काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । 

केन्द्रीय बैंकले केही व्यवस्थामा केही परिमार्जन गर्दै मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको हो । 

बैंकहरुको विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, बैधानिक तरलता अनुपात तथा बैंकदरलाई यथावत राखिएको समीक्षामा उल्लेख छ । 

यस्तै, खुला बजार कारोबार तथा ब्याजदर करिडोर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउदै बैंकिङ्ग प्रणालीको तरलता व्यवस्थापनमार्फत् ब्याजदर स्थायित्व कायम गरिने समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ । 

राष्ट्रबैंकले स्वप्रयोजनका लागि निर्माण/खरिद गरिने पहिलो घरको लागि प्रदान गरिने कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात अधिकतम ६० प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । यस्तो अनुपात यसअघि ५० प्रतिशत थियो ।

स्वप्रयोजनका लागि निर्माण÷खरिद गरिने पहिलो घर तथा रु ५० लाखदेखि रु २ करोडसम्मको कृषि,पर्यटन एवम् साना तथा मझौला पेशा/व्यवसायका लागि कर दाखिला कागजातको आधारमा कर्जा प्रदान/नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । यसअघि यी सबै खालका कर्जामा करचुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको थियो । तर, अब कर दाखिला कागजातकै आधारमा समेत कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरुले सक्ने भएका छन् । 

नियमानुसार दर्ता भएका घर जग्गा व्यवसाय कम्पनीहरुले सञ्चालन गर्ने नेपाल सरकारको सम्वन्धित निकायबाट अनुमति प्राप्त आयोजनाका लागि प्रदान गरिने कर्जाको ऋण मूल्य अनुपात (एलिटिभी रेसियो) महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र काठमाडौं महानगरपालिकासँग जोडिएका नगरपालिका क्षेत्रमा अधिकतम ५० प्रतिशत र सो बाहेकका क्षेत्रमा ६० प्रतिशत कायम हुने भएको छ । 

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई थप प्रोत्साहित गर्न सुक्ष्म निगरानी (वाच लिस्ट) सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने गरिने समीक्षामा उल्लेख छ । 

कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारणबाट असर पर्न सक्ने सम्भावित क्षेत्रहरु पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रहरुमा प्रवाह भएको कर्जामा पुनरकर्जा सुविधा र पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरणको व्यवस्थाहरुमा आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गरिने समेत बताइएको छ । 

नेपाली नागरिक, फर्म तथा सस्ंथाले व्यवसाय संचालन वा विस्तार गर्न यस बैंकको पूर्व स्वीकृति लिई भारतबाट भा.रु. १० करोडसम्म र अन्य मुलुकबाट अमेरिकी डलर १० लाखसम्म कम्तिमा ३ वर्ष अवधिको लागि सहुलियतपूर्ण व्याज वा विना ब्याजमा ऋण/सापटी लिन पाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी संस्थाहरु तथा गैरआवासीय नेपालीहरुबाट निक्षेप संकलन गर्न सक्ने व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी दायरा थप फराकिलो बनाइने पनि राष्ट्रबैंकको संसोधित नीतिमा उल्लेख छ ।

भुक्तानी सम्वन्धी कारोबार गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले कारोबार तथा कार्डसँग सम्बन्धित संबेदनशील सूचनाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न Payment Card Industry, Data Security Standard (PCI-DSS) का प्रावधानहरुको पालना र भुक्तानी प्रणालीको परीक्षण (System Audit) सम्बन्धमा
नियमित अनुगमन तथा निगरानीको व्यवस्था समेत मिलाइएको उल्लेख छ । 

राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच (National Payment Gateway) स्थापनाको प्रक्रिया समेत अगाडि बढ्ने भएको छ ।