श्रेष्ठ परिवारको बैंक माथिको बर्चश्व कायम राख्न, भ्रष्टाचारको स्रोत खुल्ला राखिराख्न र विगतमा गरेका अनगिन्ति भ्रष्टाचार(अख्तियार दुरुपयोग)का काण्डहरु लुकाउनका लागि नै मर्जर भाँड्ने प्रपञ्च रचिएको हो, भाँडिएको हो।

विगत करिब एक वर्षको मेहनत र ईतिहास रच्ने प्रयासमाथि पानी खनाएर हालै मात्र भाँडिएको हिमालयन बैंक र नेपाल ईन्भेस्टमेन्ट बैंक बीचको मर्जर पछाडिको कारण राम्ररी बुझ्न हिमालयन बैंकभित्रका विगतको ईतिहास बुझ्न आवश्यक छ। यसरी आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको पूर्तिका लागि एक प्रतिष्ठित संस्थालाई नै धरापमा कसरी पारिन्छ र यसमा देशका प्रतिष्ठित संस्थाहरु नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर कसरी यस्तो कर्तूतमा सहयोग पुर्याउँछन् भन्ने समेत जान्न जरुरी छ।

वर्तमान संचालक समितिका अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ भन्दा पहिला उनका साख्यै दाजु मनोजबहादुर श्रेष्ठ हिमालयन बैंकका अध्यक्ष थिए । मनोज अध्यक्ष भएको केही समयभित्र नै उहाँले आफ्नो बर्चस्व कायम राखेर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको पूर्तिका निम्ति विभिन्न तवरबाट भ्रष्टाचारका स्रोत खोज्न लागिपरे। यसरी १६ वर्षभरि गरेका अनगिन्ती कर्तूतहरुपछि हिमालयन बैंकको व्यापारिक प्रतिष्ठा, कर्मचारीबीचको कार्य प्रदर्शनमा समेत नकारात्मक असर गर्यो, उनकै कारण कस्ता कस्ता कर्मचारीहरुले जागिर छोडे, अहिले ती कर्मचारीहरु कहाँ कुन कुन पदमा छन् भनेर हेर्दा अझै स्पष्ट हुन्छ। यस्ता अनगिन्ती कर्तूतले निम्त्याएको परिणाम सबैसामु रहिआएकै छ र सबैका बारेमा लेखेर साध्य नहुने भएर केही ठूला काण्डहरुबाट उनको नियत देखाउनु मात्र यो लेखको उद्देश्य रहेको छ। को गलत को सही भनेर छुट्याउने काम भने साधारण शेयरधनी र नियामक निकायहरुकै कर्तव्य हो।

केही वर्षअघिदेखि पाकिस्तानको हबिब बैंकले हिमालयन बैंकको शेयर बेच्ने निर्णय गरेर उक्त शेयर खरिद गर्न ईच्छुक बेलायती सरकारको सीडीसीलाई लिएर आयो। यस समाचारले हिमालयन बैंकका शेयरहोल्डरसामु मात्र नभएर सम्पूर्ण बैंकिङ समाजमा नै तहल्का मचायो र यसको स्वागत नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्री समेत स्वागत गरे। सीडीसी भनेको बेलायती सरकारको १०० प्रतिशत होल्डिङ भएको वित्तिय संस्था हो र संसारका विभिन्न देशहरुमा सफलतापूर्वक आफ्नो उद्देश्यअनुसार अघि बढिरहेको एक प्रतिष्ठित संस्था हो। यसअघि एनएमबी बैंकलाई करिब २० मिलियन अमिरिकि डलर ऋण दिएको थियो र हालै ग्लोबल आईएमई बैंकसँग पनि करिब ३० मिलियन डलरको ऋण सम्झौता गरेको समाचारमा आएकै विषय हुन्।
आफ्नो कार्यविधिअनुसार हबिबको शेयर किन्नुअघि उसले हिमालयन बैंकको ड्युडिलिजेन्स गर्नका लागि अन्तराष्ट्रिय जगतमै प्रतिस्ठित केपिएमजि फर्म लगायत आफ्ना बेलायत कार्यालयमा रहेका एक्सपर्टहरु, करिब १० देखि १२ जनालाई नेपाल समेत पठायो। यस कार्यबाट यी दुई श्रेष्ठ दाजुभाई संलग्न कम्पनीहरुबाहेक अन्य प्रमोटरहरु निकै उत्साहित थिए र यस कदमको दिल खोलेर स्वागत समेत गरे। हिमालयन बैंकको ठाउँमा अरु अन्य बैंक भएको भए पनि यत्तिकै उत्साहित भएर रमाउने नै थिए भन्दा गलत नहोला। कुन चाहिँ बैंकले यस्तो अवसर छोड्थ्यो होला र ? हिमालयन बैंकका कर्मचारीमाझ पनि अब सीडीसीआएपछि अध्यक्ष, संचालकहरुको र उनीहरुका नातेदार भएकै कारणले मात्र उच्च पद ओगट्न सफल भएकाहरुद्वारा लादिएको मनपरी र व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिको क्रमभङ्ग हुन्छ र संस्था सुध्रिन्छ भन्नेमा आशावादी थिए। तर अफसोच र हिमालयन बैंकका शुभचिन्तकहरुका लागि यो खुशीको समाचार धेरै दिन रहेन।

त्यस समय मनोजबहादुर श्रेष्ठ संचालक समितिका अध्यक्ष रहेका कारणले यो शुभकार्य हुन नदिन विभिन्न प्रपञ्च रचेर र आफ्नो पैसा प्रभाव प्रयोग गरेर भाँड्न सफल भए। उनी यही शुभकार्य भाँड्नका लागि बेलायतमा रहेको सीडीसीको कार्यालयसम्म पुगेर आफ्नै बैंकको, बैंकका उच्च पदका कर्मचारीको बदनाम गर्ने र सीडीसीलाई तर्साउने कामतिर लागे। सीडीसीका उच्च पदका व्यक्तिहरु नेपाल आएर बैंकका संचालक समितिका अध्यक्षलाई भेट्न खोज्दा उनले भेट समेत नदिएर उनीहरुको बेईज्जतसम्म गरे। उनी मात्र नभएर उनैले नियुक्त गरेका स्वतन्त्र संचालक राधाकृष्ण पोतेले समेत पनि भेट दिएनन्। ड्युडिलिजेन्स गर्न आएको टिमसित सहयोग नगर्ने, नभएका बाधा तेर्साउने आदि कामहरु उनका नातेदार र चाकडीबाज बनेका उच्च पद ओगटेर व्यवस्थापनमा बसेकाहरुबाट समेत भयो। अन्ततः सीडीसी निराश भएर हबिबको शेयर खरिद नगर्ने निर्णय गरेर फिर्ता गयो। यसले हिमालयन बैंकलाई मात्र नभएर नेपाललाई नै घाटा हुने काम भयो । आजको दिनमा वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती घटेर गएको बेलामा विदेशी ऋणदाताहरुको समाजसामु नेपाली बैंकहरुको कस्तो चित्र र मेसेज गयो होला भनेर आफैं अन्दाज लगाउनुहोला।

यसबाहेक दोस्रो ठूलो काण्ड भनेको हिमालयन बैंकको कमलादीस्थित कर्पोरेट भवनको निर्माण नै हो। यो भवनको निर्माण सन् २०११-१२ तिर सम्पन्न भएको थियो र यस निर्माणमा करिब ४५-५० करोड रुपैया खर्च भएको थियो। लगभग त्यही समयतिर निर्माण भएका अन्य कम्पनीहरुका भवन निर्माणमा कति खर्च भएको थियो भनेर खोज गरियो भने त्यो रकममध्ये कति रकम चाहिँ भ्रष्टाचारमा गयो भनेर अन्दाज लगाउन धेरै अप्ठ्यारो नहोला। नेपाल राष्ट्रबैंकको निर्देशनहरुले गर्दा यसरी भवन निर्माणमा संचालक समितिको मात्र के भूमिका हुन्छ र भन्ने प्रश्न उठ्छ होला। तर यहाँ भएका घटनाक्रम भने छुट्टै छ। यहाँ उक्त भवन निर्माणको सम्पूर्ण कामकार्यवाही मनोजबहादुरकै रहोबरमा भएको हो। यसरी भवन निर्माणमा देखावटी रुपमा प्रक्रिया पूरा गरेको देखाउनका लागि मात्र एउटा कमिटी बनाइयो, जसमा न त बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको केही भूमिका थियो न त बैंकका सेकेन्ड म्यान सिनियर जेनरल मेनेजरको नै केही भूमिका थियो। यस भवनमा लाग्ने सबै निर्माण सामानहरू उनको आफ्नै कम्पनी, उनका नातेदारका कम्पनी वा उहाँलाई कमिशन बुझाउने कम्पनीहरुबाट खरिद गरिएका तल्लो स्तरको सामान प्रयोग हुनगयो।

बैंकबाट ठूला ठूला कर्जा लिएका यस्ता निर्माण सामाग्री बनाउनेहरूबाट पनि केही खरिद नभएपछि उनीहरु समेत रिसाउन पुगे। बिना प्रतिस्पर्धा चिनियाँ ठेकेदारलाई काम दिएपछि नेपाली ठेकेदारहरु समेत रिसाउन पुगे। यस भवनको निर्माणमा संलग्न चिनियाँ कम्पनी र मनोजबहादुर मिलेर पास भएको नक्शामा समेत पनि हस्तक्षेप गरेर कमशल तरिकाले निर्माण सम्पन्न गर्न खोजियो। यो भवनको संरचना बन्दाखेरी नै भवनका पिल्लर(स्तम्भ)हरुमा ठाडो दरार आयो र यो ईन्जिनियरको भाषामा संरचनात्मक असफलता हो। कुनै पनि भवन निर्माण हुँदा तेर्सो दरार आउनु भनेको सामान्य रुपमा लिइन्छ र यसलाई संरचात्मक असफलता भनिदैन। यसरी आफूखुशी गर्दा, घटिया निर्माण सामान प्रयोग हुँदा हुनगएको असफलतालाई लुकाउनका निम्ति मात्र पनि करिब डेढ दुई करोड खर्च भयो र यो रकम समेत बैंकले नै बेहोर्यो। त्यसपछि उक्त भवनमा चाहिने फर्निचरहरू पनि मनोजबहादुरका साख्य दिदीभिनाज्यु सुवर्णकृष्ण श्रेष्ठबाट नै तल्लो स्तरको खरिद गरियो। उक्त भवनमा बैंक सरेको एक महिनाभित्र नै भवन र फर्निचरको मर्मतका कामहरु शुरु भए। अन्ततः उक्त भवन हेर्दा भव्य देखिए पनि भित्र खोक्रो बन्नपुग्यो र यसको प्रमाण सन् २०१५ को भूकम्प र हालसम्म भएको मर्मतमा गरिएको खर्चले स्पष्ट पार्दछ। बैंकका भित्रका श्रोतहरुका अनुसार हालसम्म पनि बैंकको धेरैजस्तो खरिदहरु उनकै मान्छेहरुबाट भइरहेको छ र भ्रष्टाचार जारी रहेको छ। यतिले नपुगेर बैंकले हालै निर्माण गरिरहेको दरबारमार्ग र नयाँ सडक शाखाहरुको निर्माण कार्य सार्वजनिक खरिद ऐनलाई लत्याएर वर्तमान अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठका आफ्नै सम्धी तथा नेपालका आर्टिटेक इञ्जिनियर समाजमा बदनाम र यूएनजस्ता विभिन्न सम्मानित संस्थाहरुले कालोसूचिमा समेत राखेका इञ्जिनियर मच्छिन्द्रलाल कायस्थलाई जिम्मा लगाईएको छ र यसरी बन्ने भवनमा कति खर्च हुनजान्छ र कुन स्तरको भवन निर्माण हुनजान्छ भन्नेमा कुनै दुईमत नहोला।

अर्को घटना भनेको हिमालयन बैंकलाई आ.ब.२०७७/७८ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले एन्टि मनि लाउन्डरिङ तथा काउन्टर फाईनान्सिङ अफ टेरोरिजमका बारे सावधानी नअपनाएको र यसरी नजरअन्दाज गरिएको घटनाहरु भेट्टाईएको भनी रुपैया २० लाख जरिवाना गरेको घटना हो। हिमालयन बैंकको आकार हेर्दा जरिवाना रकम त्यति ठूलो नदेखिए पनि यसले हिमालयन बैंकको प्रतिष्ठा र छविमा अपरिवर्तनीय हानी भने पक्कै पुर्याएको छ। यस जरिवानाका लागि आवश्यक सावधानी र प्रक्रिया नअपनाईएको भनी देखाईएको दुईवटा घटनामध्ये प्रमुख भनेको त्यस समयका बैंकका संचालक समितिका अध्यक्ष मनोजबहादुर श्रेष्ठ र उनका ज्वाइँ आशिषलाल श्रेष्ठबीचको करिब २-३ करोड रुपैयाँको लेनदेन नै हो भन्ने जानकारहरु बताउँछन्। यो लेनदेनमा राष्ट्रबैंकले तोकेको कुनै पनि प्रक्रिया नमानेर गरिएको हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ। यसरी आफ्नै अध्यक्षसित आवश्यक कागज प्रमाण किन नलिएका होलान् भन्दा कर्मचारी डराएर कोहीले पनि यसरी माग्ने आँट नगरेकै हुन्, यसरी आवश्यक कागजात मागेको भए सम्बन्धित कर्मचारीले आफूलाई हेप्यो, अनावश्यक प्रक्रिया तेर्सायो आदि भनेर कर्मचारीको क्यारियर नै गोलमाल पार्ने, दुर्गम सरुवा गर्ने, बढुवा रोकिदिने आदि भएकाले कसैले पनि आँट नगरेको भन्ने सत्य सबै कर्मचारीसामु स्पष्ट नै छन्। उनले राष्ट्रबैंकको नियम मिचेर शाखा शाखा घुमेर त्यहाँका शाखा प्रबन्धकहरु समेतलाई गालीगलौज गर्ने भएकाले यस्ता अनगिन्ती घटना भईसकेपछि सबै कर्मचारी डराउनु भनेको सकेत सामान्य नै हो। यस्तै कारणले अन्ततः बैंकलाई जरिवाना गर्यो नेपाल राष्ट्रबैकले। बैंकका अध्यक्षकै कारणले यसरी बैंकले जरिवाना पनि तिर्यो र क्षति लाग्न पुग्यो।

माथि उल्लेखित घटनाहरु उदाहरण मात्र हुन् र यस्ता घटनाहरु सबै लेखेर बस्न समेत सम्भव हुँदैन, तर यसले श्रेष्ठ दाजुभाईको चरित्र कस्तो हो र नियत कस्तो हो भनी सबैसामु स्पष्ट पारेको भने पक्कै छ। यस्तै तरिकाले आफूले चाहे जसरी मनपरी गर्न नपाउने, भ्रष्टाचारका स्रोतहरु बन्द हुने, धनी भएता पनि अरुमाथि हुकुमी शासन चलाउन नपाउने र आफूले बैंकमा भर्ना गरेका आसेपासेहरुको समेत खैरियत नहुने भनेर नै यो मर्जर भाँड्न लागिपरेका हुन् भन्दा फरक नपर्ला।

तर बैंकका जानकारहरु यिनीहरुको कर्तुतले मात्र नभएर वर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राणाको काम गराईले समेत यो मर्जर भाँड्न भूमिका खेलेको बताउँछन्। सीडीसी नआउने भएपछि संचालक समितिको संरचनामा समेत परिवर्तन आयो र उक्त समितिमा राणाको वर्चश्व कायम हुन गयो। योसँगै कर्मचारीमाझ अब बैंक सुध्रिन्छ र काम गर्ने वातावरण बन्छ भन्ने थियो, तर अफसोच त्यसतर्फ केही भएको राम्ररी देख्न वा महसुस गर्न पाएनन्। उनीलाई अप्ठ्यारो पर्दा कस कसले साथ दिएका थिए, उनलाई साथ दिएबापत के के भोग्नु परेको थियो भनेर समेत बिर्सिए भन्ने गुनासो उनीसित नजिक रहेकाहरुले नै भन्ने गरेका छन्। मनोजको बहिगर्मनपछि मनोजले महत्वपूर्ण पोस्टमा राखेका कसैलाई पनि नियमित सरुवा समेत गरेनन् र तिनीहरुले बैंकभित्रको एक एक खबर श्रेष्ठ दाजुभाईलाई पुर्याउने काम जारी राखे। यो क्रम यहाँसम्म गयो कि पहिला राणासित मिलेको जस्तो गर्ने तर, उनीविरुद्ध खबर पुर्याउनेहरु उल्टै आ आफ्नो समय अगाडि नै बिनाकारण, बैंकको नियमविपरीत र सम्पूर्ण कर्मचारीको विरोधकाबीचमा एकलौटी ढङ्गले बढुवा समेत गरिदिए। त्यस घटनापछि बैंकको प्रदर्शन र वित्तीय विवरण हेरियो भने सबै स्पष्ट हुन्छ र अहिले आएर दयनीय अवस्था रहेको भनेर प्रष्ट देखिन्छ। उनीले फेरि त्यही चोरी गरी गरी बिना कारण र समय अगावै बढुवा खाएका पाँच जनालाई मर्जरको काम समेत सुम्पिदिए। यसरी मर्जरको बेलामा हुने भित्री गोप्य कुराहरु तिनै पाँचजनाले सबै कर्मचारीसामु फुलबुट्टा भरेर, मर्जरपछि हिमालयनका कर्मचारीको खैरियत नहुने, स्टाफ बाईलजमार्फत शोषण हुने किसिमको रहने आदि भनेर भ्रम फैलाएर भड्काउने र मर्जरविरुद्ध उभिन लगाउने काम समेत यही पाँचजनाबाट भयो। श्रेष्ठ दाजुभाईका घर घर गएर सबै भित्री कुराहरु पुर्याउने काम समेत यही पाँचजनाबाट भयो। यस्तो तवरले राणाले काम गरेपछि मर्जर नभाँडिए के हुन्छ त भन्नेहरुको कमी छैन हिमालयन बैंकभित्र। यसबाहेक हालसम्म मर्जरका धेरैवटा मिटिङहरुमा समेत जसरी ईन्भेस्टमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले एकलौटी तरिकाले अगाडि बढ्न खोजे, त्यसबाट हिमालयनका कर्मचारीसामु त्रास अवश्य नै फैलाएको थियो र यसरी भाँड्ने काममा मलजल अवश्य नै पनि गर्यो। यस प्रोसेसमा हिमालयन बैंकका राणाले देखाएका उदासीनता, अज्ञानता र बेवास्ताले समेत कर्मचारीवर्गमा नैराश्यता र मर्जरविरुद्धको भावनालाई मलजल पक्कै गर्यो।

अन्ततः यो नेपालकै ठूलो मर्जर वा बिग मर्जर भनिएको उक्त मर्जर मात्र भाँडिएको नभएर नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल सरकारकै मर्जर तथा प्राप्तिको पोलिसीले हावा खान लाग्यो भन्दा गलत नहोला। तर यसरी नेपाल सरकारकै मातहतमा रहेर, उच्च पद ओगटेर मर्जर भाँड्ने र व्यक्तिगत स्वार्थ तथा भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर सरकारकै उद्देश्य विपरीत जानलाई प्रमुख भूमिका खेल्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र सञ्चय कोषका प्रशासक रमेश धिताललाई चाहिँ के कसरी सरकारले मानपदवी तथा ईनाम दिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ। धिताल र प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठबीचमा के के कागजहरुमा बिगतमा सहि भएका छन्, कोषले कति रकममा भाँडामा दियो र प्रचण्ड श्रेष्ठको कम्पनीले के कतिमा फेरि भाँडामा लगाएर कति फाईदा कमायो भनी खोजि गरियो भने धेरै कुरा स्पष्ट हुनेथियो। यस्ता अर्थमन्त्रीकै कारण देशको आर्थिक अवस्था कस्तो हुन पुगेको छ भन्ने कुरा सबैसामु नै रहिआएको छ र यस्ता आर्थिक अवस्थाका साथै केही आर्थिक ज्ञान नभएका अर्थमन्त्रीलाई बोकेर चुनावमा जाँदा नेपाली कांग्रेसको कस्तो नतिजा आउला भनेर अन्दाज लगाउन उति धेरै अप्ठ्यारो नहोला, प्रधानमन्त्रीलाई चेतना भया।
(हिमालयन बैंकका कर्मचारीले बिजशालालाई पठाएको पत्र)