काठमाण्डौ । मौद्रिक नीतिमा ‘मर्जर’को निकै नरम नीति ल्याएको राष्ट्रबैंकले भित्रभित्रै बैंकहरुलाई मर्जरका लागि अगाडि बढ्न दवाब दिन थालेको खुलेको छ । 

राष्ट्रबैंकको नियमन विभागले सबै वाणिज्य बैंकहरुलाई बिहीबार ‘गोप्य सर्कुलर’ पठाउँदै अबको ७ दिनभित्र मर्जरको स्पष्ट कार्ययोजना पेश गरिसक्न निर्देशन दिएको हो । 

राष्ट्रबैंकले यसअघि मागेअनुसार मर्जरको प्रतिबद्धता पेश गर्ने बैंकहरुलाई ७ दिनभित्र संभावित मर्जर पार्टनरसहितको स्पष्ट कार्ययोजना पेश गर्न भनेको छ । 

अहिलेसम्म पनि मर्जरका लागि प्रतिबद्धता नपठाएका बैंकहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्दै ७ दिनभित्रै जवाफ पठाउन र मर्जरका लागि प्रष्ट कार्ययोजना बनाई लिखित रुपमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । 

राष्ट्रबंैंकको नियमन विभागस्थित एक उच्च स्रोतका अनुसार ७ दिनभित्र मर्जर कार्ययोजना पेश नगर्ने बैंकहरुको हकमा कडा नीति अवलम्बन गरिनेछ । 

‘अब पनि मर्जर कार्ययोजना पेश नगर्ने वा प्रतिबद्धता नपठाउने बैंकहरुको नामै तोकेर फोर्स मर्जरमा लैजाने हाम्रो योजना हो ।’ नियमन विभागका एक अधिकारीले भने–‘राष्ट्रबैंकलाई अटेर गर्ने बैंकहरुले ‘फोर्स मर्जर’का लागि तयार भएर बसे हुन्छ ।’ 

नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुअघिदेखि नै बैंकहरुको संख्या धेरै भएको भन्दै मर्जरमा जानुपर्ने दवाब दिंदै आएका छन् । उनले एक होटलमा बैंकका संचालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई बोलाएर मर्जर प्रतिबद्धता पेश गर्न आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि २२ वटा वाणिज्य बैंक र ३ विकास बैंकले मर्जरका लागि लिखित प्रतिबद्धता पठाएका थिए । 

राष्ट्रबैंकले पहिलो चरणमा मर्जरको लिखित प्रतिबद्धता पठाउनेहरुलाई संभावित मर्जरको कार्ययोजना पेश गराई मर्जर गराउने रणनीति लिएको छ । त्यसपछि प्रतिबद्धता नपठाउनेहरुलाई केही कडाई गर्दै मर्जरमा जान बाध्य बनाउने उसको रणनीति देखिन्छ। 

राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिअघि नै मर्जरको लिखित प्रतिबद्धता माग गरेको अवस्थामा धेरै बैंकका संचालक तथा सीइओहरु संभावित पार्टनर खोजीमा सक्रिय भइसकेका थिए । तर, डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ लगायत राष्ट्रबैंककै केही उच्च अधिकारीहरुको नकारात्मक भूमिकाका कारण यो विषय लामो समयसम्म अन्यौलमा परेको थियो ।

यही अन्यौलका कारण राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिमा समेत मर्जर सम्बन्धी बलियो नीति ल्याउन सकेन । तर, मौद्रिक नीतिलगत्तै उसले सर्कुलर जारी गरेर बैंकहरुको आम्दानी तथा नाफामा हिट हुने खालको व्यवस्था कार्यान्वयनको निर्देशन दियो । यसले बैंकहरु बाध्य भई मर्जरमा जानेछन् भन्ने अभिप्राय राष्ट्रबैंकको देखिएको छ । 

तर, राष्ट्रबैंकले दिएको पछिल्लो सर्कुलरमा संसोधन हुनुपर्ने माग गर्दै नेपाल बैंकर्स संघ र डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसनका अधिकारीहरुले मन्त्रालय तहसम्मै लविङ गर्न थालेपछि पछिल्लो समय गभर्नर डा. नेपाल बैंकरप्रति आक्रोशित छन् । उनले आफ्नो बहिर्गमन हुने बेलासम्म मर्जरको नीति जुनसुकै हालतमा सफल गराएरै छाड्ने रणनीति लिएका देखिएको छ । उनको यही रणनीतिका कारण पछिल्लो समय राष्ट्रबैंक पुनः मर्जरको वातावरण बनाउन तातेको बुझिएको छ । 

राष्ट्रबैंकले एकाएक ७ दिने अल्टिमेटमसहित सर्कुलर पठाएपछि बैंकका संचालक र सीइओहरु पुनः तनावमा देखिएका छन् । उनीहरु रातदिन नभनी संभावित मर्जर पार्टनर खोज्न सक्रिय बनिसकेका स्रोतहरु बताउँछन् । 

राष्ट्रबैंकको यो पछिल्लो कदमले सेलाइसकेको ‘बिग मर्जर’को इस्यूले पुनरजीवन पाएको ठानिएको छ ।