काठमाण्डौ । वार्षिक २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी लाभांशको प्रस्ताव गर्ने लघुवित्त कम्पनीहरुले निकै ठूलो रकम ग्राहक संरक्षण कोष र सामाजिक उत्तरदायीत्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ । 

नेपाल राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा गर्दै राम्रो नाफा कमाई अधिक लाभांश प्रस्ताव गर्ने माइक्रोफाइनान्सहरुलाई कस्ने गरी यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो । 

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले गर्ने लाभांश (नगद वा बोनस शेयर) वितरण सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गरी वार्षिक २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस शेयर) वितरणको प्रस्ताव गर्ने संस्थाले २० प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशतले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोष र २५ प्रतिशतले हुने रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यसैगरी, केन्द्रीय बैंकले स्थापना गरी संचालनमा ल्याएको वास्तविक समयको भुक्तानी प्रणाली(आरटिजिएस)मा अब विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई समेत आबद्ध गराइने भएको छ । यसअघि यो प्रणालीमा वाणिज्य बैंकहरु मात्र आबद्ध थिए । ठूलो मूल्इ तथा जरुरी भुक्तानी सम्बन्धी कार्यलाई थप सहज बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको समीक्षामा उल्लेख छ ।