काठमाण्डौ । पछिल्लो समय चरम आर्थिक संकटमा फसेको श्रीलंकाको अहिलेको अवस्थामा खासै परिवर्तन भएको छैन। विद्युत् कटौतीका कारण व्यवसाय धरासायी बनेको छ भने महँगीले जनताका ढाड सेकेको छ।
श्रीलंका चीनको ऋणमा फसेर विस्तारै आर्थिक मन्दीतर्फ उन्मुख हुँदै गइरहेको थियो तर त्यसपछि कोरोना महामारीलगायत अन्य बाह्य कारणले देशको रुप बिगार्यो। विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेपछि अत्यावश्यक वस्तुको आयात ठप्प भयो भने राजनीतिक संकटमा उग्र रुप लिँदा राष्ट्रपति देश छोडेर भाग्नुपर्यो।
रुस र युक्रेनबीच सुरु भएको युद्धले स्थितिलाई थप बिगार्ने काम गर्यो। नयाँ वर्ष २०२३ नयाँ आशाका साथ सुरु भए पनि श्रीलंकामा खाद्यान्न असुरक्षा, जीविकोपार्जनको संकट र सुरक्षाको चिन्ता अझै गहिरिँदै गएको छ। यस संकटको विनाशकारी नतिजामा गरिब र सबैभन्दा कमजोर मानिससबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्।
यतिबेला श्रीलंका ऊर्जा संकट देखिएको छ। विद्युत् कटौतीको अवस्था यस्तो छ कि दिनमा १०–१० घन्टा विद्युत् आपूर्ति बन्द हुने गरेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर पहिलेदेखि नै संकटमा परेका व्यवसायीमा परेको छ।
पुरानो रिपोर्टका अनुसार श्रीलंकामा विद्युत उत्पादनका लागि इन्धन उपलब्ध नहुँदा विद्युत् कटौती बढेको छ। अहिले पनि श्रीलंकामा विद्युत् कटौती चरम सीमामा छ र काम–व्यवसाय ठप्प छ।
श्रीलंकामा विद्युत कटौतीले विशेषगरी साना व्यवसायका लागि चरम समस्या निम्त्याइरहेको छ। लघु, साना तथा मझौला उद्योग परिसंघका संस्थापक अध्यक्ष नवाज राजाबादिनले विद्युत कटौतीले जेनेरेटरको पहुँच नहुँदा व्यवसायीलाई अपांग बनाएको बताए। एमएसएमई क्षेत्र श्रीलंकाको अर्थतन्त्रका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्णमध्ये एक हो, जसले देशको जीडीपी र रोजगारीमा धेरै योगदान दिन्छ।
उद्योग मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार एमएसएमईहरुले देशमा कुल उद्यमको ७५ प्रतिशत ओगटेका छन्। यी व्यवसायहरुले लगभग ४५ प्रतिशत रोजगारी प्रदान गर्छन्। जीडीपीमा एमएसएमईको योगदान लगभग ५२ प्रतिशत रहेको छ।
बारम्बार विद्युत कटौतीले आर्थिक संकटको बीचमा पहिले नै संघर्ष गरिरहेका साना व्यवसायका लागि बोझ र कठिनाइ थप्दैछ।
श्रीलंकामा मुद्रास्फीतिको कुरा गर्ने हो भने गत वर्षको तुलनामा कमी आएको छ। तर, अझै पनि यो यति उच्च छ कि जनतालाई मार परेको छ। विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी)ले गरेको पछिल्लो खाद्य सुरक्षा सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार खाद्यान्न अभाव र बढ्दो मूल्यका कारण जनसंख्याको एक वर्गले आफ्नो दैनिक खाद्यान्न आवश्यकतासमेत पूरा गर्न संघर्ष गरिरहेको छ।
डिसेम्बर २०२२ को तथ्यांकअनुसार श्रीलंकाका ३३ प्रतिशत घरपरिवारले उच्च खाद्य असुरक्षाको सामना गर्नुपरेको थियो र ६८%ले खाद्यान्नमा कटौती गरेर बाँचेका थिए। श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकका अनुसार सीसीपीआई आधारित हेडलाइन मुद्रास्फीति दर फेब्रुअरी २०२३ मा वार्षिक आधारमा ५०.६ प्रतिशतमा झरेको छ। यसअघि जनवरी २०२३ मा यो ५१.७ प्रतिशत थियो।
मार्च ७ को तथ्यांकअनुसार श्रीलंकामा खाद्य दरहरु
गत मार्च ७ मा चीनले श्रीलंकाको ऋण पुनर्गठनमासहयोग गर्ने आश्वासन दिएको थियो। योसँगै मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)बाट २ अर्ब ९० करोड डलरको राहत प्याकेज पाउने बाटो खुलेको छ। –एजेन्सी
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago