काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै केही नीतिगत व्यवस्थामा सामान्य सुधार गरेको छ । यो क्रममा लामो समयदेखि बैंकहरुले खोज्दै आएका सीसीडी अनुपातको गणनामा केन्द्रीय बैंकले केही राहात दिएको छ । 

सीसीडीमा राहात
कर्जा स्रोत परिचालन(सीसीडी रेसियो)को अनुगमन दैनिक रुपमा गर्ने, तर हर्जना लगाउने प्रयोजनका लागि त्यस्तो अनुपातको मासिक औसतलाई आधार बनाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसको अर्थ यसअघि दैनिक रुपमा गणना हुँदै आएको सीसीडी रेसियो अब मासिक रुपमा गणना हुनेछ । 

सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत नघाउने बैंकलाई राष्ट्रबैंकले यसअघिकै व्यवस्था अनुसार कारबाही(हर्जना) गर्नेछ । गभर्नरको कुर्सीमा बसेपछि डा. चिरञ्जिवी नेपालले साप्ताहिक रुपमा गणना हुँदै आएको सीसीडी अनुपातलाई दैनिक बनाएका थिए । साप्ताहिक सीसीडीको गणना हुँदा विकृति र अराजकता मौलाएको उनको पूर्व निश्कर्ष पुनः आफैंले काट्दै बैंकहरुलाई मासिक गणनाको सुविधा दिलाएका हुन् । सीसीडीमा केन्द्रीय बैंकको लचकताले तरलता टाइट भई दैनिकजसो छटपटीमा रहने र निक्षेप तानातानको खेलका कारण ब्याजदर बढाउने तीव्र होडबाजी केही कम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।  

बढ्यो पुनर्कजा कोष
यस्तो मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत २० अर्बको पुनर्कजा कोषलाई बढाएर २५ अर्ब पुर्याइएको छ । यसअघि बैंकहरुलाई प्रदान गर्दै आइरहेको पुनरकर्जाकोषको आकार पाँच अर्बले बढाएको हो । यसअघि केन्द्रीय बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीति मार्फत १० अर्ब ८४ करोडको कोषको आकार बढाई २० अर्बको पुर्याएको थियो । 

उत्पादनमूलकमा लगानी नगर्नेलाई राहात
यस्तै, केन्द्रीय बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नगरेका बैंकहरुलाई पनि केही राहत दिएको छ । ‘वाणिज्य बैंकहरुले कृषिमा १० प्रतिशत, ऊर्जामा ५ प्रतिशत, पर्यटनमा ५ प्रतिशत र बाँकी अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरी आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा २०७५ असारसम्ममा अनिवार्य रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा तोकिएको सीमामा कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने वाणिज्य बैंकहरुले उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गरेका अन्य बैंकहरुबाट सम्बन्धित प्राथमिकता प्राप्त शीर्षकमा ऋण बुक गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’–अर्धवार्षिक समीक्षामा भनिएको छ । 

राष्ट्रबैंकले तरलतालाई सहज बनाउन आफूले बैंकिङ कारोबार गरिरहेको सार्बजनिक संस्थाको खातालाई बाणिज्य बैंकमा सार्ने नीतिमा काम भइरहेको प्रष्ट्याइएको छ । 

ओभर ड्राफ्टमा कडाईं
राष्ट्रबैंकले ओभर ड्राफ्ट कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई झन कडाई गरेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत सेयरबजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने कुनै पनि नीति ल्याउन नसकेको केन्द्रीय बैंकको यो नीतिले सेयर बजारका लगानीकर्तामा त्रास उत्पन्न भएको जानकारहरु बताउँछन् । किनभने ओभरड्राफ्ट लिएर सेयरमा लगानी गर्नेहरुलाई यो व्यवस्थाले अप्ठ्यारो पार्नेछ । केन्द्रीय बैंकले कुल कर्जाको बढीमा १५ प्रतिशत मात्र ओभरडाफ्ट कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि यो शीर्षकको कर्जामा स्वभाविक रुपमा बैंकहरुले कडाई गर्नेछन् । यस्तो सीमा नाघेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एक वर्ष अर्थात २०७५ को पुस मसान्त भित्र १५ प्रतिशतको सीमामा ल्याउनु पर्ने केन्द्रीय बैंकले स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । 

शाखा बिस्तारमा कडाई
राष्ट्रबैंक समक्ष तोकिएका स्थानीय तहमा शाखा स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका वाणिज्य बैंकहरुले न्यूनतम् पूर्वाधार पुगेका स्थानहरुमा चालु आर्थिक वर्ष भित्रै शाखा स्थापना गरिसक्नुपर्ने कडा नीति लिइएको छ । 

कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये बैंकिङ्ग सुविधा नपुगेका र हालसम्म वाणिज्य बैंकहरुबाट शाखा खोल्ने प्रतिबद्धता समेत प्राप्त हुन बाँकी रहेका १०९ वटा स्थानीय तहमध्ये कुनै दुई तहमा शाखा खोलेमा मात्र बैंकहरुलाई काठमाडांै महानगरपालिका तथा ललितपुर महानगरपालिका भित्र एउटा शाखा खोल्न दिने व्यवस्था समेत गरिएको छ । 

केन्द्रीय बैंकले सरकारी कारोबारका लागि प्रोत्साहन गर्न तोकिएका स्थानीय तहमा खोलिने शाखालाई प्रति शाखा रु. १ करोड एक वर्षको लागि निब्र्याजी सापटी प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।