काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले कायम गर्ने स्प्रेड दरमा लचकता अपनाएको छ । 

निक्षेपमा दिने र ऋणमा लिने ब्याजदरको अन्तर नै स्प्रेड दर हो । राष्ट्रबैंकले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको नाममा बिहीबार निर्देशन जारी गर्दै स्प्रेड कायम गर्न समय थप गरिदिएको हो । 

राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सबै विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई स्प्रेड दर ५ प्रतिशत ल्याउनुपर्ने भन्दै त्यसको समय सीमा २०७५ असोजसम्म तोकेको थियो । सो व्यवस्थामा लचक हुँदै केन्द्रीय बैंकले राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई पुस मसान्तसम्मको समय दिएको छ । 

राष्ट्रिय स्तर बाहेकका विकास बैंक र फाइनान्सले भने २०७६ असार मसान्तसम्म स्प्रेड दर ५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । 

यसैगरी, बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने सीसीडी रेसियोमा पनि राष्ट्रबैंक केही नरम बनेको छ । निर्देशनमार्फत उसले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधि  बमोजिम प्रवाहित कर्जालाई सीसीडीमा घटाउनसक्ने सुविधा दिएको हो ।