काठमाण्डौ । बैंकहरु मर्ज हुने, तर तिनै बैंकका डीपीहरु मर्ज नहुँदा बैंकहरुको सञ्चालन खर्च बढिरहेको छ । यसले बैंकहरुको संचालन खर्च घटाउने केन्द्रीय बैंकको मिसन समेत प्रभावित भइरहेको छ । 

बैंक मर्ज भए पनि तिनका सहायक कम्पनी मर्ज हुने ठोस व्यवस्था नभएका कारण समेत यो समस्या गम्भीर बन्दै गएको सरोकावाला बताउँछन् । 

बैंकहरु मर्ज हुँदा ग्राहकहरुको खाता पनि मर्ज हुने, तर उसैका सहायक कम्पनीका रुपमा रहेका क्यापिटलमा लगानीकर्ताहरुले खोलेका डिम्याट खाता मर्ज नहुँदा बैंक र लगानीकर्ता दुवै पक्षलाई नोक्सानी तथा अनावश्यक व्ययभारको झञ्झट बढिरहेको छ । 

बैंकहरु मर्ज हुँदा सर्वसाधारणको खाता समायोजन हुन्छ, तर बैंकका सहायक कम्पनीका रुपमा रहेका क्यापिटलका डीपीहरुमा खोलिएका डिम्याट खाताहरु भने समायोजन नहुने समस्या छ ।

यस्तै समस्याका कारण हाल प्रभू बैंक र प्रभू क्यापिटल छुट्टाछुट्टै भई डीपी सेवा दिइरहेका छन् । 

यसैैगरी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका सहायक कम्पनीहरु एनआइबीएल क्यापिटल र एनआइबील एस क्यापिटलले दुईवटा फरक डीपी सेवा दिइरहेका छन् । 

भर्खरै मर्जर भएका ग्लोबल आइएमइ बैंकको ग्लोबल आइएमई क्यापिटल र जनता बैंकको जनता क्यापिटलले पनि छुट्टाछुट्टै डीपी सेवा दिइरहेका छन् । 

लाखौं सेवाग्राही रहेका बैंकका खाताहरु समायोजनका निम्ति सहज भइरहेका सन्दर्भमा यता भने मर्ज भई एक भएका मुख्य बैंकका फरक डीपीहरु मर्ज हुन सकिरहेका छैनन् ।

कोही सर्वसाधारणको दुईवटै डीपीमा खाता खोल्दा डबल खर्च त हुन्छ नै मर्ज भई बनेका मुख्य बैंकको सञ्चालन खर्च, कर्मचारी, नियामकीय नवीकरण खर्च लगायतका खर्च अचाक्ली बढ्दा बैंककै नाफामा समेत नकारात्मक असर परिरहेको जानकार बताउँछन् ।

हाल अस्तित्वमा आएका मर्चेन्ट बैंकहरु ४–५ वटा बाहेक अधिकांश घाटामा छन् । माउ कम्पनी मर्ज हुँदा समेत मर्ज नहुने तथा सञ्चालन खर्चको व्यवभार समेत माउ बैंकलाई नै थुप्रिने क्रम बढिरहेको छ । 

मर्चेन्ट बैंकर संघका अध्यक्ष ध्रुव तिमिल्सिनाले डीपी मर्ज हुने व्यवस्था हालसम्म नभएको रसीडीएससीले इन्टीग्रेड गर्ने सिस्टम समेत नरहेको बताए । 
ग्लोबल आइएमई क्यापिटलका सीइओ पारसमणि ढकाल पनि सीडीएससीसँग सिस्टम नभएकाले मर्ज हुन नसकेको तर्क राख्छन् ।

सीडीएससीका प्रवक्ता सुरेश न्यौपाने पनि हाल सीडीएससीको सफ्टवेयरमा मर्जसम्बन्धी फिचर नभएको स्वीकार्छन् । न्यौपाने भन्छन्–‘सेयर ट्रान्सफर गर्न पनि कम्पनीलाई झञ्झट भएको पक्कै हो।’

हालको व्यवस्था म्यानुअल नै भएको उल्लेख गर्दै फरक डीपीका सेयरहरु कुनै एकमा ल्याउने प्रावधान मात्र भएको  न्यौपाने बताउँछन । क्यापिटलहरु कानूनी रुपमा फरक नाममा दर्ता भएकाले समेत अप्ठ्यारो भएको न्यौपाने दाबी गर्छन् ।