काठमाण्डौ । बजेटलगत्तै नेपाल राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिको निर्माणको तयारी थालेको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले लिएको ८ प्रतिशत वृद्धिदरको लक्ष्य र मुद्रास्फिति ७ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने उद्देश्यलाई सपोर्ट हुने गरी नेपाल राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने हुन्छ । 

केन्द्रीय बैंकले मंगलबार एक सूचना प्रकाशित गरी मौद्रिक नीतिका लागि आफ्ना सुझाव पठाउन आह्वान गरेको छ । 

राष्ट्रबैंकको अनुसन्धान विभागको इमेल monetarypolicy@nrb.org.np वा बालुवाटारस्थित ठेगानामा पुग्ने गरी सुझाव पठाउन सकिने सूचनामा उल्लेख छ । 

सामान्यतया सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटले लिएको मौद्रिक लक्ष्यहरु पूरा गर्ने गरी केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति बनाउने गर्छ । प्रत्येक वर्ष बजेटपछि मौद्रिक नीति ल्याइन्छ । 

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा पर्दै आएको अभूतपूर्व चाप र आन्तरिक अवस्था पनि गडबडीपूर्ण रहेका कारण योपटक मौद्रिक नीति निकै महत्वपूर्ण हुने आशा गरिएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलता खडेरीको समस्या समाधान हुने गरी आवश्यक उपायहरु आउनसक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यस्तै, दवाबमा परेको अर्थतन्त्रलाई ट्रयाक लैजाने खालका कार्यक्रम समेत आउनसक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । 

यसपटकको मौद्रिक नीतिबाट सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुले पनि विशेष अपेक्षा राखेका छन् । सेयर कर्जामा लागेको ४ र १२ करोडको क्याप हट्नेमा धेरै आशावादी देखिन्छन् । समग्रमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बजारविरोधीको रुपमा चित्रण गरिँदै आएकोमा उनले आफूलाई त्यस्तो नभएको प्रमाणित गर्नका लागि समेत मौद्रिक नीति एउटा उत्तम माध्यम हो । 

तर, यसपटक मौद्रिक नीति बनाउन सुरु गर्दै गर्दा गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीचको सम्बन्धमा सुधार हुन सकेको छैन । अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई बर्खास्त गरेपछि अदालतको आदेशबाट गभर्नर पुनः काममा फर्किएका छन् । इगो साध्ने खेलमा गभर्नर लागे पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटको लक्ष्यमा सहयोग नहुने गरी मौद्रिक नीति नआउला पनि भन्न सकिन्न ।