काठमाण्डौ । विकास बैंकहरुले पनि सेयर ब्रोकरेज सेवा संचालन गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
नेपाल राष्ट्रबैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुले सहायक कम्पनी स्थापना गरी त्यसमार्फत सेयर ब्रोकरेज सेवा संचालन गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि १० वटा वाणिज्य बैंकहरुलाई अगाडि बढ्ने अनुमति दिएलगत्तै विकास बैंकहरुले पनि त्यस्तै सेवा आफूहरुले समेत संचालन गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका हुन् ।
डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसनले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति निर्माणको तयारीमा जुटेको नेपाल राष्ट्रबैंकलाई ११ बुँदे सुझाव पेश गर्दै ब्रोकरेज सेवा संचालनको लाइसेन्स आफूहरुले पनि पाउनुपर्ने माग गरेको हो ।
एशोसिएसनले ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरुलाई छुुट्टै सहायक कम्पनी स्थापना गरी धितोपत्र व्यवसायीको कारोबार गर्न दिने व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। उसले यसको कारण प्रस्तुत गर्दै भनेको छ–‘विकास बैंकहरुको शाखा सञ्जाल देशभर फैलिएको र धितोपत्र व्यवसायको पहुँच देशभर प्रभावकारी बनाउनमहत्व पूर्ण भुमिका निर्बाह गर्न सक्ने छन् ।’
एशोसिएसनले राष्ट्रिय स्तरका संस्थाहरुको ब्याजदर अन्तर(स्प्रेडदर) यथावत तथा क्षेत्रीय स्तरका बिकास बैकहरुको लागि व्याजदर अन्तरमा बिशेष सुबिधा दिन समेत माग राखेको छ । व्याज आम्दानी बाहेक अन्य आम्दानी न्युन रहने हुनाले तथा पूँजीबृद्धि अनुसारको लगानीमा प्रतिफल कायम राखी राख्न सहज तुल्याउने भएकोले यस्तो व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको बताइएको छ ।
व्याजदर अन्तर कायम गर्नका लागि गणना गरिने स्रोतको लागतमा संचालन लागतलाई समेत थप गरी गणना गर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्दै एशोसिएसनले भनेको छ–‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नयाँ शाखाहरु संचालनमा ल्याउन थप संचालन लागत लाग्ने, बैकिङ पहुँच कम भएका स्थानमा शाखा संचालनमा ल्याउदा संचालन खर्च बढ्ने तथा कम लागतको निक्षेपले उक्त लागतमा केही राहात हुने अवस्थाले शाखा सञ्जाल बिस्तार गर्न उत्प्रेरणा मिल्छ, तर ब्याजदर अन्तर उही कायम गरेर जानुपर्दा उक्त कम लागतको निक्षेपको फाईदा पनि बैंक तथा बित्तीय संस्थाले लिन पाउदैनन् । यसर्थ कम शाखा र शहर केन्द्रित मात्रै शाखा भएका बैक तथा बित्तीय संस्थाहरुले कम मेहनेत र कम बित्तीय पहुँच पुर्याएरै बढी मुनाफा आर्जन गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ ।’
एशोसिएसनले मौद्रिक नीतिका लागि दिएका अन्य सुझाव यसप्रकार छन्:
प्रतित पत्र कारोबार सम्बन्धमा
‘ख’ बर्गका बिकास बैकहरुलाई समेत प्रतित पत्र कारोबारको ईजाजत दिने सम्बन्धमा आ ब २०७४/०७५ को मौद्रिक नीतिमा बोलीएको तत्पश्चात निर्देशन प्राप्त नभएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै । क्षमता र दक्षताको मापदण्ड तयार पारी सबै बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई प्रतित पत्र कारोबारको ईजाजत दिने गरि ब्यबस्था गरि दिनु हुन ।
कारण: क समेत पूजी, शाखा संजाल र मानब संसाधनले प्रतित पत्र कारोबार गर्न सक्ने क्षमता हासिल गरिसकेका तथा उक्त संस्थाहरुको संचालन मुनाफा प्रतिस्पर्धी बनाउन।
पुनरकर्जा सम्बन्धमा सिमा र अबधी बढाउन सुझाब
कारण : गत बर्ष को सिमा रकम रु ३५ अरबले बैक तथा बित्तीय संस्थाहरुको सीसीडी तथा तरलता ब्यबस्थापनलाई केहि सहज तुल्यायो भने उत्पादनशिल क्षेत्रका कर्जा ग्राहकले केहि राहत प्राप्त गरे । सरकारी ढुकुटी तथा राष्ट्र बैकमा समेत भएको रकम सोचे जस्तो खर्च नभईरहेको तथा बैकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाब कायमै भएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै पुनर कर्जाको सिमा रकम तथा एक पटकमा कर्जा दिईने अबधीमा समेत सक्दो उदारता अपनाएमा तरलता अभाबमा केहि सहजता र उत्पादनशील क्षेत्रमा केहि राहत पुग्ने हुँदा ।
निक्षेप सुरक्षणको ब्यवस्था पुनर्विचार सम्बन्धमा
कारण:बैक तथा बित्तीय संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन राम्रो हुदै गएको तथा बैकिङमा केहि समस्या आईहालेर निक्षेप फिर्ता गर्नु परे पनी प्राथमिकताको आधारमा प्राकृतिक व्याक्तिको सानो रकमलाई प्राथमिकतामा राखी फिर्ता गर्नु पर्ने व्यवस्थाको कारण कुनै दायित्व सिर्जना हुन सक्ने अवस्था अतयन्तै न्यून रहेको छ ता पनी यसको सिमा बढाउदै लानुले बैक तथा बित्तीय संस्थाको संचालन खर्च मात्रै बढेको अवस्था रहेको छ । यसको प्राबधान तथा शुल्क सम्बन्धमा पुनरविचार गर्न जरुरी देखिन्छ ।
निक्षेप संरचना सम्बन्धमा
कल निक्षेपको अंश बिकास बैकहरुले १५ प्रतिशतको सिमामा राख्नु पर्ने गरि आएको निर्देशन पुनरविचार गरिदिनु हुन ।
कारण: प्राकृतिक ब्याक्तिहरु बाहेक अन्य निक्षेपकर्ताले बचत खाता खोल्न नपाउने ब्यबस्थाका कारण संस्थाहरुले आफ्नो बचतको रकम नेपाली बैकिङमा भएको कल निक्षेपमा राख्ने गरेको र यस्तो निक्षेप स्थाई प्रकृति मै रहिरहने तथा ल्च्द्य को निर्दैशन पश्चात, यस्तो निक्षेपमा बचत खातामा प्रदान गरिएको न्युनतम निक्षेप भन्दा बढि ब्याजदर प्रदान गर्न नपाउने व्यबस्थाले पहिले नै नियमित भैसकेको अबश्था छ। यो कम ब्याजदरको निक्षेपलाई बैक तथा बित्तीय संस्थाहरुले छोटो अबधीको मुद्दतिमा परिवर्तन गर्नेपर्ने अबश्था आउछ जसबाट अझै लागत अझै बढ्न जाने अबश्था सिर्जना हुन्छ।
विपन्न वर्ग कर्जा सम्बन्धमा
क) विपन्न वर्गमा तोकिए भन्दा बढी प्रत्यक्ष कर्जा लगानी गरेको खण्डमा बढी लगानी भएको कर्जालाई कर्जा निक्षेप अनुपातमा घटाइ कर्जा, पूँजी निक्षेप(सीसीडी) अनुपात कायम गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने ।
ख) तोकिएको सिमा भन्दा बढी लगानी भएको विपन्न वर्ग कर्जा लगानी गरेको रकममा अनिवार्य नगद मौज्दात(सीआरआर), पूँजीकोष (क्यापिटल एडेक्वेसी) र वैधानिक तरलता अनुपात(एसएलआर) गणनामा सहजता गराइदिने ।
कारण
क) विकास बैंकहरुले जोखिम बहन गर्दै लघुवित्त मार्फत राष्ट्रको आर्थिक विकासमा महत्वपुर्ण योगदान पु¥याएकोले नीतिगत छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएकोले ।
ख) विपन्न बर्ग कर्जाको तोकिएको सीमा समेत पुरा गरी लघुवित्त मार्फत विपन्न वर्गको अर्थिक स्तर सुधार गर्न विकास बैंकहरुलाई प्रोत्साहन मिल्ने देखिएकोले
विकास बैंकहरुलाई कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न तोकेको प्रतिशत भन्दा बढी लगानी गरेमा सो बढी लगानी गरेको रकमलाई कर्जा निक्षेप अनुपातमा घटाइ कर्जा, पूँजी निक्षेप(सीसीडी) अनुपात कायम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने।
कारण : विकास बैंकहरुलाई कृषि क्षेत्रमा अझै लगानी बढाई नेपाल सरकारले लिएको लक्ष्य पुरा गर्न विकास बैंकहरुलाई प्रोत्साहन गर्र्ने ।
बिकास बैकहरुलाई समेत क्रेडिट कार्ड तथा बैदेशीक मुद्राका प्रिपेड कार्ड जारी गर्न अनुमति दिने ब्यबस्था गरिदिनु हुन ।
कारण : बिकास बैकहरुले पनि अन्तराष्ट्रिय रुपमा स्वीकृत(इन्टरनेशनल्ली असेप्टेड) कार्डहरु जारी गर्ने ब्यबस्था गरिसकेको साथै प्रोफेसनलहरुलाई त्यहाँको निर्देशनकै मातहतमा रहि रु. १५ लाख सम्म बिना धितो कर्जा समेत बितरण गरिरहेको अबश्थालाई मध्यनजर गरि बिकास बैकहरुलाई समेत क्रेडिट कार्ड तथा बैदेशिक मुद्राको प्रिपेड कार्ड बितरण गर्ने सुविधा प्रष्ट संग व्यबस्था गरिदिएमा नगदरहित कारोबारमा थप टेवा पुग्ने देखिएकोले ।
मर्जर र एक्विजिसनलाई प्रोत्साहन दिने हो भने ब्याजदर अन्तरको रिल्याक्ससेसन, डिएसएलको रिल्याक्ससेसन, शाखा खोल्न दिने कुरामा सुबिधा लगाएतका अन्य सुबिधा थप गर्ने सम्बन्धमा पुनरबिचार गर्न सकिन्छ।
