काठमाण्डौ । रुसबाट सस्तो मूल्यमा तेल खरिद गरिरहेको भारतको नजर अब रुसी कोइलामा परेको छ। 

युक्रेनमा गरेको आक्रमणको परिणामस्वरुप युरोपेली कमिसनले गत साता रुसी कोइलामा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। तर, अर्कोतर्फ भारतले भने रुसबाट हुने कोइलाको आपूर्ति वृद्धि गरिरहेको छ। 

मार्च महिनामा भारतले गत दुई वर्षपछिकै सबैभन्दा धेरै रुसी कोइला आयात गरेको छ। भारतले मार्च महिनामा रुसबाट १.०४ मिलियन टन कोइला आयात गरेको छ। जुन सन् २०२० जनवरी पछिकै उच्च हो। 

भारतले कोइला संकटको समाधानका लागि गत अप्रिल २ मा अष्ट्रेलियासँग व्यापार सम्झौता गरेको थियो। उक्त सम्झौतामा अस्ट्रेलियाबाट भारत आयात हुने ८५ प्रतिशत वस्तुहरुमा भन्सार छुटको व्यवस्था गरिएको छ। तर, अस्ट्रेलियाले भारतको बढ्दो कोइला मागलाई पूरा गर्न नसक्ने विज्ञहरुले बताएका छन्। जसका कारण भारत रुसी कोइलाप्रति आकर्षित भएको छ। 

इन्टरनेसनल इनर्जी एजेन्सी २०२१ को रिपोर्टका अनुुसार कोइलाले भारतको कुल विद्युत उत्पादनमा ७० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने गर्छ। भारत कोइला आयात र उपभोग गर्ने चीनपछिकै विश्वको दोस्रो ठूलो देश हो। 

त्यस्तै रुस विश्वकै छैटौँ ठूलो कोइला उत्पादक देश हो। सन् २०२० मा रुसको करिब ५४ प्रतिशत कोइला एसियामा निर्यात भएको थियो भने ३१ प्रतिशत युरोपमा पुगेको थियो। 

रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्नुपूर्व भारतले रुसबाट निकै कम परिणाममा कोइला खरिद गर्ने गर्थ्यो। जुन सन् २०२१ मा भारतको कुल कोइला आयातको २ प्रतिशतमात्रै थियो। 

रोयटर्सका अनुसार नयाँदिल्लीमा भएको एउटा सम्मेलनमा भारतका स्टिलमन्त्री रामचन्द्र प्रसाद सिंहले आफूहरु रुसबाट कोइला आयात गर्ने दिशातर्फ उन्मुख रहेको र भारतले ४.५ मिलियन टन कोइला आयात गरेको बताएका छन्। यद्यपि उनले त्यो कोइला कहिले आयात गरिएको हो भनेर बताएनन्।

पश्चिमा देशहरुको चेतावनीका बाबजुद पनि भारतले रुसबाट तेल र कोइला जस्ता प्राकृतिक स्रोतहरु आयात गर्न छाडेको छैन। तर, दुई देशबीचको व्यापारमा रहेका वित्तीय चुनौतीहरु बाइपास गर्न मुद्रा विनिमय सम्झौतामा निर्भर रहनेछ। मुद्रा आदानप्रदान रेखा भनेको मुद्रा विनिमय गर्न दुई केन्द्रीय बैंकहरुबीचको सम्झौता हो। जुन तरलता अवस्था सुधार्न र बजार तनावको अवधिमा घरेलु बैंकहरुलाई विदेशी मुद्रा कोष प्रदान गर्न गर्ने गरिन्छ। 

पश्चिमा प्रतिबन्धहरुले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी संयन्त्रहरु प्रतिबन्धित गरे पनि यो संयन्त्रले भारतलाई रुसी ऊर्जा निर्यात र अन्य सामानहरु खरिद गर्न अनुमति दिनेछ।  

विश्वका २०० देशहरुबाट ११ हजारभन्दा बढी सदस्य बैंकहरुलाई जोड्ने स्विफ्ट प्रणालीबाट रुसका अधिकांश बैंकहरुलाई हटाइसकिएको छ। – एजेन्सी