काठमाण्डौ । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ मा तेश्रो संसोधन गरेको छ । योसँगै नेपाल राष्टबैंकले त्यस्तो कर्जा सम्बन्धी कार्यविधि समेत संसोधन गरी जारी गरेको छ । जसमा विभिन्न खालका कर्जाका सीमाहरुमा हेरफेर गरिएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संसोधित कार्यविधिअनुसार १० खालका कर्जाहरु दिन सक्नेछन् । त्यस्ता कर्जाहरुको अधिकतम सीमा समेत तोकिएको छ । 

व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ५ करोड रुपैयाँसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् । 

यस्तै, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा ७ लाखसम्म, विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजना कर्जा १० लाखसम्म, महिला उद्यमशील कर्जा १५ लाख रुपैयाँसम्म, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा १० लाखसम्म, उच्च र प्रविधि तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा ५ लाखसम्म, भूकम्पपीडितका लागि निजी आवास निर्माण कर्जा रु. ३ लाखसम्म, कपडा उद्योग संचालनका लागि रु. ५ करोडसम्म, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदबाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिम आदिका लागि रु २  लाखसम्म, युवा स्वरोजगार कर्जा रु ५ लाखसम्म प्रवाह गर्न सकिनेछ । 

व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जाको सीमा ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भएमा केन्द्रीय समन्वय तथा अनुगमन समिति समक्ष स्वीकृतिका लागि पेश गर्नुपर्नेछ । 

यसरी यी १० खालका कर्जाहरुमा ब्याज अनुदान पाइने अवधि ५ वर्षको मात्र हुनेछ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्था यस्तो कर्जाको अवधि व्यवसायको प्रकृतिअनुसार तोक्न स्वतन्त्र हुनेछन् । 

कति पर्छ ब्याज ?
यस्तो कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो आधार दरमा २ प्रतिशत विन्दूभन्दा बढी नहुने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्नेछ । यस्तो कर्जाको ब्याज, कर्जा सूचना शुल्क, ऋणिले व्यहोर्नुपर्ने बीमा प्रिमियम र कर्जा सुरक्षण शुल्कभन्दा बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन पाइने छैन । 

कस्तो धितो चाहिन्छ ?

कर्जाका लागि योग्यता एवम् शर्त

संसोधित कार्यविधि यस्तो छ: