काठमाण्डौ । ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्थाको रुपमा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमध्ये राष्ट्रियस्तरमा कायम नभएका कम्पनीहरुले एउटा प्रदेशमा मात्र कारोबार गर्न पाउने भएका छन् । 

नेपाल राष्ट्रबैंकले केही पुराना व्यवस्था परिमार्जन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

राष्ट्रियस्तरको थोक कर्जाको मात्र कारोबार गर्ने संस्थाको न्यूनतम चुक्तापूँजी ६० करोड कायम गर्दै केन्द्रीय बैंकले तोकिएको चुक्ता पुँजी पूरा गरी राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति नभएसम्म आप्mनो कारोबार एक प्रदेशमा मात्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको हो । 

राष्ट्रिय स्तरमा स्तरोन्नती हुन नसकेका र एक भन्दा बढी प्रदेशमा शाखा कार्यालय खोली कारोबार सञ्चालन गरिरहेको संस्थाले २०७८ असार मसान्तभित्र कार्यक्षेत्र बाहेकको प्रदेशमा रहेका शाखा बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र एउटै प्रदेशभित्र सीमित गरिसक्न समेत निर्देशन दिइएको छ । 

प्रादेशिकस्तरको संस्थाले आप्mनो कार्यक्षेत्र बाहेकको प्रदेशमा रहेको शाखा कार्यालय बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरणको प्रक्रिया पूरा नगरेसम्म आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका जिल्लामा पनि त्यस्ता संस्थाहरुलाई नयाँ शाखा विस्तार गर्न पाउने छैनन् ।

यस्तै, नेपाल राष्ट्रबैंकले इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट हुने बैकिङ (ई–बैकिङ) सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले दिन नपाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । यसअघि केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति लिई इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट हुने बैंकिङ्ग सेवा सम्बन्धी कारोबार गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यो बुँदालाई राष्ट्रबैंकले हटाइदिएको हो । 

यस्तै, तोकिएको सीमाभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने सेयरधनीलाई सेयर बिक्रीमा समेत कडाई गरिएको छ । राष्ट्रबैंकले संस्थाको २ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सेयर धारण गर्ने संस्थापक सेयरधनीले केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति लिएर मात्र आफ्नो नामको सेयर यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त “क”, “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितोबन्धक राख्न वा बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । यो व्यवस्थाअनुसार स्वीकृति माग गर्दा जुन संस्थाको सेयर धितो राखिने हो सो संस्थाले निजको सेयर स्वामित्व तथा धितो रहे नरहेको विवरण समेत पेश गरी स्वीकृति माग गर्नु पर्नेछ । 

राष्ट्रबैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा प्रचलित कानुन बमोजिम संस्थापित सहकारी संस्थाले लगानी गर्न पाउने छैन । तर, थोक कर्जा कारोवार गर्ने संस्थाबाट कर्जा उपयोग गर्ने प्रयोजनको लागि संस्थापक शेयरमा लगानी गरेको हदसम्म यस व्यवस्थामा छुट दिइएको छ । यस्तै, सहकारी संस्थाहरुलाई मात्र थोक कर्जा प्रवाह गर्ने गरी स्थापना भएका संस्थाको संस्थापक शेयरमा गरिएको सुरु लगानी कायम राख्न यो व्यवस्थाले वाधा पुगेको नमानिने नयाँ व्यवस्थामा उल्लेख छ । 

केन्द्रीय बैंकबाट पूर्व स्वीकृति नलिई पूर्व लगानी(कल्स इन एड्भान्स) गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।  

विगतमा पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात नपुगेको कारणले राष्ट्रबैंकबाट माग गरिएको पुँजीयोजना अनुसार पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात कायम गर्ने प्रयोजनका लागि कल इन एड्भान्समा रकम जम्मा गरेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा त्यस्तो कल इन एड्भान्स रकमलाई चुक्तापुँजीमा गणना गरी पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात कायम गर्न सक्ने गरी स्वीकृति प्रदान गर्न सकिने छुट दिइएको छ । तर, केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति नलिई कल इन एड्भान्स शीर्षकमा रकम जम्मा गर्न पाइने छैन । 

लघुवित्त संस्थाहरुले आफ्ना कर्मचारीहरुको तलब, भत्ता तथा सुविधालाई निक्षेपको रुपमा स्वीकार गरी स्रोत परिचालन गर्न पाउने नयाँ सुविधा समेत पाएका छन् ।