एनसीसी बैंकको संयुक्त कारोबारको रिबन काटेर उद्घाटन गर्दै गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपाल ।
काठमाण्डौ । केही दिनअघि बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको पूँजीवृद्धिका लागि राष्ट्रबैंकले लिएको नीतिको कटु आलोचना गरेका पूर्व गभर्नर डा. युवराज खतिवडालाई आइतबार वर्तमान गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले ‘काउण्टर’ दिएका छन् ।
उनले नेपालको अर्थव्यवस्थामा आमूल सुधार हुँदै गएको दाबी गर्दै तत्कालीन अवस्थामा सानो पूँजी भएको बैंकले मुलुकको माग थेग्नै नसक्ने भन्दै घुमाउरो ढंगले डा. खतिवडाको विचारलाई सार्वजनिक रुपमै पहिलोपटक खण्डन र कडा शब्दमा आलोचना गरेका हुन् ।
नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंकसँग अन्य चार विकास बैंक मर्ज भई बनेको एनसीसी बैंकको संयुक्त कारोबार उद्घाटन गर्दै गभर्नर डा. नेपालले पूँजीवृद्धिका लागि आफूूले ल्याएको नीतिको पक्षमा निकै लामो समय खर्चिएर प्रष्टीकरण दिए ।
आर्थिक वर्ष ०६२/६३ मा बैकिङ क्षेत्रमा ८४ अर्ब निक्षेप रहेको र ०७२/७३ मा त्यो बढेर २ हजार ९६ अर्बको उचाईमा पुुगेको उदाहरण दिंदै गभर्नर नेपालले भने–‘कर्जा पनि २ हजार अर्ब माथि पुुगेको छ । यति ठूलो आकारमा रुपान्तरण भएको नेपालको अर्थव्यवस्थालाई २ अर्ब पूँजीले थेग्नसक्छ ? त्यसकारण पूँजीवृद्धिको अपरिहार्यता थियो र त्यही अनुसार अगाडि बढियो ।’
१० वर्षअघिसम्म जीडीपीमा निक्षेप र कर्जाको अनुपात क्रमशः ११ र ११.५ प्रतिशत रहेको उदाहरण पेश गर्दै उनले अहिलेको अवस्थामा जीडीपीसँग निक्षेपको अनुपात ८ र कर्जाको ९ प्रतिशतमा झरेको बताए । ‘६० प्रतिशत जनसंख्या अझै बैकिङ च्यानल भन्दा बाहिर छन् ।’ उनले थपे –‘यस्तो अवस्थामा सानो ढुंगाले समेत क्षतिग्रस्त हुने संस्थाको के काम ?’
गभर्नर डा. नेपालले ०६२/६३ मा देशको जीडीपी ६९४ अर्बको रहेको र ०७२/७३ मा यो बढेर २२४९ अर्बको उचाईमा पुुगेको अर्को उदाहरण दिंदै भने–‘०७३/७४ मा जीडीपी २५६४ अर्बको हुने देखिएको छ । यति ठूलो जीडीपीको भएको देशमा २ अर्बको संस्थाले के गर्नसक्छ ?’
आर्थिक दायरा धेरै बढिरहेको अवस्थामा पूँजीगत आधार कमजोर हुँदा अर्थतन्त्र दुर्घटनामा पर्नसक्ने भन्दै धेरै विचार, विमर्श र छलफल तथा खोजपछि नै चुक्तापुँजी वृद्धिको निर्णयमा पुगिएको उनले स्पष्टीकरण दिए । ‘पूँजीवृद्धिको नीति नल्याइएको थियो भने जनताको निक्षेप सधैं जोखिममै हुन्थ्यो, जुुनसुकै बेला डूूब्ने अवस्था थियो ।’ उनले भने–‘२ हजार ९६ अर्बको निक्षपलाई २ अर्बको बैंक खोलेर तपाई कसरी जोखिम भारित गर्न सक्नुहुन्छ ? संभव नै थिएन ।’
उनले २ हजार ३५ अर्ब कर्जा बिस्तार गर्नुपरेको अवस्थामा ८० करोडको चुक्तापूँजी भएको बैंकको काम नरहेकोले समेत पूँजीवृद्धिको नीति ल्याउनुपरेको तर्क पेश गरे ।
तत्कालीन अवस्थामा नेपालका बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको चुक्तापूँजी सार्क सदस्य राष्ट्रमध्येकै सबैभन्दा कम रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने–‘हामीले स्थानीय अवस्था तथा आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था तथा आवश्यकतालाई समेत फ्यूजन गरेर अगाडि बढ््नुुपर्छ । हामीले त्यही गरेका हौ ।’ उनले अर्थतन्त्रको आकार हिजोभन्दा चारगुणा ठूलो भइसकेकोले पनि पूँजीवृद्धि बाध्यात्मक अवस्था रहेको थप स्पष्टीकरण दिएका थिए ।
विकास बैंकको कर्जामा कडा निगरानी
गभर्नर डा. नेपालले वाणिज्य बैंकहरुमा झै अब विकास बैंकहरुमा पनि ‘रिस्क बेस्ड सुपरभिजन’ सुरु गरिने जानकारी दिए । ‘अब हामी विकास बैंकहरुले प्रवाह गर्ने कर्जाको स्वरुपलाई समेत मिहीन ढंगले अध्ययन थाल्नेछौ ।’ उनले भने–‘जनताको पैसा डूूब्न भएन । अब जथाभावी कर्जा प्रवाह गर्ने विकास बैंकलाई पनि हामी छाड्नेवाला छैनौ ।’
अवसरै अवसर
गभर्नर डा. नेपालले गत वर्षको दोहोरो अंकमा रहेको मुद्रास्फिति यो वर्षको पहिलो चार महिनाको अवधिमा ४.८ प्रतिशतमा सीमित रहेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै शोधानान्तर बचतमा २१ अर्ब रहे पनि व्यापार घाटा भने बढेर २७७ अर्ब पुुगेको बताए । ‘देशको आयात ३०१ अर्ब र निर्यात चाहि २४ अर्ब मात्र छ ।’ उनले भने–‘यसको अर्थ हा,े देशभित्र प्रशस्त अवसरहरु छन्, लगानी विविधिकरण गरेर बैंकहरु अगाडि बढ्ने हो भने सुन्दर भविष्य छ ।’
उनले पछिल्लो नाकाबन्दीबाट भारत र तेश्रो मुलुकप्रतिको नेपालको हदैसम्मको परनिर्भरता रहेको देखिएको उल्लेख गर्दै अब सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट जाग्नुुपर्नेमा जोड दिए ।
संचालकले गडबड गरे नछाड्ने
यसैबीच, समस्याग्रस्त भई नेपाल राष्ट्रबैंकले व्यवस्थापन सम्हालेको एनसीसी बैंकसँग अन्य चार बैंकको मर्जर सम्पन्न भएकोमा खुशी देखिएका गभर्नर डा. नेपालले जनताको पैसामा निश्चित संचालकको मात्र रजाईँ चले राष्ट्रबैंकले त्यस्तालाई नछाड्ने चेतावनी दिए । ‘तपाईंहरुको बैंकमा अब संस्थागत सुशासन राम्रो बनाउनुहोस् । संचालकले व्यवस्थापनको दैनिक काममा हस्तक्षेप नगर्नुहोला ।’ गभर्नर नेपालले निर्देशन दिंदै भने–‘धिताको अधिक मूल्यांकन नहोस्, जथाभावी कर्जा प्रवाह पनि नगर्नुहोला । बैंक सीमित कर्मचारीमा मात्र सीमित नहोस् ।’
उनले हिजोको दिनमा राष्ट्रबैंकको निर्देशन नमान्दा र संस्थागत सुशासनतर्फ ध्यान नदिंदा १६ वटा संस्था समस्याग्रस्त भएका उदाहरण दिंदै सेयरधनीले समेत आफूले लगानी गरेको संस्थाको गतिविधिलाई नजिकबाट नियाल्नुपर्ने सुुझाव दिए ।
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago