ । एनबिए नेतृत्व सच्चिनुपर्छ ।’ 

उनले निजी क्षेत्रको बैंकहरुमध्ये आफूहरुको लोभलाग्दो प्रगति देखेर समेत दूराभाव राखिएको हो कि भन्ने शंका उब्जिएको बताए । ‘अहिले फूटप्रिन्टको हिसाबले निजी क्षेत्रको बैंकमा हामी नम्बर वान भइसकेका छौ ।’ उनले भने–‘यसकारण प्रतिस्पर्धाको भावनाले पनि केही भूमिका खेल्यो कि भन्ने लाग्दछ ।’ 

उनले एनबिएले गैरकानूनी निर्णय गरेर कुनै बैंक विशेषलाई पेलिरहँदा नियामक केन्द्रीय बैंक पनि मूकदर्शक बन्न नहुने बताए । 

उनले एनबिएले पूर्वाग्रही निर्णय गरेर एनआइसी एशियाका लाखौ निक्षेपकर्ताको हितमाथि प्रहार गर्ने काम गरेको उल्लेख गर्दै भने–‘लाखौं निक्षेपकर्ताको हितको सवालमा गैरजिम्मेवार भएर अगाडि बढ्ने, अनि व्यवसायिकीकरण र कर्पोरेट गभर्नेन्सको ढोल पिट्ने ? यो कत्तिको न्यायोचित हो ?’

उनले एनबिएको सिण्डिकेटलाई तोडेर एनआइसी मात्र नभई अन्य बैंक समेत अगाडि बढेका उल्लेख गर्दै अरुको बिषयमा केही नबोल्ने एनबिए नेतृत्व एनआइसी एशियाको बिषयमा यति धेरै कडा रुपमा किन प्रस्तुत भयो भन्ने कुरा खोजीको बिषय रहेको समेत बताए ।