काठमाण्डौ । वर्षौदेखि बैंक खाता खोलेर निक्षेप जम्मा गरी ढुक्कले बस्नुु भएको छ र लामो समयसम्म पनि सो निक्षेपतर्फ तपाईको ध्यान गएन भने सो पैसा सरकारको हुन सक्छ ।
नेपाल राष्ट्रबैंकले मंगलबार एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै २० वर्षसम्म पनि नचालएको र कसैको हकदाबी नपरेको खाताको निक्षेप सरकारीकरण हुने नयाँ व्यवस्था गरेको हो । तर, सर्वसाधारणको निक्षेप सरकारीकरण गर्नुअघि भने बैंक तथा बित्तीय संस्थाले धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बैंक वा वित्तीय संस्थाले दश वर्षदेखि चल्ती नभएको वा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम हक दाबी नपरेको निक्षेप खाताहरुको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाभित्र राष्टबैंकमा पठाउनु पर्ने हुन्छ । साथै, यस प्रकारको निक्षेप रकम लिन आउने सूचना सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक पाँच वर्षमा एक पटक राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुका साथै सो सम्बन्धी विस्तृत विवरण आफ्ना वेबसाइटमा समेत राख्नु पर्छ ।
यति गर्दा समेत बीस वर्षसम्म बुझ्न नआएको वा कसैको हकदाबी पर्न नआएको निक्षेप रकम राष्ट्र बैंकको ‘बैंकिङ्ग विकास कोष’ मा जम्मा हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन ।
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago