काठमाण्डौ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल राष्ट्रबैंकले आज मौद्रिक नीति ल्याउँदैछ । दिउँसो १ बजे काठमाण्डौको र्याडिसन होटलमा एक कार्यक्रमबीच गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैछन् । 

आर्थिक वृद्धिदर बितेको दुुई दशककै उच्च विन्दूमा पुुगेको र यसलाई निरन्तरता दिने चुनौतिको पहाड अगाडिको दिनमा रहेको सन्दर्भमा यसपटकको मौद्रिक नीतिलाई चासोको साथ हेरिएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको पूँजीवृद्धि, अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत कडाई गरिएको अटो लोन, स्प्रेड दर लगायतको बिषयमा केही परिवर्तित व्यवस्था आउने अपेक्षा गरिएको छ । 

राष्ट्रबैंक स्रोतका अनुसार केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याजदरको अन्तर ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.२ प्रतिशतमा झार्दैछ । पाँचवर्षे रणनीतिक योजना अनुसार स्प्रेड दर क्रमशः घटाएर ४.२ प्रतिशतमा झार्ने विशेष घोषणा मौद्रिक नीतिमार्फत हुने स्रोतले बताएको छ । 

यस्तै, आइतबार बिहान राष्ट्रबैंक संचालक समितिले पारित गरिसकेको मौद्रिक नीतिमार्फत चालुु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत कडाई गरिएको अटो लोन समेत सहज हुनेछ । स्रोतका अनुसार ५० प्रतिशतको सीमामा कस्सिएको अटो कर्जाको सीमालाई खुुकुुलो बनाई ६५ प्रतिशतमा पुर्याइनेछ । अटो कर्जाको सीमा घटाइएकै कारण अटोको व्यापार खुम्चिएको थियो । यसले भन्सार राजश्वमा समेत प्रभाव पारेपछि अर्थमन्त्रालयले राष्ट्रबैंकलाई अटो कर्जाको सीमा बढाउन विशेष सुुझाव दिएको थियो । त्यो सुुझावलाई समेत मौद्रिक नीतिमा समेट्न गभर्नर तयार भएका हुन् । यो नीतिसँगै अब गाडी किन्नेले ३५ प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गरे पुुग्छ, बाँकी ६५ प्रतिशत अटो कर्जा पाइनेछ । 

फोर्स मर्जर

नेपाल राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत तोकिएको समयमा तोकिएको चुक्तापुँजी नपुर्याउने बैंक तथा बित्तीय संस्थाप्रति भने कडा रुपमा प्रस्तुुत हुने तयारी गरेको छ । पूँजीवृद्धिको प्रक्रिया थालेका संस्थाले पुुसभित्र पनि नपुर्याए राष्ट्रबैंकले फोर्स मर्जर(जबरजस्ती मर्जर)को नीति अवलम्बन गर्नेछ । तोकिएको समयमा पूँजी नपुर्याउने संस्थालाई प्रारम्भमा कारबाही स्वरुप नयाँ निक्षेप तथा कर्जा परिचालन, शाखा बिस्तार, नगद लाभांश वितरणमा रोक लगाइनेछ । त्यति गर्दा समेत चुक्तापूँजी पुर्याउनेतर्फ ध्यान नदिने संस्थालाई राष्ट्रबैंकले ‘फोर्स मर्जर’मा लैजाने कडा व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत आउने केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले बताए । ‘पूँजीवृद्धिको प्रक्रिया सुरु गरिसकेकाहरुलाई पुससम्मको समय दिइनेछ ।’ ती अधिकारीले बिजशालासँग भने–‘प्रक्रिया नै सुरु नगरेका संस्थाहरुलाई कडा कारबाही गरिनेछ ।’ 

राष्ट्रबैंकले २०७४ असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुको चुक्तापूँजी ८ अर्ब, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुको २ अर्ब ५० करोड, ४ देखि १० जिल्ले विकास बैंकको १ अर्ब २० करोड, १ देखि ३ जिल्ले विकास बैंकको ५० करोड, राष्ट्रिय स्तरका ४ देखि १० जिल्ले कार्यक्षेत्र भएका माइक्रोफाइनान्सको ८० करोड र १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका माइक्रो फाइनान्सको ४० करोड चुक्तापूँजी पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्था अनुसार धेरैले चुक्तापूँजी पुर्याइसके वा प्रक्रिया तीव्र गतिमा सुरु गरे पनि धेरै यो व्यवस्था अनुसार प्रक्रियाको सुरुवात गर्ने बिषयमै अलमलमा छन् । कतिपयले केन्द्रीय बैंकले गरेको व्यवस्थाको अवज्ञा समेत गरिरहेका छन् ।