काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकका महत्वपूर्ण शाखा तथा विभागहरुमा काम गर्ने अधिकारी कतिसम्म लापरबाह छन् भन्ने कुरा बुधबार देखिएको छ । 

बुधबारको मिति राखेर राष्ट्रिय स्तरका थोक कर्जा प्रदान गर्ने लघुवित्त कम्पनीहरुको नाममा जारी महत्वपूर्ण सर्कुलरमा केन्द्रीय बैंकको बैंक तथा बित्तीय संस्था नियमन विभागले गम्भीर लापरबाही गरेको फेला परेको हो । 

सर्कुलर सो विभागका कार्यकारी निर्देशक शिवनाथ पाण्डेले जारी गरेका हुन् । 

केन्द्रीय बैंकले राष्ट्रिय स्तरका थोक कर्जा प्रदान गर्ने लघुवित्त कम्पनीहरुले ०७५ असार मसान्तसम्ममा चुक्तापूँजी ६० करोड कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको दोहोर्याउँदै समानुपातिक रुपमा तोकिएको चुक्तापुँजी पुर्याउनुपर्ने भएकोले स्पष्ट कार्यतालिका सहितको व्यवसायिक र पूँजी योजना यही भदौ मसान्तभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । तर निर्देशनमा गम्भीर लापरबाही गरी ‘०७२ मसान्तभित्र राष्ट्रबैंकको बैंक तथा बित्तीय संस्था नियमन विभाग र लघुवित्त प्रवद्र्धन तथा सुपरीवेक्षण विभागमा पेश गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ । स्मरण रहोस्, जारी वर्ष ०७३ हो, राष्ट्रबैंकले एकवर्षअघिको मितिको भदौभित्र त्यस्तो योजना पेश गर्न भनी निर्देशन दिएर गम्भीर गल्ती गरेको देखिन्छ । ‘तर यो निर्देशन अनुसार ०७३ भदौ मसान्तभित्र त्यस्तो योजना पेश गर्न भनिएको हो ।’–राष्ट्रबैंकको एक अधिकारीले भने । 

केन्द्रीय बैंकको महत्वपूर्ण सर्कुलरमै भेटियो यस्तो गल्ती । 

.........................................................................................................

राष्ट्रबैंकले त्यस्तो योजना पेश गर्दा आब २०७४/७५ को बित्तीय विवरण अनुसार प्रस्तावित बोनस सेयरलाई समेत चुक्तापूँजी गणना गर्ने प्रयोजनका लागि समावेश गर्न सकिने स्पष्ट पारेको छ । 

चुक्तापूँजी नपुर्याए कडा कारबाही
राष्ट्रबैंकले ०७५ असार मसान्तसम्म तोकिएको चुक्तापूँजी नपुर्याउने लघुवित्तहरुमाथि कडा कारबाही गरिने बताएको छ । जारी सर्कुलर अनुसार चुक्तापूँजी नपुर्याउने कम्पनीहरुको नगद लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा तथा वितरणमा रोक लगाइने, थप बित्तीय स्रोत संकलन गर्न रोक लगाइने, कर्जा प्रवाह तथा शाखा बिस्तार गर्न पनि रोक लगाइनेछ । 

तोकियो कर्जाको सीमा
नेपाल राष्ट्रबैंकले लघुवित्त बित्तीय संस्थाहरुले विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई सामूहिक जमानीमा लघु उद्यम तथा व्यवसाय संचालन गर्न प्रति समूह सदस्य बढीमा ३ लाख  रुपैयाँसम्म लघुकर्जा उपलब्ध गराउन सकिने सीमा तोकेको छ । यसैगरी, विगत २ वर्षदेखि कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेका समूह सदस्यको हकमा ५ लाख रुपैयाँको सीमा कायम गरिएको छ । 

नवीकरणीय उर्जा प्रविधि अन्तर्गत घरमा सोलार सिस्टम तथा बायोग्यास जडानका लागि प्रति परिवार २ लाख रुपैयाँसम्मको लघुकर्जा उपलब्ध गराउन सकिने समेत स्पष्ट पारेको छ । 

राष्ट्रबैंकले लघुवित्तहरुलाई समेत ३० लाख रुपैयाँ र सो भन्दा बढीको रकम भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रुपमा एकाउन्टपेयी चेकमार्फत गर्नुपर्ने नियमको  बारेमा समेत सम्झाएको छ ।