काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा यो साता पनि नगर्ने भएको छ । 

एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजनाका लागि व्यस्त हुनुपर्ने कारण देखाउँदै केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा यो साता नगर्ने स्पष्ट पारेको हो । 

राष्ट्रबैंकका प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्टले यो साता मध्यावधि समीक्षा नआउने र राष्ट्रबैंकको टिम नै शुक्रबार र शनिवार आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुने जानकारी दिए । 

‘मध्यावधि समीक्षाबाट नीतिगत परिवर्तन गर्नैपर्ने चिजहरु केही पनि छैनन्, त्यही भएर पनि केही ढिला हुँदैमा फरक पर्दैन ।’ उनले बिजशालासँग भने–‘तर, अर्को सातासम्म भने जसरी पनि समीक्षा गर्नैपर्छ, यसका लागि गृहकार्य भइरहेको छ ।’ 

उनले अर्थमन्त्रीले बैंकरहरुको गुनासा सम्बोधनका लागि गठन गरेका ३ सदस्यीय अध्ययन समितिसँग मध्यावधि समीक्षाको कुनै सम्बन्ध नरहेको समेत प्रष्ट पारे । 

राष्ट्रबैंकले यो समितिमा सदस्यको रुपमा रेगुलेसन डिपार्टमेन्टका किरण पण्डितलाई पठाइसकेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष समेत सदस्य रहेको यो समितिले आफ्नो काम अगाडि बढाइसकेको छ । तर, यो समितिले प्रतिवेदन दिनुअघि नै मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा आइसक्ने डा. भट्टले संकेत गरे । 

‘साना तथा मझौला कर्जामा करचुक्ता प्रमाणपत्र चाहिने जस्ता व्यवस्थाले बैंकहरुको विजिनेशमा केही अप्ठ्यारो परेको हामीले महसुस गरिरहेका छौ, तर यो समस्या सर्कुलरबाटै सम्बोधन हुनसक्ने समस्या हो ।’ उनले थपे–‘यसको अर्थ मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाबाट ठूलै नीतिगत परिवर्तन हुने संभावना कम छ।’ 

बैंकरहरुले उठाइरहेका स्प्रेड दर, काउण्टर साइक्लिक बफर लगायतका इस्यूमा भने अर्थमन्त्रीबाट गठित समितिले नै अध्ययन गरी समाधानको उपाय सुझाउनसक्ने उनको भनाई छ । 

पछिल्लो समय अर्थमन्त्रीले आफूहरुको कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै राष्ट्रबैंकका अधिकारी रिसाएका छन् । अर्थमन्त्रीले सोझै २७ वाणिज्य बैंकका सीइओलाई बोलाएर समस्या टिपोट गरी समाधानका लागि पहल गर्न राष्ट्रबैंकलाई अन दी स्पट भनेको विषयमा केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरु रुष्ट छन् । उनीहरु अर्थमन्त्रीलाई प्रयोग गरेर आफूहरुलाई पेल्ने काम गरेकोमा बैंकरप्रति पनि रुष्ट छन् । 

तर, अर्थमन्त्रीले भने मंगलबार संसदमा बोल्दै आफूले राष्ट्रबैंकको कार्यक्षेत्र र अधिकारमाथि कुनै हस्तक्षेप नगरेको स्पष्टीकरण दिइसकेका छन् ।