लकडाउनमा बैंकहरुले कसरी र कस्ता सेवा दिनैपर्छ ? यस्तो छ राष्ट्रबैंकको ९ बुँदे सर्कुलर

काठमाण्डौ । कोभिड १९ को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले आह्वान गरेको लकडाउन अवधिमा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले न्यूनतम बैंकिङ सेवा दिनुपर्ने भन्दै राष्ट्रबैंकले परिपत्र गरेको छ । 

राष्ट्रबैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले क, ख, ग र घ वर्गका वित्तीय संस्थाहरुलाई परिपत्र गर्दै लकडाउनमा गर्नुपर्ने काम र संचालन गर्नुपर्ने सेवाको विषयमा ९ बुँदे निर्देशन दिएको हो । 

केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने र ग्राहकलाई सकेसम्म विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्न सूचित गर्नुपर्ने निर्देश गरेको छ । 

यस्तै, बैंकहरुको एटीएममा पर्याप्त नगद राख्न र त्यसको निगरानीको व्यवस्था मिलाउन समेत केन्द्रीय बैंकले आग्रह गरेको छ । 

सबै प्रदेशका स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी संभव भएसम्म निश्चित समयका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम रुपमा शाखा खोली न्यूनतम कर्मचारीबाट कारोबारको व्यवस्था मिलाउन समेत भनिएको छ । 

त्यसरी खुल्ने शाखाहरुको विवरण तथा सम्पर्क व्यक्तिको फोननम्बर आफ्नो वेबसाइटमा अद्यावधिक गर्नुको अलावा बन्द रहने शाखाको मूल ढोकामा सर्वसाधारणले देख्ने गरी खुल्ने शाखाको विवरण टाँस समेत गर्न भनिएको छ । 

प्रत्येक शाखाको मूल ढोकामा उक्ता शाखाबाट प्रदान हुने वा उक्त शाखा बन्द रहेको अवस्थामा सो शाखा वा ग्राहकले बैंकिंग सेवा पाउने शाखा सम्बन्धमा सूचना दिन सम्पर्क व्यक्ति तोकी सम्पर्क नम्बर सहितको विवरण शाखाको मूल ढोका वा सूचनापाटीमा टाँस समेत गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

राष्ट्रबैंकले भन्सारबाट प्राप्त हुने चेक क्लियरिंगको उचित व्यवस्था मिलाउन समेत आग्रह गरेको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्तिलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्न ड्राफ्ट, टिटी, प्रतितपत्र, ग्यारेण्टी जस्ता कारोबारहरु संचालन हुने व्यवस्था समेत मिलाउनुपर्नेछ । 

लकडाउनको अवधिमा माइक्रोफाइनान्स कम्पनीहरुले पनि स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी काउण्टरमार्फत संभव भएसम्म कारोबार संचालनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नियमित रुपमा राष्ट्रबैंकमा गर्नुपर्ने रिपोर्टिंगमा भने तत्कालका लागि छुट दिइएको छ । अवस्था सामान्य भई कार्यालय नियमित रुपमा खुलेको ७ दिनभित्र छुटेको रिपोर्टिङ पेश गर्न सकिने सुविधा समेत केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको छ ।