तरलताको संकट र त्यसबाट हुन सक्ने दूरगामी असरलाई न्यूनिकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैक तथा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले चाल्नु पर्ने १० कदमहरु :

नेपाल राष्ट्रबैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरु :

  1. नेपालको आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकोले आयात कम गर्न कन्ज्युमर फाइनान्सिङमा २०० प्रतिशत जोखिम बहन गराऊने ।
  2. उत्पादनशील उद्योग तथा परियोजनामा लगानी बढाउन यस क्षेत्रमा बैंकहरुले न्यूनतम ४० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने । 
  3. उत्पादनशील कर्जाहरुमा न्यूनतम १०० अर्बको पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने ।
  4. हालको सीसीडी रेसियो सम्बन्धी व्यवस्थालाई १५ प्रतिशतको लिक्वीडिटी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गर्ने र उक्त १५ प्रतिशतभित्र एसएलआर १२ प्रतिशत र सीआरआर ३ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने । 
  5. बैंकहरु संख्यात्मक हिसाबले नेपालको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने भएकोले बाध्यात्मक बिलय बा गाभिनुपर्ने नीति अपनाउनुपर्ने ।

नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयले अपनाउनुपर्ने सुधारका उपायहरु:

  1. ट्रेजरी बिल र अन्य ऋणपत्रहरुको ब्याजदरमा भइरहेको वृद्धिबाट नेपाल सरकारले यस बर्षको बजेट मार्फ़त ब्याज भुक्तानीका लागि व्यवस्था गरेको रकम अपुग हुने भएकोले नेपाल राष्ट्रबैंकलाई उक्त खर्च कम गर्न आवश्यक क़दम चाल्न निर्देशन दिने ।
  2. आयात प्रतिस्थापना गरी निर्यात वृद्धि गर्न औद्योगिक नीति लागू गरी उत्पादनशील उद्योगहरुलाई फिस्केक सपोर्ट दिने ।
  3. केही समयका लागि बिलासिताको वस्तुुको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने, र स्वदेशमा उत्पादित बस्तुहरुको प्रयोगलाई प्रोत्साह गर्ने नीति लिने ।
  4. कृषिजन्य, जलश्रोत र अन्य प्रकृतिक श्रोतहरुको उपयोगिताको लागि आवश्यक नीतिहरुमा व्यापक सुधार गरी निर्णय प्रक्रियामा सुधार गर्ने ।
  5. देशको बित्तीय अवस्थामा व्यापक सुधार गर्न दोश्रो चरणको सुधार कार्यक्रम सुरु गरी बित्तीय क्षेत्र र पूँजीबजार साथै सरकारी संयन्त्रमा व्यापक सुधार गर्ने ।