काठमाण्डौ । सैद्धान्तिक सहमति पाइसकेपछि जारी मर्जर तोड्ने बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई अब नेपाल राष्ट्रबैंकले कडा कारबाही गर्ने भएको छ । 

केन्द्रीय  बैंकले मर्जरसम्बन्धी नीति २०५८ र एक्वीजिसन सम्बन्धी नीति २०७० लाई संसोधन गर्दै दुबै नीतिलाई गाभेर तयार गरिएको ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने सम्बन्धी विनियमावली २०७३’मा यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

अब मर्जरका लागि सहमति गरेर सैद्धान्ति स्वीकृति लिएका संस्थाहरुले सम्झौता तोडेमा कारबाही  भोग्नुपर्नेछ । नयाँ व्यवस्था अनुसार त्यस्ता संस्थाहरुले निश्चित समयसम्म राष्ट्रबैंकले मर्जर वा एक्विजिशन प्रक्रियामा सामेल हुन पाउने छैनन् । त्यस्ता संस्थालाई ३ वर्षसम्म शाखा खोल्न प्रतिबन्ध लगाइने र राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउने सुविधा पनि कटौति गरिने नयाँ व्यवस्थामा उल्लेख छ ।

गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्तिमा संलग्न संस्थाहरुबीच कुनै विवाद परेमा राष्ट्र बैङ्कले मध्यस्थता गर्न सक्ने र यस्तो मध्यस्थताको सम्बन्धमा राष्ट्र बैङ्कले दिएको निर्णय अन्तिम हुने बिनियमावलीमा उल्लेख छ ।

विनियमावलीले समस्याग्रस्त घोषित संस्था मर्जरमा जान नपाउने, त्यस्ता संस्थाले एक्वीजिसनको सम्झौता भने गर्नसक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । यस्ता संस्था कसैले किनेमा केही छुटको व्यवस्था समेत नियमावलीले गरेको छ । 

स्वाप रेसियो गणना विधि वैज्ञानिक
राष्ट्र बैंकले विनियमावलीले सेयर स्वाप रेसियो गणाना विधिलाई पनि थप बैज्ञानिक बनाइएको स्पष्ट पारेको छ । नयाँ व्यवस्थाले मर्जर वा प्राप्तिमा जाने संस्थाहरुको सम्पत्तीको मूल्यांकन गर्दा संस्थाको ‘गुडविल’ समावेस गर्न नपाइने र प्रचलित बजार मूल्यमा आधारित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले गाभ्ने गाभिने संस्थाहरुको गणना गरिएको समायोजित खुल सम्पत्तिलाई ७५ प्रतिशत, ब्यवसायिक मूल्याङ्कनलाई २० प्रतिशत र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जबाट प्रकाशित पछिल्लो १८० दिनको औसत कारोबार मूल्यको आधारमा तय हुने रकमलाई पाँच प्रतिशत भाराङ्क दिई आधार नेटवर्थ गणना गर्नु पर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको हो । 

आधार नेटवर्थ निस्किएपछि त्यसको आधारमा प्रति सेयर आधार नेटवर्थ गणना गर्नु पर्ने हुन्छ । यसरी गणना गरिएको प्रति सेयर आधार नेटवर्थमध्ये गाभ्ने वा गाभिने जुन संस्थाको वढी छ त्यसलाई एक बराबर मानी बाकी संस्थाहरुको हिसाव गरी सेयर स्वाप अनुपात गणना गर्नु पर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

गाभ्न गाभिन वा प्राप्ति (एक्विजिशन) का लागि सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेपछि मूल्याङ्कनकर्ताबाट गाभ्ने गाभिने वा लक्षित संस्थाहरुको सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोवारको पछिल्लो अवधिको मूल्याङ्कन गराउनु पर्नेछ । राष्ट्र बैङ्कले आवश्यक ठानेमा थप अवधिको मूल्याङ्कनका लागि समेत निर्देशन दिन सक्नेछ ।

पूँजी पर्याप्तता, नेटवर्थ, निक्षेपको वर्गीकरण तथा संरचना, कर्जाको वर्गीकरण तथा गुणस्तर, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको पर्याप्तता,प्रचलित कानून तथा नियमनको पालना स्थिति,तरलता विवरण, जनशक्ति व्यवस्थापन,सूचना प्रविधि, व्यवसायको बजार अंश, शेयर स्वाप अनुपात, शेयरको बजारमूल्य, शाखा सञ्जाल, गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिशन) मा संलग्न संस्थाको पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षको प्रमुख वित्तीय परिसूचकहरु र गाभिएर वा प्राप्ति (एक्विजिशन) पछिको पाँच बर्षको प्रक्षेपित वित्तीय कारोबार तथा स्थितिको मूल्याङकन गनुपर्नेछ ।

तर, घरजग्गा, जमिन, सवारी साधन, मेशीनरीको हकमा सम्बन्धित व्यवसायिक विज्ञहरुको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलाई आधार लिनु पर्नेछ । सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोवारको कितावी मुल्य, समायोजित रकम सहितको प्रचलित बजार मूल्य खुल्ने विवरण तथा समायोजनका आधारहरु स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको हुनु पर्नेछ । सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्ने प्रयोजनका लागि ख्याति लाई समावेश गर्न पाइने छैन ।