काठमाण्डौ । लघुवित्त संस्थाहरुको सेयर मूल्य धेरै भयो भन्दै यस्ता संस्थाका संचालकलाई गाली गर्दै भाषण गर्ने नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले लघुवित्तमा फोर्स मर्जरको नीति ल्याउलान् भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । तर, अन्तिम अवस्थामा यूटर्न भएका गभर्नरले आफ्नो अन्तिम मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त संस्थाहरुबीचको मर्जरमा समेत सहुलियतकै नरम नीति लिएका छन् । 

बुधबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर डा. नेपालले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । 

उनले बैंकहरुलाई जस्तै मर्जरका लागि लघुवित्तहरुलाई समेत प्रोत्साहन गरिने बताए । 

मर्जरमा जाने लघुवित्तहरुलाई एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई सीमा भित्र ल्याउन, तोकिएको पुँजी कोष अनुपात पुर्याउन समय थप गर्ने घोषणा गरिएको छ । 

यस्तै,सञ्चालक समितिका सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतीत नभई राष्ट्रबंैकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा संचालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने विद्यमान प्रावधान लागु नहुने, स्वीकारयोग्य धितो लिई समूहमा आवद्ध भएका तथा नभएका गाउँपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरुलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट लघुउद्यम सञ्चालन गर्न प्रदान गरिने कर्जाको सीमा रु. १० लाखबाट रु. १५ लाख पर्याइने र आफ्ना कर्मचारीहरुको तलब, भत्ता तथा सुविधालाई निक्षेपको रुपमा स्वीकार गरी स्रोत परिचालन गर्नसक्ने सहुलियत घोषणा गरिएको छ ।

यस्तै, एक भन्दा बढी लघु वित्त वित्तीय संस्थामा निश्चित प्रतिशत भन्दा बढी सेयर स्वामित्व हुने सेयरधनीहरु भएको संस्थालाई गाभ्ने÷गाभिने र प्राप्तिमा प्राथमिकतामा राखी मर्जरमा लैजाने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइने समेत राष्ट्रबैंकको घोषणा छ । यो सहुलियतको घोषणाले लघुवित्त संस्थाहरु मर्जरका लागि आफैं प्रोत्साहित हुने आशा गरिएको छ ।