काठमाण्डौ । नेपाल राष्टबैंकले हाल सकसमा रहेको बित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न कदम चाल्ने घोषणा गरेको छ ।
गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले मंगलबार मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाको क्रममा त्यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
उनले बित्तीय सुधारका लागि के के घोषणा गरे ? बुँदागत रुपमा हेरौं :
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्दै आएको ओभरड्राफ्ट लगायतका रिभल्बिङ प्रकृतिका व्यक्तिगत कर्जा सुविधाको सीमा रु. १ करोडबाट हाल रु. ७५ लाख कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । हाल उपयोग गरिरहेका त्यस्ता कर्जाका हकमा २०७४ असार मसान्तभित्र उक्त सीमामा ल्याईसक्नु पर्नेछ ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले रु. १ अर्ब वा सो भन्दा बढी रकमको बहु–बैंकिङ्ग कर्जा उपभोग गर्ने/गरिरहेका ऋणीहरुको कर्जा सहवित्तीयकरण कर्जामा परिणत गर्नुपर्ने व्यवस्थाको पालना नभएमा त्यस्तो कर्जालाई २०७४ असार मसान्तमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी सोही बमोजिमको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।
- माग तथा अल्प सूचनामा आधारित निक्षेप (Call Deposit) लाई पारदर्शी र यथार्थपरक बनाउन हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्यक्तिगत तथा संस्थागत दुबै किसिमको निक्षेप संकलन गर्ने गरेकोमा माग तथा अल्प सूचनामा आधारित निक्षेप (Call Deposit) मा साधारण बचत खातामा प्रदान गरिने भन्दा बढी ब्याज प्रदान गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- कुनै पनि ऋणीले पेश गरेको वित्तीय विवरणहरु एकभन्दा बढी पाइएमा त्यस्तो कार्यलाई कसूर मानिने भनी हालै भएको बैंकिग कसूर सम्बन्धी ऐन, २०६४ को संशोधनमा समेत व्यवस्था रहेकोले त्यस्तो कर्जालाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गरी शत प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्ने र तत्काल कर्जा असुलीको प्रकृया अगाडि बढाउनुपर्ने व्यवस्था कायम गरिनेछ ।
- निजी प्रयोजनका सवारी साधनमा ऋण प्रवाह गर्दा सो सवारीको मूल्याङ्कनको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म मात्र बैंकले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर सार्वजनिक, निर्माण कार्य तथा सेवाका लागि प्रयोग हुने सवारी साधनको हकमा सो सीमा लागू हुने छैन ।
- हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी यस्ता कम्पनीहरुकोसुपरिवेक्षण समेत गरिने व्यवस्था मिलाइने छ ।
- उत्पादनशील क्षेत्रतर्पmको कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले वाणिज्य बैंकहरुबाट विपन्न वर्गमा प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह हुने २ प्रतिशतसम्मको कर्जा, “युवाहरुलाई व्यावसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७१” बमोजिम प्रवाह हुने थप कर्जा तथा उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जाको ५० प्रतिशतसम्मकोरकमलाई २०७४ असार मसान्तसम्म विद्यमान ८० प्रतिशतको कर्जा–निक्षेप (प्राथमिक पूँजी सहित) अनुपात गणना गर्दा घटाउन पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
- व्यावसायिक कृषि परियोजनाको धितोमा प्रवाहित रु. १० लाखसम्मको कर्जा विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गरिने व्यवस्था रहेकोमा साना तथा लघु व्यवसायहरुलाई चल÷अचल सम्पत्ति धितो लिई वा उद्यम/परियोजना धितो लिई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने रु. १० लाखसम्मको कर्जालाई पनि विपन्न वर्गमा गणना हुने व्यवस्था गरिनेछ ।
- भौतिक सम्पत्ति धितोको अभावमा साना तथा लघु व्यवसाय क्षेत्रमा पर्याप्त कर्जा प्रवाह हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा यस क्षेत्रमा पर्याप्त कर्जा प्रवाह सुनिश्चित गर्न साना तथा मझौला व्यवसाय डेस्कलाई प्रभावकारी बनाइनुका साथै यस क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको सुरक्षण व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरी एउटा छुट्टै संस्थागत संरचना निर्माण गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ ।
- वित्तीय पहुँच विस्तार, गरिबी न्यूनीकरण तथा सामाजिक उत्थानमा योगदान पु¥याउन हेतु स्थापना हुने गरेका लघु वित्त संस्थाहरु विगत केही समययता बढी नाफा कमाउने उद्देश्य लिई इजाजतका लागि आवेदन हाल्ने होडबाजी चलेको देखिन्छ । यस तथ्यलाई ध्यानमा राखी लघुवित्त संस्थाको स्थापनाका लागि यस बैंकमा हालसम्म प्राप्त भएका निवेदन उपर निम्नानुसारको नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।
(क) यस बैंकबाट वित्तीय कारोबार गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेका र ँFit and Proper Test सम्पन्न भई अन्तरक्रिया सम्पन्न भइसकेका निवेदनको हकमा थप कारबाही अगाडि बढाउने ।
(ख) “घ” वर्गको संस्थामा परिणत हुन आवेदन प्राप्त भएका २५ वटा वित्तीय मध्यस्थताको कार्य गर्ने गैर–सरकारी संस्थाहरुको हकमा कानूनी तथा प्रशासनिक जटिलताको उपयुक्त निकासपश्चात्थप कारबाही अगाडि बढाउने ।
(ग) अन्य आवेदनका सम्बन्धमा अध्ययन गरी आवश्यक कार्य अगाडि बढाइने ।
- वाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्गतर्फको प्रत्यक्ष लगानी अन्तर्गत न्यूनतम् २ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी यस्ता कर्जाको गणना एवम् हर्जाना लगाउने व्यवस्था २०७५ असार मसान्तदेखि गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- विदेशबाट सामान आयात गर्ने व्यापारिक फर्म÷कम्पनीले प्रतीतपत्रमार्फत्आयात हुने सामानको लागि प्रचलित व्यवस्था बमोजिम परिवत्र्य विदशी मुद्रा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमसम्मको लागि बढीमा ९० दिनसम्म सम्बन्धित बैंकसँग विदेशी मुद्रामा Loan Book गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो ऋण २०७४ वैशाख मसान्तसम्म मात्र प्रवाह गर्न पाइनेछ ।
- ट्रष्ट रिसिप्ट कर्जा(TR Loan), विल्स, डिस्काउण्टिङ्ग वा त्यस्तै प्रकृतिका आयात कर्जा प्रदान गर्दा अधिकतम् १२० दिनसम्मको विद्यमान अवधिलाई २०७४ असार मसान्तसम्मका लागि १५० दिन कायम गरिएको छ ।
