काठमाण्डौ । इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको श्रीलंकाले ध्वस्त भएको अर्थतन्त्रलाई बचाउन ठूलो कदम चालेको छ। 

श्रीलंकाले अहिले आफ्नो खर्च घटाउन ३०० उपभोग्य वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यसमा चकलेट–स्याम्पुसहित धेरै उत्पादनहरु समावेश छन्।

आफ्नो स्वतन्त्रतापछि अर्थात् सन् १९४८ पछि श्रीलंका अहिले सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ। यसको सबैभन्दा ठूलो कारण भनेको देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति लगभग सकिएको हो। विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अभावका कारण मुलुकले न अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्न सक्छ न अन्य मुलुकको ऋण तिर्न बाँकी छ।

देशको अवस्था यति नाजुक बनेको छ कि इन्धन, बिजुली, खाद्यवस्तु र औषधिको अभावमा स्थानीय बासिन्दा मारमा परेका छन्।

पीटीआईका अनुसार सबै प्रयासका बाबजुद श्रीलंकाको बिग्रँदै गएको अवस्था दिन प्रतिदिन नियन्त्रणमा आएको देखिँदैन। अत्यावश्यक वस्तुको अभाव र चरमोत्कर्षमा पुगेको मुद्रास्फीतिले जनता मर्कामा परेका छन् र सडकमै आन्दोलन गर्न बाध्य छन्।

यस्तो अवस्थामा अब अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्ने अभ्यासका रुपमा सरकारले नयाँ र ठूलो कदम चालेको छ। यसअन्तर्गत चकलेट, परफ्युम, मेकअप सामग्री, स्याम्पुलगायत केही मेसिनरी तथा अन्य सामानको आयातमा रोक लगाइएको छ।

वास्तवमा श्रीलंकाको यो अभ्यास खर्च कटौती गर्न हो। यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै जानकारी दिएको हो। गत अगस्ट २२ मा आयात तथा निकासी नियन्त्रण नियमावलीअन्तर्गत विभिन्न उपभोग्य वस्तु लगायतका धेरै प्रकारका मेसिनरीको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। सूचनाका अनुसार तीमध्ये अगस्ट २३ अघि पठाइसकेका र मे १४ अघि स्वदेशमा पुग्ने सामानमा प्रतिबन्धको असर पर्ने छैन।

श्रीलंकाले आफ्नो २०२३ को बजेट वित्तीय घाटा अघिल्लो आर्थिक वर्षको प्रक्षेपण ९.९ प्रतिशतबाट ६.८ प्रतिशतमा घटाउने लक्ष्य राखेको छ। मन्त्रिपरिषद्का एक वरिष्ठ सदस्यले मंगलबार उक्त जानकारी दिएका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) प्रतिनिधिमण्डलको समस्याग्रस्त टापु राष्ट्रको भ्रमणअघि उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।

वास्तवमा मुद्रा कोषका सदस्यहरुले श्रीलंकालाई सहायता गर्ने निर्णय गर्न सक्छन्। श्रीलंकाले आफ्नो पक्षलाई बलियो बनाउन ती सबै कदम चालेको छ, जसले गर्दा उसले आफ्नो खर्च नियन्त्रण गरिरहेको छ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ। देशको विदेशी मुद्रा (फोरेक्स रिजर्भ) लगभग सकिएको छ। यही कारणले गत वैशाखमा देशले आफैंलाई डिफल्टर घोषणा गरेको थियो।

२ करोड २० लाख जनसंख्या भएको देशमा चर्को विरोध भएपछि पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षे हालैका दिनहरुमा आफ्नो पदबाट राजीनामा दिन र देश छोड्न बाध्य भएका थिए। यी सबै घटनाक्रमका बीचमा सरकारले अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्नका लागि हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ।

श्रीलंकाका सूचनामन्त्री बन्दुला गुणवर्द्धनेले यो आर्थिक वर्षको बजेट घाटालाई जीडीपीको ६.८ प्रतिशतमा घटाउने योजना बनाइएको बताएका छन्। २०२२ मा यो आँकडा अनुमानित ९.९ प्रतिशत थियो। –एजेन्सी