काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन् । 

आइतबार काठमाण्डौको र्याडिसन होटलमा एक समारोहका बीच उनले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन् । 

मौद्रिक नीतिले धेरै पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । यसको बिषयमा विभिन्न सरोकारवाला पक्षहरुबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । कतिपयले मौद्रिक नीतिलाई ‘राम्रो’ भनेका छन् भने कतिपयले यसलाई ‘अपूर्ण’ पनि भनेका छन् । 

आखिर मौद्रिक नीतिमार्फत के–के नयाँ कुरा आए त ? हेरौं बुँदागत रुपमा :

अटो कर्जा खुकुलो
अटो क्षेत्रमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको कर्जा लगानी बढेपछि यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने दाबी गर्दै राष्टबैंकले चालुु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अटो कर्जालाई ५० प्रतिशतमा सीमित गरिदिएको थियो । तर, यो व्यवस्थालाई केही खुुकुलो पार्दै बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले ६५ प्रतिशतसम्म अटो कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसको अर्थ अब गाडी किन्दा ३५ प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गरे पुुग्नेछ । 

फोर्स मर्जरको नीति
नेपाल राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत तोकिएको समयमा तोकिएको चुक्तापुँजी नपुर्याउने बैंक तथा बित्तीय संस्थाप्रति भने कडा रुपमा प्रस्तुुत हुने संकेत दिएको छ । पूँजीवृद्धिको प्रक्रिया थालेका संस्थालाई ६ महिनाको सहुलियत अवधि थप गर्दै सो अवधिभित्र तोकिएको चुक्तापूँजी नपुर्याए राष्ट्रबैंकले फोर्स मर्जर(जबरजस्ती मर्जर)को नीति अवलम्बन गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । तोकिएको समयमा पूँजी नपुर्याउने संस्थालाई प्रारम्भमा कारबाही स्वरुप नयाँ निक्षेप तथा कर्जा परिचालन, शाखा बिस्तार, नगद लाभांश वितरणमा रोक लगाइनेछ । त्यति गर्दा समेत चुक्तापूँजी पुर्याउनेतर्फ ध्यान नदिने संस्थालाई राष्ट्रबैंकले ‘फोर्स मर्जर’मा लैजाने कडा व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको हो ।

घर किन्नेलाई राहात
राष्टबैंकले बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जाको रु. १ करोडको सीमालाई वृद्धि गरी १ करोड ५० लाख कायम गरेको छ । तर, काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र रियल स्टेट कर्जा र त्यसको सुरक्षणबीचको अनुपात(एलटिभी रेसियो) हालको ५० प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य स्थानका हकमा भने साबिकको ५० प्रतिशतलाई नै निरन्तरता दिइएको छ । यो व्यवस्थाले घर किन्नेलाई राहात दिएको छ भने उपत्यकामा भने यस्तो कर्जामा घुमाउरो अंकुश लगाइएको छ । 

विदेशबाट ५ करोडसम्म ऋण लिन सकिने
विदेशमा रहेका आफ्ना आफन्त, नातेदार वा अन्य व्यक्ति तथा संघसंस्थाबाट २ लाख डलरसम्म मात्र ऋण लिन सकिने व्यवस्था परिवर्तन भएको छ । अब ५ लाख डलरसम्म ऋण लिन सकिने सुविधा दिइएको छ । मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएअनुसार यस्तो सुविधा लिन राष्ट्रबैंकबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ । यो सुविधा व्यक्ति, फर्म वा संस्था सबैका लागि हो । यस्तै, राष्ट्रबैंकले विदेशी लगानीकर्तालाई १० करोडसम्म लाभांश भुक्तानी गर्ने फर्म, कम्पनी र संस्थाहरुले आवश्यक कागजात पेश गरेर वाणिज्य बैंकहरुबाट सोझै सटही सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले लगानीमैत्री वातावरण बन्ने र वैदेशिक लगानी आकर्षित हुने गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालको विश्वास छ । 

विदेशमा लगानी समय बढ्यो
नेपाली बैंकहरुले आफूूसँग भएको विदेशी मुद्रा विदेशमा रहेको बैंकमा लगानी गर्दा २ वर्षसम्म लगानी गर्न सकिने व्यवस्था समेत परिमार्जन भएको छ । अब पूर्ण तरल सरकारी सुरक्षण पत्रमा लगानी गर्दा बढिमा ५ वर्षसम्मको लागि गर्न सक्नेछन् ।

भारु सटहीमा यस्तो कडाई
मौद्रिक नीतिमार्फत भारत जानेले ५० हजारभन्दा बढी भारुको सटही सोझै नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । उपचारका लागि जानेहरुको हकमा यो व्यवस्था लागू नहुने बताइएको छ । अन्यले भने कार्ड र अन्य बैंकिङ उपकरणको आधारमा मात्र सटही सुविधा पाउनेछन् । त्यस्तै, हवाईजाहज, दुरसञ्चारका पार्टपुर्जा र मेडिकल उपकरण आधिकारिक एजेन्टबाट तत्कालै मगाउन परेमा १० हजार डलरसम्मको उधारो भुक्तानी ९० दिन भित्र नै गर्न सकिने गरी राष्ट्र बैंकले व्यवस्था मिलाउने सुविधा समेत दिइएको छ । 

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा २५ प्रतिशत लगानी अनिवार्य
मौद्रिक नीतिमा बैंकहरुलाई प्राथमकिता प्राप्त क्षेत्रमा कुल कर्जाको २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी २५ प्रतिशत बनाइएको छ ।  राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको दायरा पनि फराकिलो बनाएको छ । यसअघि कृषि तथा उर्जा र पर्यटनलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भन्दै आएकोमा अब औषधि, सिमेन्ट र गार्मेटलाई समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । 

‘वाणिज्य बैंकहरुलेकृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत, जलविद्युतमा ५ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा ५ प्रतिशत र बाँकी अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरी आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य रुपमा २०७५ असारसम्ममा प्राथमिकता क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छः विकास बैंक र बित्त कम्पनीहरुले समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ । 

होटलहरुलाई यस्तो सुविधा
अब होटलहरुले आफ्ना ग्राहकलाई ३ सय अमेरीकी डलरसम्मको सटही सुबिधा दिन पाउने भएका छन् । यसअघि यस्तो सुविधा थिएन । अब होटलहरुमा बसेका ग्राहकलाई थोरै डलर भए पनि बैंक वा मनी एक्सचेञ्जमै गएर साट्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । यसले होटल व्यवसायलाई फाइदा हुने होटलियरहरुको विश्वास छ । 

खाता भएको बैंक नै पुुग्न नपर्ने
मौद्रिक नीतिमार्फत ग्राहकले पैसा जम्मा गर्न आफ्नो खाता रहेको बैंक नै धाउनुपर्ने बाध्यता समेत हटाइएको छ । यसले रकम जम्मा गर्न, एटिएम नचलेको बेला झिक्न तथा अन्य कारोबारका लागि समेत आफ्नो बैंक खाता नै भएको बैंक खोज्दै हिँड्नुुपर्ने बाध्यता हटेको छ । यसले बैंक खाताधारीको यातायात लगायतमा हुने खर्च समेत कटौति हुने केन्द्रीय बैंकको विश्वास छ । 

२५ सय खाता खोल्दा १ करोड निब्र्याजी ऋण
गाउँ तथा विकट क्षेत्रमा बैकिंग पहुँच बिस्तारको रणनीति लिएको केन्द्रीय बैंकले सो कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले गाउँमा २५ सय खाता खोल्ने बैंक तथा बित्तीय संस्थालाई एक वर्षका लागि १ करोड रुपैयाँ निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ । राष्ट्रबैंकले तोकेको क्षेत्र तथा बैकिङ पहुँच नपुुगेका दुुर्गममा खाता खोल्दा यस्तो सुविधा पाउने मौद्रिक नीतिमार्फत व्यवस्था गरिएको हो । 

कर्जा सूचना अनिवार्य, नदिए कारबाही
मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा सूचना केन्द्रलाई प्रत्येक कर्जाको सूचना उपलब्ध गराउन अनिवार्य गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले नियमित रुपमा कर्जा सूचना केन्द्रमा सूचना नपठाउने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गरिने बताएको छ । यसअघि १० लाखभन्दा माथिको कर्जाको मात्र कर्जा सूचना दिने व्यवस्था रहेको थियो । राष्ट्र बैंकले १० लाखभन्दा कम कर्जाको सूचना निःशुल्क रुपमा लिनु र दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ भने दश लाख भन्दा बढीको कर्जाको सूचना लिदा र दिदा भने तोकिएको शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

घट्यो संस्थागत निक्षेपको सीमा

मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुमा संस्थागत निक्षेप ४५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यस्तो निक्षेपको सीमा ५० प्रतिशत थियो । यसको अर्थ अब ५५ प्रतिशत निक्षेप सर्वसाधारणबाट संकलन गर्नुपर्नेछ ।