काठमाण्डौ । युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि ब्ल्याक सीबाट अनाज निर्यात हुने आशंका व्यक्त गरिएको थियो। तर, युद्धको बाबजुद रुस र युक्रेनले ब्ल्याक सीबाट अनाजको सुरक्षित निर्यातको लागि सम्झौता गरे। अहिले अवस्था भने फेरिएको छ। हालै रुसले यो सम्झौताबाट बाहिरिने घोषणा गरेको छ। 

अहिले भोकमरीको सामना गरिरहेका धेरै अफ्रिकी देशहरुमा गम्भीर खाद्य संकट आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। यही २७ र २८ जुलाईमा सेन्ट पिटर्सबर्गमा हुन लागेको रुस–अफ्रिका शिखर सम्मेलनअघि रुसले यस्तो निर्णय गरेकोमा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरु आश्चर्यमा परेका छन्।

यो सम्झौता गत वर्ष जुलाईमा लागू भएयता तीनपटक नवीकरण भइसकेको छ। यस सम्झौताअन्तर्गत कार्गो जहाजहरु ओडेसा, चोर्नामोस्क र युजनी–पिवदनी बन्दरगाहहरुबाट ब्ल्याक सी पार गर्न अनुमति दिइएको थियो।

केन्या सरकारले रुसको कारबाहीलाई ‘पिठ्युँमा छुरा प्रहार’का रुपमा व्याख्या गर्दै यो निर्णयले अफ्रिकी देशहरुमा ठूलो असर पर्ने जनाएको छ। खाद्यान्न व्यापारमा अवरोधका कारण खाद्य सुरक्षाका लागि अफ्रिकी देशहरुमा पहिले नै दबाब छ। लाखौँ मानिस खाद्यान्न अभाव र खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिको जोखिममा छन्।

सोमालिया, केन्या, इथियोपिया र दक्षिण सुडानजस्ता देशमा ५ करोडभन्दा बढी मानिसलाई खाद्य सुरक्षा सहायताको खाँचो छ। किनकि यी देशमा वर्षौंदेखि पर्याप्त वर्षा हुन सकेको छैन।

संयुक्त राष्ट्रका अनुसार यो अन्न सम्झौताले युक्रेनलाई यी अफ्रिकी देशहरुमा मानवीय सहायताका रुपमा ६ लाख २५ हजार टन अन्न पठाउन अनुमति दिएको छ।

विश्व व्यापार संगठनका महानिर्देशक गोजी ओकोन्जो इवेला भन्छन्, ‘ब्ल्याक सीहुँदै खाद्यान्न, दाना र मलको व्यापार विश्व खाद्यान्नको मूल्य स्थिरताका लागि अत्यावश्यक छ। यो निर्णयले गरिब जनता र गरिब देशलेमात्र दुःख भोग्नुपरेको छ।’

संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ)का अनुसार उक्त सम्झौताले गत जुलाईदेखि विश्व खाद्यान्नको मूल्यमा ११.६ प्रतिशत गिरावट आएको छ। एडिस अबाबा विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र र सार्वजनिक नीतिका प्राध्यापक डा. कोस्टोटिनोस भन्छन्, ‘बजारको प्रवृत्ति चाँडै परिवर्तन हुन्छ। बजार नयाँ केसँग जान्छ। यो घोषणा हुनेबित्तिकै अन्न व्यापारीहरुले मूल्य बढाउनेछन्, देशहरुले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउनेछन् र होर्डिङ बढ्नेछ।’

डा. कोस्टोटिनोस थप्छन्, ‘रुसबाट गहुँ, वनस्पति तेल, मल आयात गर्न धेरै देशलाई समस्या भइरहेको छ। उता अफ्रिकामा शरणार्थी र विस्थापित मानिसहरुका लागि संकटको सम्भावना छ।’

रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रुसमाथि लगाइएको आर्थिक प्रतिबन्धहरु पश्चिमी देशहरुले हटाएपछि मात्र रुस यो सम्झौतामा सामेल हुने स्पष्ट शब्दमा बताएका छन्। यो संकट अन्त्य गर्न रुसमाथिको चौतर्फी दबाब र कूटनीतिक प्रयासपछि पुटिनले यस्तो बताएका हुन्।

धेरै अफ्रिकी देशका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघ, टर्की, युरोपेली संघको नेतृत्वमा धेरै अन्य देशहरुले यस विषयमा रुसी अधिकारीहरुसँग छलफल गरेका छन्। ता कि खाद्य सुरक्षा कायम गर्न सकियोस्।

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनबाट अफ्रिकामा पठाइएको अन्नको क्षतिपूर्ति आफ्नो देशले दिन सक्ने बताएका छन्। रुसले भर्खरै युक्रेनसँग ब्ल्याक सीहुँदै खाद्यान्न पठाउने सुरक्षित बाटो उपलब्ध गराउने सम्झौताबाटपछि हटेको घोषणा गरेको थियो।

सम्झौता सकिएपछि अफ्रिकी संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै निराशा व्यक्त गरेको छ। रुसको यो निर्णयले अफ्रिकन युनियनका देशहरुलाई सबैभन्दा बढी असर गरेको छ। त्यहाँ अनाजको मूल्य बढेको छ।

राष्ट्रपति पुटिनले यस वर्ष रुसमा कीर्तिमानी अन्न उत्पादन हुने अपेक्षा गरेका छन्। क्रेमलिनले एक विज्ञप्तिमा रुसले व्यावसायिक र निःशुल्क रुपमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सक्ने जनाएको छ।

रुसले यसै साता रुस अफ्रिका शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको छ। यो दोस्रो शिखर सम्मेलन हुनेछ।

रिपोर्टहरुका अनुसार कतार र टर्कीलाई समावेश गर्ने योजनामार्फत अफ्रिकी देशहरुमा अन्न पठाउने प्रयास गरिरहेको सुझाव दिन्छ। यद्यपि अफ्रिकी देशहरुले यो प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने वा नमान्ने भन्ने अझै स्पष्ट छैन।

यस सम्झौताबाट अलग हुँदा अफ्रिकी देशहरुसँग रुसको सम्बन्ध बिग्रन सक्छ। रुस–अफ्रिका शिखर सम्मेलन जुलाई २७–२८ मा सेन्ट पिटर्सबर्गमा हुने तय भएको छ। १४ अफ्रिकी देशहरु गहुँ आयातको लागि रुस र युक्रेनमा निर्भर छन्। रुस लिबिया, माली, सुडान, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, मोजाम्बिक र अन्य अफ्रिकी देशहरुको आन्तरिक मामिलामा संलग्न रहेको छ। जहाँ यसले विद्रोही र जिहादी चरमपन्थीहरुसँग लड्न मद्दत गर्दछ। –बीबीसीबाट भावानुवादित