-रमेशकुमार भट्टराई
भारतमा कोरोनाको लकडाउन प्रारम्भ भएपछि कोरोना राहत कोषमा उद्योगपति रतन टाटाले १५ अर्ब दान दिए । पत्रकारले उनीसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा मेरो देश र जनतालाई बचाउन आवश्यक परे म मेरो सम्पूर्ण श्रीसम्पत्ति सरकारलाई दिन तयार छु भनेको सुन्दा मेरो नमा उनीप्रति अपार श्रद्धा जागेको थियो । 

चीनबाट कोरोना संक्रमण शुरु भई विभिन्न देशमा फैलिन थालेपछि बिल गेट्स दम्पत्तिले विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई १० करोड डलर दान गरे । विश्व स्वास्थ्य संगठनले चीनलाई सपोर्ट गरेको आरोप लगाउँदै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आक्रोशित हुँदै सबै सहयोग बन्द गर्ने घोषणा गरे । सो लगत्तै उनको यो कदमको आलोचना गर्दै गेट्स दम्पत्तिले पुनः १५ करोड डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरे । गेट्स दम्पत्तिको यो महानताले मलाई उनीहरुप्रति श्रद्धाले नतमस्तक बनायो । संकटको बेला आफ्नो देश र मानवताप्रतिको ठूलो सहयोगका यी उदाहरण पात्र मात्र हुन् । अरु अरु पनि थुप्रै उदाहरणहरु छन् ।
नेपालमा पनि कोरोनाको संभावित संक्रमण रोक्न चैत्र ११ देखि लकडाउन सुरु भयो । तर, लकडाउनपछि सिर्जना हुने विकराल समस्यालाई सरकारले समयमा आँकलन गर्न सकेन र लकडाउन थप हुँदै गएपछि सिर्जित समस्यालाई उचित ब्यवस्थापन गर्न नसक्दा देश अहिले कहालीलाग्दो त्राहिमामको अवस्थामा पुगेको छ । 

सर्वत्र हाहाकार, असन्तोष र अव्यवस्था छ । संकटको बेला सकेको जति सरकारलाई सहयोग गर्ने भावना भन्दा सबै क्षेत्र र नागरिक पनि सरकारसँग राहात माग गर्नमा लागेका छन् । यसलाई उचित ब्यवस्थापन गरिएन भने आर्थिक रुपमा नाङ्गो भएपछि, समयमा उपचार नपाएपछि र खान नपाएर मर्ने स्थिति आएपछि “मर्ता क्या नहि करता“ भने झै लुटपाट र नागरिक बिद्रोहको संभावना रहन्छ । यसलाई समयमै बुझी सरकार सचेत हुनुपर्छ ।

लकडाउन भएको तीन हप्ता नाघिसकेको छ। यसको नकारात्मक असर सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा पर्न थालिसक्यो । विगतमा दुईतिहाईको दम्भ र विभागीय मन्त्रीहरुको शक्ति प्रदर्शनमा धेरै उद्योगी व्यवसायीहरु कोपभाजनमा परे । उद्योगी व्यवसायी पनि दूधले नुहाएका पक्कै थिएनन् । तर सरकार र व्यवसायीबीचको यही तिक्तत र अबिश्वासको कारण कोरोनाको यत्रो राष्ट्रिय संकटको बेला कुनै पनि उद्योगी व्यवसायी रतन टाटा जस्तो सहयोगी भावनाले आएनन्, झारो टार्ने पारा मात्र देखाए । 

देशमा अहिले राष्ट्रिय संकट छ । नेपाली बाँचे र अर्थ ब्यवस्था राम्रो भएमा कमाउने हो । अतः ईगो, दम्भ, राजनैतिक आस्था छाडी राष्ट्रिय सहमति कायम गरी सबैले सकेको सहयोग लिने र दिने वातावरण बनाऔं । 

लकडाउन शुरु भएलगत्तै नागरिकलाई आश्वस्त पार्दै भएको पूँजी लगानी गर्न र राहत संकलनमा सकारले निम्न कदम चाल्न सक्थ्यो। तर सरकार यस्मा चुक्यो । ढिलै भए पनि समय पूरै घर्किकसको छैन । विचार पुर्याई निम्न प्रयास अझै पनि गर्नसक्ने देखिन्छ:

१)बजेटमा खर्च नभएका पूँजीगत  र अनुत्पादक रकम, पूर्ण सरकारी राष्ट्रबैंक, दुरसंचार संस्थान, आयल निगम, संचयकोष, नागरिक लगानी कोष, कल्याणकारी कोष जस्ता सबै निकायको जगेडा कोष र अन्य कोष कोरोना पुनरउत्थान कोषमा राखौं र योजनाबद्ध रुपमा लगानी गरौं ।

२)राष्ट्रिय संकटको जसअपजस संयुक्त रुपमा लिने सोच बनाउनुपर्छ । जस आफूले मात्र लिने सोच वा जस अरु पार्टीले नलेओस् भन्ने दम्भले स्थिति बिग्रियो भने सिंगो सतारुढ पार्टी सिद्धिन सक्छ । अतः सरकारको नेतृत्वमा विभिन्न पार्टी सम्बद्ध अनुभवी, दक्ष, इमानदार विशेषज्ञ व्यक्ति सम्मिलित राष्ट्रिय कोरोना उपचार, नियन्त्रण तथा पुनरोत्थान समितिको निर्माण गरी सबैको विश्वास लिने वातावरण बनाउन सकेन । 

३)यो समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाई यस्को मातहतमा ३ देखि ५ सदस्यीय प्राबिधिक समिति बनाऔं, जसमा डा. भगवान कोईराला, डा.शेरबहादुर पुन जस्ता सक्षम र गर्न सक्ने प्राबिधिक मान्छे राख्न सकिन्थ्यो।

४)कोरोना उपचार कोषमा सक्दो सहयोग गर्न सर्वपक्षीय आह्वान गर्नु पथ्र्यो र आएको सहयोग रकम दैनिक पत्रिकाबाट सार्बजनिक गरी प्राबिधिक समितिको सिफारिसमा खरिदको निर्णयसँगै सोको हिसाब पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सकिन्थ्यो।

५)उद्योगपति व्यवसायीले मनग्य आम्दानी गरेता पनि कर बचाउन कम आय देखाउने गरेको राज्यलाई थाहा छ । यी ठूला सबैलाई बोलाई प्रधानमन्त्री स्वयम्ले राहतकोषमा बढीभन्दा बढी सहयोगका लागि आग्रह गर्नुपथ्र्यो । सहयोगको आधारमा पछि  सरकारबाट संरक्षण र सुविधाको ग्यारेण्टी गरिनुपथ्र्यो । 

६)अर्थमन्त्री स्वयम्ले बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, बिमा कम्पनी, ठूला सहकारी, ब्रोकर कम्पनी, रेमिटान्स कम्पनी सबैलाई पालो पालो बनोलाई बैठक गरी ब्यक्तिगत रुपमा, सम्पूर्ण कर्मचारीको तर्फबाट र संस्थाको आर्थिक अवस्थाको अनुसार सहयोग गर्न भन्नुपथ्र्यो । संकटमा गरेको सहयोगको गुन पछि लाउने भरोसा दिनु पथ्र्यो । यसबाट ठूलो फण्ड बन्ने संभावना रहन्थ्यो । 

७)सरकारसँग वर्षेनी अनेकन सुविधा माग गर्ने नेपालको टप टेन धनाढ्यमा पर्ने गैरआवासीय नेपाली, एनआरएन र यिनका संसारभर फैलिएका संगठन चुप लागेर बसेका छन् । यिनको बैठक गरी कोषमा दान दिन वा यिनको संगठनमार्फत धेरै देशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार गर्न तथा ३ महिनाको बस्ने खाने प्रबन्ध मिलाउन दिन सकिन्थ्यो।

८)करोडौं करोड कमाउने म्यानपावर कम्पनीहरु छन् । तिनलाई श्रम मन्त्रीले बोलाई सौहाद्रपूर्वक कि त कोरोना कोषमा सहयोग गर्नुपर्यो अथवा विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकको छोटो समयको खाने बस्ने ब्यवस्थाको ग्यारेन्टीको लागि आग्रह गर्न सकिन्थ्यो।

९)शिक्षामन्त्रीले आफ्नो उपस्थितिमा बिदेश पढ्न पठाउने बढी कमाउने कन्सलटेन्सीलाई यीमार्फत गएका बिद्यार्थीलार्य संकटको बेला १ महिनाको खाने बस्ने ब्यवस्थाका लागि आग्रह गर्न सकिन्थ्यो । यसैगरी, देशका ठूला, सफल र वर्षेनी राम्रो कमाई हुने निजी स्कूल, कलेज, तालिम संस्थाबाट ठूलो सहयोग रकम कोषमा जम्मा गराउन सकिन्थ्यो ।

१०)उद्योग बाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रीले ठूला इम्पोटर्स, एक्सपोटर्स, पर्यटन व्यवसायी, डिपार्टमेन्टल स्टोर, पेट्रोल पम्पहरु, ठूला मलका मालिकहरु, जलविद्युत कम्पनी, रियल स्टेट कम्पनी जस्ता सक्षम र विगतमा राम्रा कमाएकालाई 
बोलाई बिश्वासको वातावरण बनाई कोषमा राम्रो रकम जम्मा गराउन सकिन्थ्यो।

११) यातायात मन्त्रीले यातायात व्यवसायी संघ र व्यवसायी भेला गरी ठाउँ ठाउँमा फसेका नागरिकलाई सेनिटाईज गरेको बसमा कोरोनाको प्रारम्भिक परिक्षण गरी ठीक अवस्थाकालाई घर घरमा पुर्याउने व्यवस्था र यातायात बेरोजगार श्रमिकलाई खाने बस्ने ब्यवस्थाको लागि अनुरोध गर्न सकिन्थ्यो र पक्कै गर्थे पनि होला ।

१२)निर्माण तथा भौतिक योजनामन्त्रीले देशका ठूला निर्माण कम्पनीका मालिकलाई बोलाई कोरोना कोषमा सहयोग गर्न वा लकडाउनका कारण बेरोजगार श्रमिकको ३ महिनाको खाने तथा बस्ने प्रबन्धमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको उनीहरुले गर्न सक्थे होलान् । 

१३) कृषिमन्त्रीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र यातायात व्यवसायीसँगको समन्वयमा जिल्लामा उत्पादित कृषि उपज, फलफुल, तरकारी, पशुपंक्षीजन्य उत्पादन सहज र सुरक्षित तरिकाले शहरी क्षेत्रमा बिक्रीबितरणको ब्यवस्था गर्दा पनि कृषि उत्पादनले प्रोत्साहन पाउने र आर्थिक गतिबिधि पनि हुन्थ्यो।

१४)स्वास्थ्यमन्त्री र समाज कल्याण मन्त्रीले देशभरिका एनजिओ, आईएनजिओ र प्राईभेट मेडिकल कलेज, हस्पिटल, औषधि उद्योगका मालिकलाई बोलाई बिरामीको ओसारपसार खाने, बस्ने ब्यवस्था र उपचारको समन्वयात्मक कार्यक्रम ल्याउन सकिन्थ्यो।

१५)गृहमन्त्रीले काठमाण्डौको खुला आकासमुनि रहने, बेरोजगार र बाँस नभएकालाई राख्ने र खाने उचित प्रबन्धका लागि प्रयास गर्नुपथ्र्यो । यसका लागि प्रहरी प्रशासनको समन्वयमा काठमाण्डौ र बाहिरका पार्टी प्यालेस र खालि स्कूल तथा कलेजका मालिकलाई बिश्वासमा लिई सरकारी खर्चमा वा स्थानीय धार्मिक जातीय, पेशागत संघसंस्थाको आयोजनामा खाने बस्ने उचित ब्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो।

देशमा उत्पन्न बर्तमान राष्ट्रिय संकट सरकार मात्रको प्रयास र स्रोतसाधनले भ्याउन सक्दैन । संसारका सबै देश कोरोनाबाट पीडित भएकोले बिदेशी सहायता आउँदैन । आफ्नै साधन स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ । सबैको सहयोग र सद्भाव चाहिन्छ । आश्चर्य त के छ भने नेपालका प्रमुख धनाढ्यहरु, रेमिटान्स कम्पनीका टाईकुनहरु, मनग्य कमाएका उद्योगपति ब्यवसायी, गैरआवासीय धनाढ्यहरु लकडाउन भएको ३ हप्ता बितिसक्दा पनि सहयोगका लागि आएका छैनन् । धन भएर पनि मन नभएर हो कि बिगतमा सरकारले दिएको दुःख सम्झी विश्वास नभएको हो, यो कुरा मैले चाहि बुझ्न सकेको छैन । 

यसैबीच सरकार गिराउने र दलमा विभाजन ल्याउने खेल शुरु भएको सुन्दा सबै नेपाली आश्चर्यचकित भएका छन् । कोरोनाको कारण सबै क्षेत्र पीडामा भई ठोस राहात र कार्यक्रमको आशा गरिरहेको र यो संकटबाट पार पाउन राष्ट्रिय सहमति हुने आशा गरिरहेका नेपाली स्वार्थी पदलोलुप नेताको बर्तमान गतिबिधिबाट निराश भएका छन् । आशा गरौं समय छँदै सुध्रिएलान् र यो अकल्पनीय संकटबाट पार पाइएला ।

-(लेखक महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सका सीइओ हुन्)