काठमाण्डौ । डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसनले आइतबार सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीतिले आफूहरुलाई उत्साहित बनाएको बताएको छ । 

एशोसिएसनका अध्यक्ष भरतराज ढकालले विकास बैंकहरुलाई उत्साहित बनाउने गरी मौद्रिक नीति आएको भन्दै राष्ट्रबैंकप्रति आभार प्रकट गरे । 

‘हामीले दिएका सबै सुुझाव मौद्रिक नीतिले समेटेको छैन, तर समग्रमा मौद्रिक नीति हौसला प्रदान गर्ने खालको आएको छ ।’ ढकालले प्रतिक्रिया दिंदै भने–‘विकास बैंकहरुका केही महत्वपूर्ण माग नीतिले समेटेको छ, बैकिङ पहुँच गाउँ गाउँसम्म पुुर्याउन हौसला दिइएको छ।’ 

उनले विकास बैंकहरुले पनि वाणिज्य बैंकहरुले झै स्वदेशी प्रतितपत्र(एलसी)को कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था ल्याएकोमा खुशी व्यक्त गरे । ‘यो हाम्रो लामो समयदेखिको माग हो, जुन मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधित भएको छ ।’ उनले थपे–‘पूँजी वृद्धिको सीमालाई समेत घुमाउरो ढंगले केही खुुकुुलो बनाइएको छ ।’ उनका अनुसार विकास बैंकहरुले पूँजीवृद्धिका लागि मर्जर वा एक्वीजिसनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेका संस्थाहरुलाई ६ महिनाको समय थपिदिनुपर्ने माग गरेका थिए । यो मागलाई राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्न खोजेको छ । 

ग्रामीण, विकट र पिछडिएको क्षेत्रमा कर्जा परिचालन गर्ने बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको मौद्रिक नीतिले अनुत्पादक क्षेत्रमा बढेको कर्जा परिचालनलाई समेत रोक्ने प्रयास गरेको ढकालको दाबी छ । ‘उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा बिस्तारलाई मौद्रिक नीतिले प्रोत्साहित गरेको छ ।’ उनले थपे–‘जहाँ पायो त्यहीँ लगानी गर्ने गलत प्रवृतिको अब अन्त हुुनेछ ।’ 

उनले विकास बैंकहरुको तर्फबाट दिइएको, तर कार्यान्वयन नभएको सुुझावहरुलाई राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनका लागि जारी गर्ने एकीकृत निर्देशनमार्फत सम्बोधन गर्ने आशा समेत व्यक्त गरे ।