– रेखा चन्द

काठमाण्डौ । बैंकहरुले नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति, निर्देशन तथा प्रावधान पालना गरी व्यापार गर्नु र नाफा आर्जन गर्नु सामान्य कुरा हो। तर, गत वर्ष बैंकहरुले त्यसो गरेनन्। नाफा कमाउने होडमा बैंकहरुबीच प्रतिस्पर्धा चल्यो र नियामकीय प्रावधान मिचेर ग्राहकबाट मनपरी ब्याजबापत बढी शुल्क असुले।

यसरी ग्राहकबाट अस्वाभाविक शुुल्क एउटामात्रै बैंकले उठाएनन् अधिकांश बैंकले नै गत आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा मनपरी ब्याजबापत बढी शुुल्क असुुल गरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। 

सुरुमा बैंक र कर्जा लिने (ऋणी)बीच सम्झौता गरेर ऋण प्रवाह गरेपछि कर्जाको अवधिभर (परिपक्व अवधि) प्रिमियम बढाउन नपाइने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ। उक्त व्यवस्थाविपरीत परिपक्व अवधि नसकिँदै बैंकहरुले प्रिमियम बढाएर ग्राहकबाट ब्याजबापत बढी रकम लिएको राष्ट्र बैंक बताउँछ। 

लाभांश प्रस्ताव तथा घोषणाका लागि बैंकहरुले एक वर्र्षको वित्तीय विवरण राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत गर्नुुपर्दछ। सोही कारण वाणिज्य बैंकहरुले पनि लाभांश प्रस्ताव तथा एजीएम क्लियरेन्सका लागि गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृतका लागि राष्ट्र बैंकमा पठाए। राष्ट्र बैंकबाट उक्त विवरणको थप अध्ययन हुुने क्रममा ग्राहकबाट नियमविरीत प्रिमियम बढाएर ब्याजबापत बढी रकम लिएको राष्ट्र बैंकले फेला पारेको हो। 

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टका अनुुसार प्रारम्भिक अध्ययन गर्दा वाणिज्य बैंकहरुले गत आर्थिक वर्षमा ऋणीबाट नियमविपरीत ब्याजबापत साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बढी रकम उठाएको फेला परेको छ। ‘उक्त रकम सम्बन्धितलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिइसकेका छौँ’, उनले भने, ‘केही बैंकहरुले फिर्ता पनि गरिरहेका छन्।’ 

भट्टका अनुुसार ११ बैंकले मात्रै झन्डै नियमविपरीत ब्याजबापत २ अर्ब रुपैयाँ बढी रकम ग्राहकबाट उठाएका छन्। ‘समग्रमा त्यो रकम साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बढी रहेको प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ’, उनले भने, ‘तथापि, त्यस्तो रकम अझै बढ्न सक्छ।’ 

हालसम्म राष्ट्र बैंकमा सबै बैंकका वित्तीय विवरण स्वीकृतका लागि पुुगेका छैनन्। उनीहरुलाई नियमविपरीत प्रिमियम बढाएर लिएको ब्याजबापतको बढी रकम फिर्ता गरेरमात्रै वित्तीय विवरण पेस गर्न राष्ट्र बैंकले भनेको छ। केही बैंकको वित्तीय विवरण अध्ययनका क्रममा रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। 

यसरी राष्ट्र बैंकले ब्याजबापत बढी लिएको रकम फिर्ता नगरेसम्म वित्तीय विवरण स्वीकृत नगर्ने अडान राखेपछि यस वर्ष लाभांश घोषणामा ढिलाइ भइरहेको छ। 

हालसम्म ८ वाणिज्य बैंकको वार्षिक वित्तीय विवरण स्वीकृत भएर लाभांश पनि घोषणा गरिसकेका छन्। जसमा २ बैंकले सेयरधनीलाई लाभांशसमेत दिइसकेका छन्।