काठमाण्डौ । आगामी असोज मसान्तपछि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र बित्त कम्पनीहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी भएमा राष्ट्रबैंकले कडा कारबाही गर्ने भएको छ । 

केन्द्रीय बैंकको बैंक तथा बित्तीय संस्था नियमन विभागले फागुन २८ गते एक निर्देशन जारी गर्दै औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशत भन्दा बढी भएमा कारबाही गर्ने प्रष्ट पारेको हो । 

राष्ट्रबैंकका अनुसार औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशत भन्दा बढी हुनेलाई वाणिज्य बैंकको शाखा कार्यालय नभएका स्थानीय तह बाहेकका स्थानमा शाखा बिस्तार गर्न रोक लगाउने, भूकम्पपीडितलाई प्रदान गरिने बाहेकका पुनरकर्जा सुविधा प्रदान नगर्ने र सो आर्थिक वर्षको बोनस सेयरको कर प्रयोजन बाहेकका नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न समेत रोक लगाइनेछ । 

राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई सीसीडी अनुपात गणनामा दिएको मासिक सुविधाको समेत व्याख्या गर्दै त्यस्तो व्यवस्था उल्लंघन गर्नेहरुलाई हुने कारबाहीको बिषयमा समेत स्पष्ट खुलाएको छ । मासिक सीसीडी अनुपात समेत तोकिएको सीमा नाघेमा प्रत्येक महिनाको मासिक औसत कर्जा बक्यौता रकममा ८० प्रतिशतले कायम हुने मासिक औसत रकम घटाएर बैंकदरले त्यसलाई गुणा गरी १०० गुणा १२ ले भाग गरी आउने अंक अनुसारको कारबाही गरिने प्रष्ट पारेको छ । 

राष्ट्रबैंकले प्रदेश स्तरका बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको चुक्तापूँजी समेत निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार ३ वटा प्रदेशसम्म कार्यक्षेत्र रहेका वा १० वटासम्म जिल्ला कभर गरेका विकास बैंकको न्यूनतम चुक्तापूँजी १२० करोड र बित्त कम्पनीको ८० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने छ । ३ वटा प्रदेशसम्म छोएका वा ५ वटा जिल्लामा फैलिएको विकास बैंकको चुक्तापूँजी ५० करोड र बित्त कम्पनीको ४० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने निर्देशन जारी गरिएको छ ।