काठमाण्डौ।नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/ ८१ को मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले यो साताभित्र मौद्रिक नीतिको समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार सम्भबत: आइतबारसम्ममा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनेछ ।

चालू आवको वित्तीय नीति (बजेट) ले ८ प्रतिशतको उच्च आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ । उद्योग, व्यापार र उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै तीब्रतर आर्थिक बृद्धिको बाटोमा जाने सरकारको नीति छ । 

आर्थिक शिथिलता हुँदा बढ्दो बैंक ब्याजदर, उत्पादन र बजारिकरणको चपेटामा सिंगो आर्थिक चक्र नै प्रभावित भइरहेका बेला यसको प्रमुख कारण घरजग्गाको कारोबार रहेको निश्कर्षसहित सरकारले कित्ताकाट भने खोलिसकेको  छ । कारोबार अझ सहज होस् भनेर नै केन्द्रीय बैंकले घरजग्गामा २ करोड रुपैयाँसम्म लगानीको सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रदान गरेको छ । 

केन्द्रीय बैंकले चालू पूँजी कर्जा, सेयर धितो कर्जा (मार्जिन प्रकृतिको कर्जा), हायर पर्चेज कर्जाको सीमा पनि बढाइसकेको छ । यसले अर्थतन्त्रको गतिशिलताका लागि सहत भएता पनि यसक्षेत्रसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरुले समस्याको पूर्ण निराकरण गर्न सरकार अनि नियामक निकायले थप कार्य गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।
यसले अर्थतन्त्रको गतिशिलताका लागि  केही सहज भएको छ । तर, अझै पनि समस्याको पूर्ण निराकरण भने भइसकेको छैन । 

कस्तो मौद्रिक नीतिको खाँचो छ ?
सरोकारवालाहरु मुलुकको आर्थिक अवस्थाको समग्र पक्षमा छलफल गरेर अहिलेको आर्थिक समस्याको निकास निस्कने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरिनुपर्ने बताउछन् । 

वित्त नीतिको सहयोगी र चेक एण्ड ब्यालेन्स मौद्रिक नीति नै हो । मौद्रिक नीति गतिलो भएन भने मुलुकको अर्थतन्त्रले सही गति लिनसक्दैन । यसका लागि ठूलो मेहेनत र छलफल चाहिन्छ ।त्यसो त चौतर्फी दबाब आइरहेकाले यो पटक केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी ठूलो नीतिगत परिवर्तन नहुने तर अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउने बताउँछन् ।

कतिपय व्यवसायीहरु अहिलेको आर्थिक गतिरोधको अन्त्यका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था, वित्तीय बजारको गतिशिलतासँगै उत्पादनमा केन्द्रित गर्नेगरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा हुन आवश्यक रहेको बताउँछन् । लाखौं लगानीकर्ताहरुले यस पटकको मौद्रिक नीतिले विरोध गर्दै आएको सेयर धितो कर्जाको सीमा समेत खारेज गर्ने आशा गरेका छन्  ।

मौद्रिक नीतिले समयसापेक्ष चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी निर्देशनलाई समेत परिमार्जन गरेको छ । व्यवसायीहरुले यसबाट केही सहजता मिले पनि थप सुधारको खाँचो रहेको बताउँदै आएका छन् । 

इन्भेष्टर्स फोरम नेपालका पूर्व अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले बिजशालासँगको कुराकानीमा मौद्रिक नीतिको पहिलो प्राथमिकता पूँजी बजार सुधार नै हुनुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार पूँजीबजार निक्कै तल झरिसकेकोले राष्ट्र बैंकले नीतिगत रुपैमै सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।