-सहकारी डिभीजनकै कर्मचारीले पनि बुझे
-शेयर सदस्यको पैसामा मनपरी
-एकपछि अर्को अबैधानिक निर्णय
-अध्यक्षमाथि कारबाहीको माग
 

इटहरी । सहकारीका आफ्नै नीति, नियम र विनियम हुन्छ । त्यही अनुसार सहकारी संस्थाहरु चल्दै आएका छन् । नीति, नियम र विनियम भन्दा बाहिर गएर काम ग¥यो भने त्यो कसैका लागि मान्य हुँदैन । सहकारी संस्था संचालकहरुले पनि संस्था संचालन गर्दा बनेका नीति, नियम र विनियमलाई आत्मासाथ गर्नैपर्छ । एउटा असल सहकारीकर्मीहरुले त झन् यस्ता कुरालाई विशेष रुपमै विचार पु¥याउन जरुरी हुन्छ । तर आफ्नै नीति, नियम र विनियमलाई एकातिर पन्छाएर संचालक समितिका केही जिम्मेवार पदाधिकारीहरुको स्वार्थ पूरा गर्नैका लागि जथाभावी निर्णय गर्ने चलन सहकारी संस्थाहरुमा निकै नै बढ्दै गइरहेको छ । यस्तै घटना भएको छ, नेपालमै  नाम चलेको, तर पछिल्लो समय दुर्नामी कमाउँदै गएको इटहरीको ‘महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड’मा । 
 

नीति, नियम र विनियम विपरीत  एकपछि अर्को काम गर्दै आएको अमृता सुब्बा अध्यक्ष भएको संचालक समितिले फेरी अर्को अबैधानिक काम थालनी गरेको छ । जुन सहकारी पद्धती, नीति, नियम र विनियम विपरीत छ । संस्थाका शेयर सदस्यहरु, दैनिक बचतकर्ता र ऋणिहरुलाई सेवा दिने खालका कार्यक्र भन्दा पनि उनीहरुले दिनरात नखाई थुकतेल गरेर जोगाई ल्याएको पैसालाई कसरी दुरुपयोग गरेर आफू चर्चित भइन्छ भन्ने उद्देश्यमा हालको संचालक समिति लागिपरेको पाइएको छ । 

सुब्बाको अध्यक्षतामा फागुनमा बसेको बैंठकले नयाँ शेयर सदस्य बनाएबापत बनाउनेलाई कमिशन दिने निर्णय गरेको छ । निर्णय अनुसार नयाँ शेयर सदस्य बनाउनेहरुलाई कमिशन दिन थालिएको छ । जुन सहकारीको नीति, नियम र विनियम विपरीत छ । एकजना शेयर सदस्य बनाएबापत १ सय रुपियाँ कमिशन दिन थालिएको छ । हालसम्ममा करिब २० जना नयाँ शेयर सदस्य बनाएबापतको २ हजार रुपियाँ बनाउनेहरुले कमिसनको रुपमा बुझिसकेका छन् । 
 

म्हिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाकी पूर्व अध्यक्ष गीता श्रेष्ठले नीति, नियम र विनियममा नभएको निर्णय गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताइन् । शेयर सदस्यहरुको पैसा त्यसरी कमिशनका लागि काट्न नपाउने उनको भनाई छ । उनले भनिन्–‘सहनै नसक्ने काम वर्तमान कार्यसमितिले गरिरहेको छ । प्रमाणका लागि मैले पनि ३ जना शेयर सदस्य लगे । सो बापत ३ सय रुपियाँ बुझेको भरपाई समेत गरे । तर म त्यो पैसा फिर्ता गर्नेछु ।’ उनले नियम विपरीत कमिसनको नयाँ नियम लगाउनेहरुमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग गरिन् । 
 

श्रेष्ठ अध्यक्ष हुँदा जथाभावी निर्णय भएका थिएनन् । करिब साढे १४ सय शेयर सदस्य रहेको अवस्थामा अमृता सुब्बाले महिला बचत छाडेकी थिइन् ।  श्रेष्ठ ३ बर्षसम्म अध्यक्ष हुँदा बढाएर ३ हजार ५ सय शेयर सदस्य बनाएका थिइन । एक संचालकका अनुसार उनलाई शेयर सदस्य बढाउन कुनै अवैधानिक बाटोको साहारा लिनुपरेको थिएन । उनी  नेतृत्वको संचालक समितिले  सुब्बाको नेतृत्वको हालको संचालक समितिले जस्तो अबैधानिक रुपमा पैसा बाँड्ने काम पनि गर्नु परेको थिएन । शेयर सदस्य बनाएर संस्थाका सल्लाहाकार योगराज धमलाले पनि एक सय रुपियाँ कमिशन बुझेका छन् । उनी सहकारी डिभिजन कार्यालय इनरुवाका कर्मचारी पनि हुन् । उनले यस प्रकारको अबैधानिक निर्णय गर्नुअघि नगर्न सल्लाह दिनुको साटो शेयर सदस्य ल्याएबापत १ सय रुपियाँ लिनु कत्तिको जायज काम हो ? अहिले महिला बचतमा चर्चाको बिषय बनेको छ । 
 

स्रोतका अनुसार शेयर सदस्य वापत कमिशन आउने भएपछि धेरै जना शेयर सदस्य ल्याउने तयारी अनुसार फर्म भर्ने काम धमाधम अघि बढाइरहेका छन् । 
 

संचालक समिति पदाधिकारीलाई मासिक तलब
नियम अनुसार सहकारी संचालक समितिका कुनै पनि सदस्यहरुले कुनै पनि नाम र बहानामा मासिक रुपमा पैसा भुक्तानी लिन मिल्दैन । तर महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा संचालक समितिकै पदाधिकारीले मासिक रुपमा पैसा भुक्तानी लिन थालेका छन् । स्रोतका अनुसार संचालक समिति सदस्य तथा शिक्षा उप–समिति संयोजक पद्मा पन्धाकले मासिक रुपमा ३ हजार रुपियाँ भुक्तानी लिन थालेकी छिन् । उनलाई सहकारीलाई जनस्तरमा प्रचार प्रसार गरे बापत सो रकम मासिक रुपमा भुक्तानी दिने निर्णय सुब्बाले नेतृत्व गरिरहेको संचालक समितिको बैठकले गरेको बुझिएको छ । जुन निर्णय सहकारीको विनियम विपरीत छ । पन्धाकलाई मासिक तलब दिन थालेपछि सहकारीमा रहेका अन्य उप–समितिका जिम्मेवार महिलाहरुले त्यसको विरोध गर्न थालेका छन् ।  

एक उप–समिति सदस्यले भनिन्–‘सुब्बाको नजिक हुनेलाई मासिक तलब दिने, तर त्यत्तिकै योगदान पु¥याउने अन्य समितिलाई केही नदिने ? यस्तो अन्यायपूर्ण निर्णय हामीलाई मान्य हँुदैन ।’ उनले महिला बचतमा आफ्नो पनि लगानी रहेकाले मनपरी निर्णय गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताइन् ।