काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंक मर्जरमा जाने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले वितरण गर्ने लाभांशमा केही नरम बनेको छ । 

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले त्यस्ता कम्पनीहरुको लाभांश घोषणामा केही नरम व्यवस्था गरेको हो । 

राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी एकीकृत निर्देशन, २०७९ मा संशोधन गर्दै मर्जरमा जाने लघुवित्तलाई २ वटा थप सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको हो। 

संशोधित निर्देशनअनुसार मर्जरमा जाने लघुवित्तले  एक–आपसमा गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्तिका कारण एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई साविकबमोजिमको भुक्तानी तालिकाअनुसार तोकिएको सीमाभित्र ल्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई सीमाभित्र ल्याउन समय थप गरिने सहुलियतमात्र थियो। 

यसैगरी मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले एक–आपसमा गाभ्ने–गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०८१ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा थप २ सुविधा राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्ने भएको छ। जसअनुसार मर्जरमा गएका लघुवित्तले एकीकृत कारोबार गरेको मितिले १ वर्षसम्म सञ्चालन जोखिमबापत कुल सम्पत्तिको १ प्रतिशत रकम मात्र जोखिम भारित सम्पत्ति थप गरे पुग्नेछ।

यस्तै मर्जरमा गएका लघुवित्तले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोषमा, ३५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा तथा १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्थामध्ये १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था एकीकृत कारोबार सुरु गरेको मितिले १ वर्षसम्म छुट दिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। 

यसअघि लघुवित्त संस्था एक–आपसमा गाभ्ने–गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा माथि तोकिएका सुविधाका अतिरिक्त थप सहुलियत प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको थियो। जसअनुसार एकीकृत कारोबार गरेको मितिले १ वर्षसम्म सञ्चालन जोखिमवापत कुल सम्पत्तिको १ प्रतिशत रकम मात्र जोखिम भारित सम्पत्ति थप गरे पुग्ने र वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांस (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थामा २०८० असार मसान्तसम्मका लागि छुट प्रदान गरिएको थियो।