काठमाण्डौ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको आयोजनामा बुधबार मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जनकपुरधाम, धनुषामा प्रदेश सरकारसँग बीमा विषयक अन्तरक्रिया एवम् छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बीमा बाध्य भएर नभई स्वतःस्फूर्त रूपले गर्ने कार्यक्रम ल्याउन र प्रदेशका सबै नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउन प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए। 

मुख्यमन्त्री यादवले सीमा क्षेत्रका बासिन्दामध्ये ६० देखि ७० प्रतिशतले अझै पनि भारतका बीमा कम्पनीहरुमा बीमा गर्ने गरेको र उद्योगी–व्यवसायीहरुले करोडौँका उद्योग–व्यवसायको बीमा नगरेको हुँदा आगलागीलगायतका कारणले क्षति भएको अवस्थामा राहत माग गर्दा प्रदेश सरकारले १–२ लाखभन्दा बढी दिन नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे। उनले नागरिकको जीवन र सम्पत्तिको बीमा गर्ने प्रदेश सरकारको प्रयासमा साथ दिन सम्बद्ध सबैसँग आग्रह गरे। 

बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले प्रदेश बीमा नीति ल्याउन र आर्थिक सहायताका लागि छुट्याइएको बजेटबाट केही रकम बीमामा रुपान्तरण गरी प्रदेश सरकारबाट नै मुसहर, दुसादलगायतका सीमान्तकृत वर्गको बीमा गरिदिने कार्य सुरु गर्न आग्रह गरे। उनले सबै नागरिकको वित्तीय जोखिमको दायित्व सरकारले लिन नसक्ने भएकाले बीमाका माध्यमबाट वित्तीय जोखिमको दायित्व बीमा कम्पनीमा हस्तारण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै बीमा गरेपछि विपद्लगायतका कारणबाट क्षति भएमा बीमा कम्पनीबाट नै क्षतिपूर्ति हुने बताए।

अध्यक्ष सिलवालले प्रदेश सरकारले ल्याएको बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ कार्यक्रमका लागि विनियोजित रकमबाट छोरीहरुको बीमा गरेमा बचतका साथसाथै बीमा समेत हुने उल्लेख गरे। उनले छोरी बीमाको मोडालिटी तयार गर्नका लागि आवश्यक सहयोग गर्न प्राधिकरण तयार रहेको जानकारी दिए। 

कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका तर्फबाट मुसहर र दुसाद जातीको निःशुल्क बीमा गरिदिनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिइएको थियो।

कार्यक्रममा सहभागीहरुले कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको दाबी भुक्तानी तत्काल दिन बीमा कम्पनीहरुलाई नेपाल बीमा प्राधिकरणले कडा निर्देशन दिनुपर्ने, बीमा कम्पनीहरुले कृषि तथा पशु बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दासँग बिल मागेर दुःख दिन नहुने, यातायातको साधनमा जस्तै उद्योगधन्दाको दर्ता र नवीकरण गर्दा नै बीमालाई अनिवार्य गर्नुपर्ने, पशुको बजार मूल्य अनुसार बीमांक कायम गर्नुपर्ने, कृषि बीमालाई उत्पादनमा आधारित बनाउनुपर्ने, सीमावर्ती क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई सबै स्थानमा बीमा सम्बन्धी प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने र नागरिकले आफू रहेकै स्थानबाट सहजै बीमा गर्न पाउने तथा दाबी भुक्तानी पनि सोही स्थानबाट हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका धारणा राखेका थिए। 

बीमा प्राधिकरणका निर्देशक दिनेशकुमार लालले बीमाको महत्व, बीमा गर्ने विधि, दाबी भुक्तानी प्रक्रिया, बीमासम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि र बीमाको पहुँच विस्तारमा प्रदेश सरकारको भूमिका सम्बन्धी प्रस्तुति गरेका थिए। 

कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका मन्त्री, प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयका सचिव तथा पदाधिकारी, नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलगायतको सहभागिता थियो।