लघुवित्तको पनि फोर्स मर्ज गराइने, क्रसहोल्डिङ भएका संस्था पहिलो निशानामा

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा पनि फोर्स मर्जर गराउने नीति लिएको छ । 

मौद्रिक नीतिमा आधारित सर्कुलर जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

वाणिज्य बैंकहरुलाई झै पहिलो चरणमा क्रसहोल्डिङ रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई फोर्स मर्जर गराइनेछ । त्यसपछि बाँकी लघुवित्त संस्थाहरुलाई आवश्यकताका आधारमा मर्जरमा जानका लागि केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिन सक्नेछ । 

‘एउटै व्यक्ति/समूहद्वारा प्रवद्र्धन भएका तथा एकाघर परिवार एवम् व्यवसायिक समूहको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्व/नियन्त्रणमा रहेका संस्थाहरु र व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित भएका संस्थाहरुलाई एक आपसमा गाभ्न÷गाभिन निर्देशन दिइनेछ ।’ सर्कुलरमा भनिएको छ । 

मर्जर तथा एक्वीजिसनमा जाने लघुवित्तहरुलाई यसअघि प्रदान गरिँदै आएको सुविधाहरु निरन्तर गर्दै केही बुँदा समेत थप गरिएका छन् । 

यसअनुसार एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई सीमा भित्र ल्याउन समय थप गर्ने, तोकिएको पुँजी कोष अनुपात पुर्याउनुपर्ने समय पनि थप गरिने, संस्थाका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतीत नभई केन्द्रीय बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा संचालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने विद्यमान प्रावधान लागू नहुने सुविधा थप गरिएको छ । 

ईजाजतपत्रप्राप्त संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७८ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोवार सञ्चालन गरेमा थप सहुलियत प्रदान गर्ने केन्द्रीय बैंकले घोषणा गरेको छ । ती सहुलियतहरु निम्नानुसार छन्:

• २०७९ असार मसान्तसम्म सञ्चालन जोखिमवापत कुल सम्पत्तिको १ प्रतिशत रकम मात्र जोखिम भारित सम्पत्ति थप गरे पुग्ने, 
• वार्षिक २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांस (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशत माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थामा २०७९ असार मसान्त सम्मको लागि छुट प्रदान गर्ने ।