काठमाण्डौ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले अर्थव्यवस्थाको सुधारका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ल्याइएको कसिलो मौद्रिक नीतिले लिएका लक्ष्यहरुको प्राप्ति र अवलम्बन गरेका कतिपय व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने ठहर गरेको छ। 

सिबिफिनले मौद्रिक नीतिमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै यस्तो ठहर गरेको हो। ‘अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण सूचकहरु ऋणात्मक दिशातर्फ उन्मूख हुँदै गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र असहज बनिरहेको वर्तमान अवस्थालाई सहज बनाउनका लागि आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता कायम गर्न र खस्किँदो अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनका लागि समय सान्दर्भिक नीतिहरु मौद्रिक नीतिले अवलम्बन गरेको छ’, सिबिफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता भोजबहादुर शाहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा विशेष जोड दिँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ जारी भएको मौद्रिक नीति समग्रतामा सकारात्मक छ। यद्यपि मौद्रिक नीतिमा लिइएका लक्ष्य र अवलम्बन गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण छ।’

मौद्रिक नीतिमा सिबिफिनले पेस गरेका धेरै महत्वपूर्ण विषयहरु सम्बोधन भई आएकोमा सिबिफिनले राष्ट्र बैंकप्रति आभार व्यक्त गरेको छ। प्रत्यक्ष तथा लिखित रुपमा सुझाएका सुझावहरुमध्ये बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जाको वर्गीकरण गरी उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारमा जाने कर्जामा फरक ब्याजदर कायम गरिने, उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास एवं कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराइने, निर्यात प्रवर्द्धनमा विशेष प्राथमिकता दिइने, विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट स्वदेश भित्राएको प्रमाणका आधारमा विभिन्न सेवा तथा सुविधा छुट हुने व्यवस्थाका लागिसमेत यसै वर्ष समन्वय हुनेलगायत सिबिफिनको सुझाव मौद्रिक नीतिमा समेटिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। ‘विदेशी लगानी आप्रवाहलाई थप स्वचालित गर्न विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ मा आवश्यक संशोधन गरिने, नेपाल भित्रिने विप्रेषण आप्रवाहको दायरा फराकिलो पार्न विप्रेषणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने, विदेश जाने नेपालीले विदेशी मुद्रा साट्न बैंक खाता अनिवार्य गरिनेजस्ता व्यवस्था पनि समावेश छन्’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

त्यसैगरी साना, घरेलु, लघु तथा मध्यम उद्यमहरूको लागि कर्जा पहुँचमा अभिवृद्धि, कृषिलगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्कर्जाको निरन्तरता, ऋणपत्रलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाइने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा गाभिँदा सेयर कारोबार रोक्का गर्नुपर्ने व्यवस्थाको खारेजी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जरको अवसर र छुट, कर्जा केन्द्रिकरणको अवस्थाको पुनरावलोकन हुने र डिजिटल साक्षरता वृद्धि गर्दै वित्तीय दायरा वृद्धिमा जोड दिनेजस्ता सिबिफिनका सुझावहरु समेटिनुले संकुचित बनेको अर्थतन्त्रको पुर्नबहालीका लागि महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने सिबिफिनले विश्वास लिएको छ ।

बाह्य क्षेत्रका विविध घटनाक्रमको कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर देखिएको अवस्थामा आर्थिक स्थिरता कायम गर्न, मूल्यवृद्धि सीमाभित्र राख्न, विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई स्थिर राख्न, भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न, कमजोर उत्पादन प्रणालीका कारण चुलिँदो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन चुनौती खडा गरिरहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

यस्तो सन्दर्भमा बैकदरमा गरिएको वृद्धि, अनिवार्य नगद मौज्दात एवं वैधानिक तरलता अनुपातको सीमामा गरिएको वृद्धि, आयात गर्न राखिने मार्जिनलाई परिमार्जन (घटाइएको अवस्थामा) गरी गरिने व्यवस्था, कर्जा प्रवाहको सीमामा संकुचन जस्ता विषयहरुले तरलता व्यवस्थापनमा थप कठिनाइ हुने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणमा थप चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको सिबिफिनको ठहर छ। ‘यसबाट बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा गरिएको लगानीको प्रतिफलमा संकुचन हुन जाने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

देशको अर्थतन्त्रको धरातलीय यथार्थ र अध्ययन–अनुसन्धानका आधारमा तय गरी सिबिफिनले बुझाएका तर मौद्रिक नीतिमा समेटिन नसकेका कतिपय महत्वपूर्ण सुझावहरु आगामी नीति तथा निर्देशनमार्फत सम्बोधन हुने विश्वास सिबिफिनले लिएको छ । मौद्रिक नीतिमा तय गरिएका व्यवस्थाहरुको व्यवहारिक कार्यान्वयन, अंगिकार गरिएका मौद्रिक औजारहरुको समुचित प्रयोग र चुनौतीपूर्ण देखिएका विषयहरुमा आगामी एकिकृत निर्देशनमार्फत थप सहजीकरण गरिने र सरलीकृत बनाइने अपेक्षा व्यक्त गर्दै जारी मौद्रिक नीतिको सफल कार्यान्वयनका लागि सहकार्य गर्न सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षहरुसँग सिबिफिनले आग्रह गरेको छ।