काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले भोलि(शुक्रबार) मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । 

मौद्रिक नीतिको समीक्षाका लागि तयार गरिएको मस्यौदालाई छलफल गरी पास गर्ने उद्देश्यले भोलि(शुक्रबार) बिहान ८ः३० बजे केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक डाकिएको छ । 

अर्थतन्त्रमा देखिएका बाह्य समस्या समाधानतर्फ उन्मुख भए पनि अन्य सूचकहरुमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकिरहेको र आर्थिक क्रियाकलाप सुस्ताई सबै क्षेत्रको व्यापार व्यवसाय चौपट भइरहेको बेला आउन लागेको मौद्रिक समीक्षालाई चासोको साथ हेरिएको छ । 

मौद्रिक समीक्षालाई निजी क्षेत्र, सर्वसाधारणले पनि चासोका साथ हेरिरहेका छन् । यसपटकको समीक्षालाई अझ चासोका साथ हेर्नेमा सेयर बजारका लगानीकर्ता छन् । 

हुन त प्रत्येकपटक आउने मौद्रिक नीतिका समीक्षाहरुलाई सेयरबजारले गम्भीरतापूर्वक लिने गर्छ । किनभने यस्ता समीक्षाहरुले सरकारले लिएको आर्थिक तथा वित्तीय लक्ष्य प्राप्तिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छन् । ब्याजदर घटबढको विषय पनि समीक्षासँग जोडिएको हुन्छ । 

राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीति र त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक समीक्षाबाट संसोधन गर्ने नीतिका कारण बैंकिङ प्रणालीको तरलता, ब्याजदर, आर्थिक वृद्धिदर, महंगी नियन्त्रण लगायतका विषय समेत जोडिएर आएका हुन्छन् । 

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको अन्तिम तयारीमा राष्ट्रबैंक जुटिरहेको बेला केही महत्वपूर्ण नीतिहरुमा संसोधन हुनसक्ने अनुमान थालिएको छ। यसको अर्थ मौद्रिक नीतिको समीक्षा केही खुकुलो आउनसक्ने देखिन्छ । 

‘हिजोका दिनमा अर्थतन्त्रका धेरै सूचकहरु नकारात्मक थिए । त्यसबेला केही टाइट नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता थियो ।’ राष्ट्रबैंकका एक सञ्चालकले बिजशालासँग भने–‘तर अब अवस्था त्यस्तो छैन । धेरै सूचकहरुमा सुधार देखिएको छ । केही सहज बन्दै गएको परिस्थिति र बजारको भावनालाई बुझेर सोहीअनुसारको नीति ल्याउनुपर्ने अवस्था छ ।’  

राष्ट्रबैंकस्थित अन्य उच्च स्रोतहरुका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि तोकिएको खराब कर्जाको अनुपातको न्यूनतम सीमा परिवर्तन हुनसक्ने प्रवल सम्भावना छ । 

बैंकहरुले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको ५ प्रतिशतसम्म खराब कर्जा हुनुलाई अहिलेको नीतिले दण्डनीय मानेको छैन । तर, कुनै पनि बैंकले ५ प्रतिशतभन्दा बढी खराब कर्जा पुर्याए त्यस्ता संस्थालाई केन्द्रीय बैंकले कारबाही गर्छ । 

पछिल्लो समय आर्थिक मन्दी, कोभिडको प्रभाव लगायतका कारणले ऋणिहरुले समयमा किस्ता बुझाउन नसक्दा चौतर्फी समस्या छ । ऋणिहरुको समस्याले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा खराब कर्जाको अनुपात निरन्तर बढिरहेको छ । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोश्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दा खराब कर्जा बढेको देखिएको छ । तीव्र गतिमा बढ्दै गएको खराब कर्जाको अनुपात तेश्रो त्रैमासमा झनै बढ्ने केन्द्रीय बैंकको आँकलन छ । यही परिस्थितिलाई थप प्यानिक नबनाई बैंकहरुलाई राहात दिने उद्देश्यले खराब कर्जाको न्यूनतम ५ प्रतिशतको सीमालाई बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको एक अधिकारीले दाबी गरे । 

‘भारतमा खराब कर्जा १२ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको छ । नेपालमा पनि पछिल्लो समय खराब कर्जा बढिरहेको छ । त्यसकारण यसको सीमालाई ५ प्रतिशतमै राखेर समस्या परेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई थप प्यानिक बनाउनु हुँदैन भन्ने तर्क बलियो बन्दै गएको छ ।’ केन्द्रीय बैंकका अर्का अधिकारीले भने–‘मौद्रिक समीक्षामा खराब कर्जाको सीमा बढेर ८ वा त्यसभन्दा माथि पुग्यो भने अचम्म नमान्दा हुन्छ ।’ 

१२ करोडको सीमा हट्ने
स्रोतहरुका अनुसार अवस्था सहज बनेका कारण मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट सेयर धितोकर्जामा लगाइएको १२ करोडको सीमा हटाउने विषयमा समेत छलफल हुनेछ । यो विषयमा अधिकांश सञ्चालकहरु सकारात्मक छन् । 

पछिल्लो समय १२ करोडको सीमा लगायत सेयर बजारलाई प्रभाव पार्ने कतिपय नीतिले सरकारको राजश्वमा पनि गम्भीर धक्का परेको विश्लेषण गरेका अधिकारीहरुले बजार गतिशील हुने गरी र लगानीकर्ताको मनोबल बढ्ने गरी नीतिहरु आउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् ।

सरकारले लिएको राजश्व संकलनको लक्ष्यमै गम्भीर धक्का परेको अवस्थामा राजश्व बढाउन सहयोग पुग्ने खालका नीतिहरुमा समेत केन्द्रीय बैंकले यसपटक विशेष ध्यान दिने अधिकारीहरुको दाबी छ । यस्तो अवस्था हुँदा विगतमा बजार बढेको बेला संकलन भएको राजश्वलाई समेत ध्यान दिएर नीतिमा संसोधन हुनसक्नेछ । 

सेयर कर्जाको जोखिमभार १०० प्रतिशतमा आउनसक्ने
चालु मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशतसम्म राख्नुपर्ने पुरानो ब्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । अहिलेको मौद्रिक नीतिमा २५ लाख रुपैयाँ भन्दा माथिको कर्जाको हकमा जोखिम भार १५० प्रतिशत राख्नुपर्ने ब्यवस्था छ । सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा एकसय प्रतिशत र सोभन्दा माथिको कर्जाको हकमा जोखिम भार १५० प्रतिशत राख्नुपर्छ । यो व्यवस्थामा पनि संसोधन गर्ने केन्द्रीय बैंकको तयारी छ । सबै खालका सेयरधितो कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशतमा झार्ने हो या २५ लाखको क्यापलाई बढाएर नीति संसोधन गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयको निक्र्यौल भने निस्किसकेको छैन ।