काठमाण्डौ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले लघुबीमा कम्पनी लक्षित गरी ‘लघुबीमा निर्देशन, २०७९’ जारी गरेको छ। कम्पनी सञ्चालन र बीमितको अधिकार समेटेर आवश्यक व्यवस्था निर्देशिकामार्फत प्रस्ट पारिएको छ।

निर्देशनअनुसार कम्पनीहरुले गरिब, निम्न आय वर्ग, पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दा तथा सीमान्तीकृत समुदायलाई लक्षित गरेर व्यवसाय गर्नुपर्नेछ। लघु जीवन बीमा व्यवसायअन्तर्गत बीमकले बढीमा ४ प्रकारका बीमा गर्न सक्छन्। जसमा आजीवन, सावधिक, म्यादी र अन्य लघु जीवन बीमा छन्।

लघु निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकले ५ वटा प्रकारका बीमा व्यवसाय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। जसमा घर, सम्पत्ति तथा व्यवसाय लघुबीमा, मोटर, इन्जिनियरिङ, दायित्व तथा मौद्रिक क्षति लघुबीमा र अन्य लघु निर्जीवन बीमा व्यवसाय छ।

यसैगरी बीमालेखको अवधि जीवन लघु बीमालेखको हकमा १ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि र निर्जीवन लघु बीमालेखमा १ वर्ष वा सोभन्दा कम अवधिको लागिमात्र जारी गर्न सकिने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ। 

बीमालेखमा उल्लेख गरिएको बीमाको दर र गणनाका आधारमा शुल्क गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ। बीमालेख अनुसार गणना गर्दा आउने शुल्कमा कुनै पनि अतिरिक्त रकम थप थर्न पाइने छैन। एकपटक बीमालेख जारी भएपछि बीमा अवधिभर दर बढाउन वा घटाउन नपाउने व्यवस्था निर्देशनले गरेको छ।

यस्तै बीमकले बीमितबाट पूरा बीमा शुल्क प्राप्त नगरी लघु बीमालेख जारी गर्न पाउने छैनन्। तर, संघ वा प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहले बीमालेखमा अनुदान उपलब्ध गराएका रहेछन् भने सो बराबरको रकम घटाइ बाँकी बीमाशुल्क लिई बीमा गर्न बाधा नपुग्ने भएको छ।

निर्देशनअनुसार नेपाल बीमा प्राधिकरणले लघुबीमाको सीमा निर्जीवन व्यवसायतर्फ ५० लाखसम्म र जीवन बीमातर्फ ५ लाख रुपैयाँसम्मको बीमा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। जसमा घर, सम्पत्ति तथा व्यवसाय लघुबीमामा ५० लाखसम्म, इन्जिनियरिङ लघुबीमामा ५०, दायित्व तथा मौद्रिक क्षति लघुबीमा र ५ लाख र अन्य लघुबीमामा ५ लाख रुपैयाँको कम्पनीहरुले बीमा गर्न सक्छन्। 

जीवन बीमा कम्पनीहरुले ५ लाख रुपैयाँभन्दा कम बीमांक भएको लघुबीमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। हाल लघुबीमा गरिरहेका बीमा कम्पनीहरुलाई काम गर्न यो नयाँ निर्देशनले बाधा पुर्याएको भने नमानिने प्राधिकरणले जनाएको छ।

लघुबीमा अभिकर्ताको कमिसन नियमावली बमोजिम र निर्जीवन बीमातर्फ ५ प्रतिशतले पाउनेछन्।

प्राधिकरणले ७ वटा नयाँ लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन लागेको छ। हासम्म ४ वटा कम्पनीले पुँजीको मापदण्ड पुर्याएर लाइसेन्स प्राप्त गर्न लागेपछि प्राधिकरणले निर्देशन जारी गरेको हो।