काठमाण्डौ । भारतीय बैंकिङ सेक्टरलाई खुसीको खबर सार्वजनिक भएको छ। 

भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई)ले बुधबार देशका बैंकहरुको खराब कर्जा (एनपीए) १० वर्षयताकै न्यून स्तरमा झरेको जानकारी गराएको हो। आरबीआईका अनुसार हाल बैंकहरुको एनपीए ३.९ प्रतिशतमा झरेको छ। एनपीए सुधार हुँदै ३.६ प्रतिशतसम्म आउन सक्ने आरबीआईको अनुमान छ। 

आरबीआई गभर्नर शक्तिकान्त दासले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बैंक तथा कम्पनीहरु वित्तीय अवस्था सुदृढ भएको जानकारी गराएका छन्। यसले आर्थिक वृद्धिलाई गति मिल्ने आशा जगाएको पनि उनले बताए। 

एकातिर कम्पनीहरुको कर्जा घट्ने र अर्कोतर्फ बैंकहरुको खराब कर्जा पनि घट्दै जाने गभर्नर दासको भनाइ छ। साइबर जोखिम र जलवायु परिवर्तनजस्ता चुनौतीसँग जुध्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र नियामक व्यवस्था आवश्यक रहेको पनि उनले बताए।

शक्तिकान्त दासले वित्तीय स्थायित्व महत्वपूर्ण भएको र त्यसको रक्षाका लागि सबै सरोकारवाला मिलेर काम गर्नुपर्ने धारणा राखे। विदेशमा रहेका कतिपय बैंकको असफलताका बीचमा सतर्कता अपनाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायले बैंकिङ क्षेत्रमा नजर राखेको बताए। 

पछिल्लो दशकको भारतको बैंकिङ प्रणालीमा एनपीएको भार उल्लेख्य रुपमा बढेको छ। स्थिति नियन्त्रण गर्न आरबीआईले बैंकहरुलाई एनपीएको समीक्षा गर्न सुरु गर्दै बैंकहरुलाई फसेको सम्पत्ति अंकित गर्न अनिवार्य गरेको थियो। 

आरबीआईले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा मार्चको अन्त्यसम्म बैंकहरुको खुद एनपीए १ प्रतिशत रहेको थियो। यसअघि यो स्तर सन् २०११ को जुलाईमा थियो। खुद्रा ऋणमा बैंकहरुको ध्यान बढेकोले कर्पोरेट कर्जाको अंश मार्च २०२० मा रहेको ५१.१ प्रतिशतबाट मार्च २०२३ मा ४६.४ प्रतिशतमा झरेको छ। 

यसबाहेक कुल खुद एनपीएमा ठूला कर्जाको अंश पनि ३ वर्षअघिको ७५.७ प्रतिशतबाट २०२३ मार्चमा ५३.९ प्रतिशतमा झरेको छ। निजी क्षेत्रका बैंकको तुलनामा सार्वजनिक बैंकको नाफा बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। –एजेन्सी